न्यायाधीश लोयांचा खुनी कोण?

 

 

१ डिसेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले विशेष सीबीआय (केंद्रीय तपास ब्युरो) न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया यांचा गूढ परिस्थितीत मृत्यू झाला. न्यायाधीश लोया हे त्यावेळी एका राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील खटल्याची सुनावणी करत होते ज्यामध्ये भारताचे विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आपला सहकारी आणि कुप्रसिद्ध गुंड सोहराबुद्दीन शेख याच्या बनावट चकमकीत सहभागी असल्याचा आरोप होता. योगायोगाने, लोया यांच्या मृत्यूनंतर, केवळ एका महिन्याच्या आत, नवनियुक्त न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी अमित शहा यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले. तेव्हापासून, न्यायाधीश लोयांच्या कुटुंबीयांनी आणि भारतातील अनेक नामवंत व्यक्तींनी यांच्या मृत्यूबद्दल संशय व्यक्त केला आहे; तसेच या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि खोलवर तपास व्हावा याची मागणी लावून धरली आहे. तथापि, १९ एप्रिल २०१८ रोजी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीच्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या.

निरंजन टकले हे एक शोध पत्रकार आहेत ज्यांनी जवळजवळ २० महिने अत्यंत धैर्याने अनेक अडथळ्यांना तोंड देत या प्रकरणातील अनेक महत्वाचे तपशील उलगडले आहेत. "न्यायाधीश लोयांचा खुनी कोण?" हे त्यांचे जणू आत्मचरित्रात्मकच पुस्तक आहे ज्यात त्या २० महिन्यांचा सारांश नमूद केला आहे. २०१७ मध्ये मुख्य प्रवाहातील बहुतांश मासिकांनी त्यांची ही स्फोटक बातमी प्रकाशित करण्यास आणि नंतर त्यांचे पुस्तक प्रकाशित करण्यासही नकार दिला. तरीही निरंजन आपल्या पत्रकारितेच्या कर्तव्यांवर ठाम राहिले. त्यांच्या कामाद्वारे, त्यांनी सत्य आणि न्यायाप्रती त्यांची बांधिलकी तसेच भारताच्या घटनात्मक आणि लोकशाही मूल्यांबद्दलचा त्यांचा आदरच रेखांकित केला आहे. 

या रोचक मुलाखतीत निरंजन आपल्याला न्यायाधीश लोयांनी दांडगाई आणि गुन्हेगार राज्यकर्त्यांकडून येणाऱ्या सर्वप्रकारच्या दबावांना, आमिषांना आणि धमक्यांना कसे धैर्याने तोंड दिले हे कथन करतात. हे पुस्तक निश्चितच जितके भारतातील एका शूर सीबीआय न्यायाधीशाबद्दल आहे तितकेच ते एका धाडसी शोध पत्रकाराबद्दल देखील आहे. निरंजन यांची सतर्कता, हुशारी आणि जिद्द कोणत्याही अडचणींना घाम फोडेल अशा आहेत. तरी देखील हे सांगणे आलेच की त्यांना या कामाची व्यावसायिक पातळीवर (४ वर्षे बिनपगारी) तसेच वैयक्तिक पातळीवर (शारीरिक हल्ले, मानसिक त्रास) अशी बरीच मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

या मुलाखतीत निरंजन अधोरेखित करतात की भारतीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे हे बदनामीकारक नाही. ते यावर भर देतात की हे पुस्तक लोकांना घाबरवण्यासाठी नाही तर हुकुमशाहीला तोंड देण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे डावपेच पुढे मांडण्यासाठी लिहिले आहे. तरीही, ते भारतीय समाजाच्या ढोंगीपणाबद्दल तक्रार करतात. अशा भित्रट समाजाबद्दल की जो आरोपीच्या राजकीय, आर्थिक आणि हिंसक शक्तीचा अंदाज घेऊनच सोयीस्कर रीतीने आपला निषेध नोंदवतो.  

या मुलाखतीत, आम्ही या संभावित खुनाशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाच्या घटनेचे कालक्रमानुसार आणि बारकाईने मूल्यांकन केले आहे. आणि विशेष म्हणजे, या संभाषणादरम्यान निरंजन त्यांच्या पुस्तकात नमूद नसलेले अनेक नवीन आणि महत्त्वाचे पैलू आपल्याला  सांगतात. उदाहरणार्थ, ते आपल्याला सांगतात की त्यांनी रविभवनचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले होते ज्यामध्ये न्यायाधीश लोयांना १ डिसेंबर २०१४ च्या पहाटे  ऑटो रिक्षातून नेल्याचे दिसते! अशा अनेक तपशीलांसाठी संपूर्ण मुलाखत नक्की बघा.

शेवटी, निरंजन माझ्या खालील अवघड प्रश्नाचे उत्तर कसे देतात ते समजून घेणे देखील महत्वाचे आहे.

"तुमचा आवेगी, तापट स्वभाव तुमच्या कामात तुंम्हाला मदत करतो की अडथळा आणतो?" 

 टीप:

१)  मूळ चित्रफित खालील पत्त्यावर पहा.

२) कृपया खालील पत्त्यावर या मुलाखतीचे इंग्रजी, फ्रेंच,इटालियन , मराठी, हिंदी, बंगाली आणि कन्नड प्रतिलेख पहा.

 

अनुबंध: नमस्कार! माझे नाव अनुबंध काटे. मी पॅरिसमधील एक अभियंता आहे. एक प्रसिद्ध शोध पत्रकार असलेले श्री. निरंजन टकले यांना आज या मुलाखतीसाठी आमंत्रित करतांना मला खूप आनंद होतोय. त्यांनी मागील काही काळात विविध प्रकारच्या महत्वाच्या शोधपत्रकारितेवर विस्तृतपणे काम केले आहे. २०२२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या "न्यायाधीश लोयांचा खुनी कोण?" (Who Killed Judge LOYA?) या  त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावर चर्चा करण्यासाठी ते आज आपल्या सोबत आहेत.

आपण या पुस्तकावर चर्चा करणार आहोत, कारण न्यायाधीश लोया यांचे १ डिसेंबर २०१४ रोजी निधन झाले. आज आम्ही त्यांची पुण्यतिथी साजरी करणार आहोत. एकप्रकारे ही मुलाखत त्यांच्या कार्याला आणि या शोकांतिकेला आदरांजली आहे.

निरंजन, स्वागत आहे आपले या मुलाखतीत!

निरंजन: धन्यवाद.

अनुबंध: प्रथम मी तुमची थोडक्यात ओळख करून देतो.

तुम्ही महाराष्ट्रातील नाशिक शहरातील रहिवाशी आहात. परंतु, तुम्ही मुंबईतही काम केले आहे.लहानपणी तुमच्या आजोबांचे एक प्रकाशनगृह होते. तुम्ही त्यांच्यासोबत एक वर्तमानपत्र स्टॉल देखील चालवत होता. टागोरांच्या "माझ्या देशाला जाग येऊ द्या" या कवितेने तुम्ही खूप प्रभावित झाला होता आणि तुमचे पालक व तुमचे आजोबा तुम्हाला ती कविता नेहमी ऐकवत असत. याचा तुमच्यावर खरोखरच खूप सकारात्मक प्रभाव पडला.

तुमचे शिक्षण अभियांत्रिकीमध्ये आहे. तुम्ही १९८७ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये अभियांत्रिकी पदवी घेतली. व्यवसायाबद्दल बोलायचे झाले तर, तुम्ही सुरुवातीला अभियांत्रिकीपासून सुरुवात केली. १९९४ मध्ये, मशीन ऑटोमेशनसाठी तुम्ही स्वतःची एक बिझनेस लॉजिक सोल्यूशन कंपनी सुरु केली. तुम्ही टेलिकॉम क्षेत्रात सॅम पिट्रोडांशी देखील संबंधित होता.

पत्रकारितेबद्दल सांगायचे झाले तर, तुम्ही CNN - IBN आणि The WEEK मध्ये काम केले आहे. तुम्ही ‘द कॅरव्हॅन’ आणि इतर मासिकांसाठी देखील लेख लिहिले आहेत. तुम्ही एक शोधपत्रकार आहात, तसेच लेखक देखील आहात. आज आपण चर्चा करणार असलेले पुस्तक हे तुम्ही लिहिलेल्या इतर पुस्तकांपैकी एक आहे. याशिवाय, आणखी पुस्तके लिहिण्याचा तुमचा मानस आहे; त्यातील काहींचे तर विविध टप्प्यांवर लिखाणही सुरु आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही विनायक दामोदर सावरकर यांच्या राजकीय आणि वैयक्तिक जीवनावरील पुस्तकावर विस्तृतपणे काम करत आहात. तुम्ही अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या निमंत्रणावरून युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसमध्ये तुमचे काम सादर केले. तुम्ही ‘हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्सच्या’  सुनीती विश्वनाथन यांच्यासोबत धार्मिक स्वातंत्र्यावर चर्चा आयोजित केली होती. कोलंबिया विद्यापीठाने तुमच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीसाठी सुवर्णपदक देऊन तुमच्या कामाची योग्य दखल घेतली.

२०१५ मध्ये तुम्ही गांधी यात्रा काढली. यातील रंजक बाब म्हणजे १९१५ मध्ये गांधींनी ज्या मार्गाने प्रवास केला होता त्याच मार्गाने (रेल्वेने) तुम्ही देखील प्रवास केला. त्याकाळी गांधींनी जशा परिस्थितीत प्रवास केला, जवळजवळ त्याच परिस्थितीत तुम्ही सुद्धा तसाच प्रवास करून अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हरिद्वार, पाटणा, दिल्ली आणि इतर अनेक भारतीय शहरांना भेटी दिल्यात.

पुढे तुम्ही आपल्या शोधपत्रकारितेतून ज्या घटनांच्या संदर्भात लिखाण केले त्यातील काही प्रमुख  कथांवर बोलायचे झाले तर,"सिंहाचे ढोंग केलेले एक कोकरू " (A lamb, Lionized) ने तुम्हाला खऱ्या अर्थाने प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आणि त्यामुळे लोक तुम्हाला ओळखू लागले. हे लिखाण‘द वीक’ साठी होते आणि याच लेखनामुळे नुपूर बियानीनेही (न्यायाधीश लोयाची भाची) तुमच्याशी संपर्क साधला.

गुजरातमध्ये बजरंग दलातर्फे सुरू असलेल्या गुरांच्या खंडणीखोर टोळीस उघडकीस आणण्यासाठी  तुम्ही मुद्दाम आपला नेहमीचा परिवेश बदलून गुरांच्या मुस्लिम वाह्तुकदाराच्या वेशात तिथे गेला होता. हे काम खूप धाडसाचे होते. या शोधकथेच्या दरम्यान तुम्हाला तिथे गुंडांनी मारहाणसुद्धा केली.

इतर शोधकथांबरोबरच, तुम्ही वाळूची अफरातफर करणारी टोळी,धुळे दंगली, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नोटबंदी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जागा आणि इतर अनेक गोष्टींबद्दल तपास केलेत आणि लेख लिहिलेत. तुमचे एक YouTube चॅनेल आहे: EG News. त्यातून तुम्ही मराठी, हिंदी आणि इतर भाषांमध्ये चालू घडामोडींवर वारंवार भाष्य करत असता.

तुमचे स्वतःचे प्रकाशनगृह देखील आहे. त्याचे कारणही  स्पष्ट आहे. मला समजलेले कारण असे की की पेंग्विनसह इतर अनेक प्रकाशक तुमचे न्यायाधीश लोयांवरील पुस्तक प्रकाशित करण्यास तयार नव्हते. त्यांनी नकार दिल्यामुळे तुम्ही हे पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी स्वत:चे प्रकाशनगृह स्थापण्याचे धाडस दाखविले. महत्वाचे म्हणजे तुमचे हे प्रकाशनगृह इतर ठिकाणी प्रकाशित करण्यास अवघड असलेल्या इतर लेखकांच्या पुस्तक प्रकाशनास देखील मदत करते.

तुमचे आणखी एक महत्वाचे पुस्तक आहे, "मस्कॉटचा मुखवटा आणि साम्राज्याचे रहस्य" (Mask of the mascot and secrets of the empire).

अधिक तपशीलात जाण्यापूर्वी मी तुम्हाला माझ्या श्रोत्यांसमोर हे पुस्तक का लिहिल्या गेले आणि या संदर्भात तुमचा प्रवास कसा होता याची पार्श्वभूमी विषद करण्याची विनंती करतो.

निरंजन: तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, माझी सावरकरांवरची शोधकथा "सिंहाचे ढोंग केलेले एक कोकरू" (A lamb, Lionized) प्रकाशित झाल्यानंतर, त्यात मी सावरकरांना कोकरू म्हणून संबोधले, तेव्हा त्यांचे अनुयायी माझ्यावर खूप संतापले. त्यांनी मला ट्रोल करायला सुरुवात करायला आणि त्यातून शिवीगाळ करायला, मला शक्य तितक्या घाणेरड्या भाषेत संबोधायला सुरुवात केली. ते मला, माझ्या मुलीला आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला धमक्या देत होते.

त्या काळात, मी पुण्यात एका वेगळ्याच कथेसाठी गेलो होतो. त्याच वेळी, न्यायाधीश लोया यांची भाची नुपूर बियानी, जी त्यावेळी १९ वर्षांची होती, आमच्या एका दोघांनाही परिचित अशा मित्रासह भेटायला आली. ती म्हणाली की जर मी त्या काळात येणाऱ्या दबावाला आणि धमक्यांना अगदी हिमतीने तोंड देत आहे, तर मी तिच्या काकांच्या मृत्यूवर नक्कीच एक शोधकथा लिहू शकेन. यावर मी तिला विचारले की तिच्या काकांच्या मृत्यूमध्ये कोणी का रस घेईल? यावर ती म्हणाली की त्यांची हत्या झाली आहे. मी म्हणालो, ठीक आहे. मला तिच्याबद्दल पूर्ण सहानुभूती आहे. पण इतरत्र अनेक हत्या होतात. तिच्या काकांची हत्या कशी आणि का झाली हे जाणून घेण्यात लोकांना रस का असावा? त्यावेळी तिने सांगितले की तिच्या काकांचे नाव ब्रिज गोपाल लोया होते आणि ते सोहराबुद्दीनच्या बनावट चकमक प्रकरणाचे अध्यक्ष होते. आणि ते ऐकून मला धक्का बसला! कारण, "ते सोहराबुद्दीनच्या बनावट चकमकीच्या खटल्याचे न्यायाधीश होते", या वाक्यामुळे मला त्या विशिष्ट खटल्याची व्याप्ती, महत्व आणि गांभीर्य समजले. कारण हे भारतात खूप प्रसिद्ध – खरे तर, बऱ्यापैकी कुप्रसिद्ध प्रकरण होते.

सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी आणि त्याचा सहकारी तुलसी प्रजापती, हे तिघेही चकमकींमध्ये मारल्या गेले. ते दहशतवादी होते आणि ते गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींना मारण्यासाठी आले होते असे प्रसिद्ध झाले. परंतु नंतर असे समोर आले की ती एक बनवत चकमक होती. भारताचे सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा त्यावेळी गुजरात राज्याचे गृहमंत्री होते. ते त्या विशिष्ट प्रकरणात मुख्य आरोपी होते. या प्रकरणात अमित शहा यांना चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. त्यांना गुजरात राज्यात दोन वर्षांसाठी प्रवेशबंदीही करण्यात आली होती. हा खटला गुजरातहून मुंबईत हस्तांतरित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने एक विशेष सीबीआय न्यायालय नियुक्त केले आणि या न्यायालयाला मुंबईत बसून संपूर्ण खटल्याची सुनावणी करण्यास सांगितले.

न्यायाधीश लोया त्या विशिष्ट खटल्याचे प्रमुख  होते आणि त्यांची भाची मला सांगत होती की त्यांचा खून झाला आहे. अर्थात, तिच्याकडे या संदर्भात कोणताही पुरावा नव्हता. ती मला एक गोष्ट सांगत होती जी तिने तिच्या आई, काकू, आजोबा आणि इतर सर्वांच्या चर्चेतून ऐकली होती. तिच्याकडे कोणताही पुरावा नव्हता तरी ती सतत, जवळजवळ साडेतीन तास, माझ्याशी बोलत होती. सर्व संभाषणादरम्यान ती अनेक वेळा रडत होती. परंतु जेव्हा जेव्हा ती रडायची, तेव्हा ती खाली पाहत असे,  एक दीर्घ श्वास घेत असे आणि नंतर पुन्हा वर पाहत मला सांगू लागायची. यामुळे मला समजले की ही मनस्वी मुलगी खरोखरच सत्य उघड करू इच्छिते. ती स्वतःच एक मोठा धोका पत्करत होती, कारण तिचे संपूर्ण कुटुंब घाबरले होते. त्यावेळी मी ठरवले की काहीही झाले तरी मी या प्रकरणाची चौकशी करेन.

मग आणखी एक घटना घडली. मी न्यायाधीश लोया यांचा मुलगा अनुज याला पुण्यातील त्याच्या घरी भेटायला गेलो होतो. तो त्याच्या आजोबांसोबत तिथे राहत होता. त्यावेळी त्याचे आजोबा त्याच्यासोबत होते. त्याचे आजोबा ८५ वर्षांचे होते. अनुज माझ्या समोर बसला होता, नेहमी डोके खाली ठेवून. तो जमिनीकडे पाहत होता. त्याने कधीही माझ्याकडे डोके वर करून पाहिले नाही, एका सेकंदासाठीही नाही. मी त्याला सतत प्रश्न विचारत होतो आणि तो माझ्याकडे पाहतही नव्हता. तो त्याच्या आजोबांकडे किंवा आजूबाजूला पाहत होता आणि मग त्यांचे आजोबा माझ्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. म्हणूनच, एका वेळी मी त्याच्या आजोबांना विचारले की अनुज मला उत्तर का देत नाही. काही झाले तरी अनुज हा न्यायाधीश लोया यांचा मुलगा आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांच्यापैकी कोणीही आता न्यायव्यवस्थेवर, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर, लोकप्रतिनिधींवर, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर आणि अगदी पत्रकारांवरही विश्वास ठेवत नाही. त्यांना या सर्व संस्थांकडून खूप आशा होत्या पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. म्हणूनच त्यांना न्यायव्यवस्थेवर किंवा प्रसार माध्यमांवर विश्वास उरला नाही.  

मला खरंच धक्का बसला. त्याच्या रहवाशी इमारतीच्या पायऱ्या उतरताना मी माझ्या मुलीला फोन केला आणि तिला सांगितले की मी नुकताच तिच्या वयाच्या अशा एका मुलाला भेटलो आहे की त्याला जीवनात कोणताही विश्वास आणि श्रद्धा  उरली नाही. या वयात तो उत्साहाने, महत्त्वाकांक्षेने भरलेला असायला हवा होता. उलट, तो म्हणतो की त्याला जीवनावर विश्वास नाही. जर त्याला जीवनावर विश्वास नसेल तर तो कसा जगणार? तिने मला संदर्भ विचारला आणि मी तिला परिस्थिती थोडक्यात समजावून सांगितली. तिने मला विचारले की मी याबद्दल काय करणार आहे? ती म्हणाली की मी न्यायव्यवस्थेबद्दल, कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबद्दल विश्वास निर्माण करू शकत नाही. मी फक्त माझ्या व्यवसायाबद्दल जास्तीत जास्त विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. म्हणून तिने मला शक्य ते प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला.

माझ्या छायाचित्रकारासोबत ऑटोरिक्षात बसलो असताना मी त्याला सांगितले की काहीही झाले तरी मी ती शोधकहाणी करणार आहे. शक्य तेवढे सर्व पुरावे मी शोधून काढणार आहे. येथूनच खरा तपास सुरू झाला! तो जवळपास १६ महिने चालला.

मला अजूनही आठवते, १६ महिन्यांनंतर, २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी, मी माझ्या कथेचा अंतिम मसुदा ‘द वीक’ मासिकात दाखल केला जिथे मी काम करत होतो. परंतु ६ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी ही कथा दाबून ठेवली. मी रोज पाठपुरावा करायचो. मला हे खरं तर माहीत होतं की जोपर्यंत तुम्ही काम करत असलेले प्रकाशनगृह तुमची कथा प्रकाशित करण्यास नकार देत नाही, तोपर्यंत ती त्यांची बौद्धिक संपत्ती राहते. म्हणून, त्यांनी ती लेखी स्वरूपात नाकारावी अशी माझी इच्छा होती.

दरम्यान, मी वेगवेगळ्या शोधकथा केल्या होत्या. फेब्रुवारी ते नोव्हेंबरपर्यंत मी त्यांची कथा लेखी स्वरूपात प्रकाशित करण्यास नकार देण्याची वाट पाहत होतो. घडले हे असेच. इतका पाठपुरावा करण्यामागे विशेष कारण होते, जो माझा वैयक्तिक अनुभव होता. जेव्हा मी माझ्या कामासाठी सर्वत्र  फिरायचो, तेव्हा मी माहितीसाठी माणसांचे स्रोत निर्माण करायचो, त्यांना जपायचो, त्यांच्या संपर्कात राहायचो. खरं तर मी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देखील माझ्याशी बोलण्यासाठी आणि माझ्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असे. ते करत असताना, नकळत, तुम्ही त्यांच्या मनात अपेक्षा निर्माण करता. मग, तेच तुमचा पाठपुरावा करू लागतात, वारंवार प्रश्न विचारून की: "ही बातमी कधी प्रकाशित होणार ?"  शिवाय भारतासारख्या ठिकाणी जेव्हा एखादी बातमी ७-८ महिने प्रकाशित होत नाही, तेव्हा ती पत्रकाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह बनते. मी यासाठी इतका पाठपुरावा का करत होतो याचे हे आणखी एक कारण होते. कारण मला माझी विश्वासार्हता यामुळे लयास जाऊ नये असे वाटत होते. ६ नोव्हेंबर च्या सकाळी १०:४५ वाजता, मला ‘द वीक’ कडून एक ईमेल आला ज्यामध्ये माझी ही शोधकथा ते प्रकाशित करणार नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे त्यानंतर सर्व पर्याय माझ्यासाठी खुले झाले. त्या ईमेलला उत्तर देताना, त्यानंतर त्वरितच, म्हणजे ६ किंवा १० सेकंदांनीच, मी लिहिले की मी राजीनामा देत आहे. तो एका ओळीचा ईमेल होता. मी राजीनामा देत आहे, कारण नंतर ती कथा माझी बौद्धिक संपत्ती बनेल.

त्यानंतर, मी अनेक प्रकाशकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. मी भारतातील अनेक नामांकित वृत्तसंस्थांशी संपर्क साधला. त्या दरम्यान असे घडले की ‘द कॅरॅव्हन’ मासिक आणि त्यांचे त्यावेळचे संपादक विनोद जोस आणि हरतोष सिंग बाल यांनी मला फोन केला. त्यांनी सांगितले की ते माझी ही कथा प्रकाशित करण्यास तयार आहेत. आणि मग अखेर २० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ही  शोधकथा प्रकाशित  झाली. परंतु संपूर्ण देशातील एकाही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी, मग ती प्रसार माध्यमे असोत, वृत्तपत्रे, मासिके असोत वा डिजिटल माध्यमे, यापैकी कोणीही ही बातमी पुढे नेली नाही किंवा त्यानंतरच्याही बातम्या दिल्या नाहीत; त्यापैकी एकानेही नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ४३ दिवस सुनावणी केली. ४३ दिवसांनंतर, न्यायालयाने या गूढ मृत्यूची चौकशी करण्याची परवानगी चक्क नाकारली. हा नकार अतिशय कमकुवत कारणांवरून देण्यात आला. दरम्यान, २०१७ मध्ये मी आधीच माझी नोकरी गमावली होती आणि तेव्हापासून मी कुठल्याही नोकरीत नाही.

२०२१ मध्ये, कोविड दरम्यान, मला हृदयविकाराचा झटका आला. मला अजूनही आठवते, तो १ मे २०२१ चा दिवस होता. त्या दिवशी माझ्यावर बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) ठेवण्यात आले. शुद्धीवर आल्यानंतर मला ऑपरेशन थिएटरमधून बाहेर काढण्यात आले. जेव्हा मी शुद्धीवर आलो तेव्हा माझ्या मनात पहिला विचार आला की मी जर मेलो तर मी लोकांना सांगू इच्छित असलेल्या असंख्य कथा कधीच कळणार नाहीत. तेव्हा लगेच मी माझ्या पत्नीला माझा लॅपटॉप आणण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी, तिने लॅपटॉप आणला आणि मी कथा लिहू लागलो.

अनुबंध: या अतिशय चित्तवेधक कथनाबद्दल धन्यवाद!

तुमचे हे पुस्तक खरोखरच खूप गुंतवून ठेवणारे आहे. हे वाचत असतांना सहसा कोणीही पुस्तक खाली ठेवू शकणार नाही आणि फक्त एका बैठकीतच ते वाचून पूर्ण होऊ शकते. माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मला जरा जास्त वेळ लागला. कारण मी वाचत असतांना महत्वाची टिपणेही घेत होतो. तरीही मला हे जाणवले की हे लिखाण म्हणजे म्हणजे केवळ साधा, शुष्क, व्यावसायिक दस्तावेज नव्हे. तुमच्या या लिखाणात मानवी मूल्ये, वैयक्तिक भावभावना आणि कर्तव्याची जाणीव यांचे प्रतिबिब स्पष्टपणे जाणवते. यात या सगळ्या वैशिष्ट्यांची सरमिसळ आहे. हे खरोखरच पत्रकारितेचे एक विलोभनीय रूप आहे, हे केवळ साधे तपासकार्य नाही, तर एखादी शोधकथा वाचकाला जखडून टाकणाऱ्या स्वरुपात कशी लिहावी याचा वस्तुपाठ आहे. त्यामुळेच हे पुस्तक अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले यात नवल नाही.

वाचकांना या प्रकरणासंदर्भात व्यापक दृष्टिकोन आणि संदर्भ असावा असे मला वाटते. म्हणून मी घटनांचा कालक्रम तयार केला आहे व तो मी तुमच्या आणि श्रोत्यांसमोर सादर करू इच्छितो. घटनांचा हा कालक्रम बराच विस्तृत आहे. परंतु आपण तो सावकाश बघुया.

निरंजन: हो, नक्की.

अनुबंध:मला वाटतं, गुजरात ही या कथेची मुख्य सुरुवात किंवा मुख्य भाग आहे.

निरंजन: हो, बरोबर.

अनुबंध: तर, मी सुरुवात केली आहे २७ फेब्रुवारी २००२ पासून - गुजरात मध्ये गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसला आग लागल्याच्या प्रसंगापासून.

त्यानंतर, गुजरातमधील दंगल घडली ती फेब्रुवारी ते जून २००२ या दरम्यान.

२६ मार्च २००३ - गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या यांची हत्या तुलसीराम प्रजापतीने केली.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, २००३ ते २००६ दरम्यान गुजरातमध्ये २२ न्यायबाह्य हत्या झाल्यात, त्यातील सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी आणि तुलसीराम प्रजापती हे फक्त तीन होत्या.

नंतर ३१ डिसेंबर २००४ ला –  गुंडांचा टोळीप्रमुख हमीद लालाला सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापती आणि इतर दोघांनी मारले.

२३ नोव्हेंबर २००५ - गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने महाराष्ट्रातील सांगलीजवळ सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी आणि तुलसीराम प्रजापती यांची लक्झरी बस थांबवली. ते त्यांना गुजरातला घेऊन गेले. गुजरातमधील एका फार्महाऊसमध्ये संताराम शर्मा, अजय परमार आणि बालकृष्ण चोबे यांनी कौसरबीवर बलात्कार केला. पोलिस महानिरीक्षक डी. जी. वंजारा यांच्या सूचनेनुसार, शाहीबागमधील जुन्या एटीएस कार्यालयात तिला अंमली पदार्थ देऊन मारण्यात आले. तिचा मृतदेह जाळण्यात आला आणि राख नर्मदा नदीत फेकण्यात आली.

सप्टेंबर २००६ - महानिरीक्षक गीता जोहरी यांनी एका अंतरिम अहवालात गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर बनावट चकमकी आणि न्यायबाह्य हत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप केला. असा दावा करण्यात आला की अमित शहा यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तसेच सोहराबुद्दीन शेख यांच्या मदतीने खंडणी टोळी  चालवत होते. त्यांनी सुपारी देऊन मारेकऱ्यांना कामावर ठेवले होते.

नोव्हेंबर २००६ - पत्रकार प्रशांत दयाळ यांनी सोहराबुद्दीन शेख आणि कौसरबी यांच्या बनावट चकमकींबद्दलची बातमी फोडली.

२८ डिसेंबर २००६ - तुळशीराम प्रजापती यांना बनावट चकमकीत मारण्यात आले.

फेब्रुवारी २००७ - गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोहराबुद्दीन शेख आणि त्यांची पत्नी कौसरबी यांची अवैध्य हत्या झाल्याचे मान्य केले.

२५ एप्रिल २००७ - डी. जी. वंजारा, पांडियन आणि दिनेश कुमार यांना बनावट चकमकी प्रकरणात अटक करण्यात आली.

ऑक्टोबर २००८ - महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात हिंदू-मुस्लिम जातीय दंगली झाल्या. त्या निरंजन टकले यांनी वृतांतीत केल्या होत्या.

२०१० - निरंजन टकले हे त्यांच्या नाशिक या मूळ गावाहून मुंबईत आले.

निरंजन: यात फक्त एकच गोष्ट राहून गेली. ती आहे  ऑक्टोबर २००८ मध्ये धुळे दंगलींपूर्वीची, ज्या २ ऑक्टोबरला सुरू झाल्या. त्याच्या तीन दिवस आधी म्हणजे २९ सप्टेंबर  २००८ ला मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते.

अनुबंध: बरोबर, अभिनव भारत सोबतची!

निरंजन: हो, अभिनव भारतसोबतचीच. मी त्या दंगलीं बाबत लिहिले होते. खरं तर, मीच बातमी दिली होती की मालेगावमध्ये ते बॉम्बस्फोट हिंदू उजव्या विचारसरणीच्या घटकाने (अभिनव भारत) घडवून आणले होते. तीन दिवसांनी धुळ्यात दंगल सुरू झाली. मालेगावहून धुळे फक्त ४० किमी अंतरावर आहे. म्हणून, मला मालेगावहून धुळ्याला जाण्यास सांगण्यात आले. याच कारणाने मी तिथे गेलो.

अनुबंध: धन्यवाद.

पुढे जाऊया!

जानेवारी २०१० - सर्वोच्च न्यायालयाने सोहराबुद्दीन प्रकरणाचा तपास गुजरात पोलिसांकडून मुंबईतील सीबीआय कार्यालयाकडे हस्तांतरित केला.

जुलै २०१० - अमित शहा आणि गुजरातचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अभय चुडासमा यांना बनावट चकमकीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. अमित शहा यांना त्यानंतर ३ महिन्यांनंतर जामीन मिळाला.

२०  सप्टेंबर २०१२ - सर्वोच्च न्यायालयाने सोहराबुद्दीन शेख खटला महाराष्ट्रात हस्तांतरित केला आणि खटला एकाच न्यायाधीशामार्फत चालवावा असे सांगितले. जे.टी. उत्पत यांची याप्रकरणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

एप्रिल २०१३ - सोहराबुद्दीन शेख, कौसरबी आणि तुलसीराम प्रजापती यांचे खटले एकत्र केले गेले.

मे २०१४ - केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर आला आणि अमित शहा भाजपचे अध्यक्ष झाले.

६  जून २०१४ - अमित शहा पुन्हा न्यायालयात हजर राहण्यात अपयशी ठरले. न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट मागितल्याबद्दल न्यायाधीश जे.टी. उत्पत यांनी त्यांच्या वकिलांना फटकारले.

जून २०१४ पर्यंत ब्रिजगोपाल लोया हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार होते.

माझा येथे एक प्रश्न आहे. रजिस्ट्रार असण्याचा अर्थ काय? कुणी रजिस्ट्रार नंतर सीबीआय न्यायाधीश होऊ शकतो का?

निरंजन: उलट, फक्त न्यायाधीशच उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार होऊ शकतात. शिवाय, ते आधीच रजिस्ट्रार होते!

ते सुरुवातीला न्यायाधीश होते. त्यांनी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार होण्याची शिडी चढली होती. हे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासारखे आहे.

अनुबंध: ठीक ! धन्यवाद.

५  जून २०१४  नंतर - महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या निर्देशानुसार न्यायाधीश जे.टी. उत्पत यांची पुण्याला बदली झाली. अमित शहा न्यायालयात हजर राहण्याच्या फक्त एक दिवस आधी ही बदली झाली जी २०१२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होती. त्यानंतर त्यांच्या जागी ब्रिजगोपाल लोया यांची नियुक्ती करण्यात आली.

जून ते ऑक्टोबर २०१४ – आधीच्या न्यायाधीशांच्या विपरीत, न्यायाधीश लोया यांनी अमित शहा यांना आरोप निश्चित होईपर्यंत न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यापासून सूट दिली. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र राज्यात (जिथे खटला सुरू होता) अमित शहा जर काही कारणाने आधीच उपस्थित असतील तर ही सूट लागू होणार नाही. खरं तर, ‘द कॅरॅव्हनने’ टिप्पणी केली होती की ही एक प्रक्रियात्मक सूट होती आणि न्यायाधीश लोया अमित शहांप्रती उदार नव्हते.

पुढे, या काळात, यांनी अनुराधा बियानी (न्यायाधीश लोया यांच्या भगिनी) यांनी आरोप केला की महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश श्री. मोहित शाह यांनी सोहराबुद्दीन प्रकरणात अनुकूल निकाल देण्यासाठी न्यायाधीश लोया यांना शंभर कोटी रुपये देऊ केले होते.

३१  ऑक्टोबर २०१४- जेव्हा अमित शहा त्याच दिवशी शहरात असूनही सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत, तेव्हा न्यायाधीश लोया यांनी शहा यांच्या वकिलांना आदेश दिले की ते राज्यात असताना सुनावणीला उपस्थित राहतील.

म्हणून, त्यांनी त्यांची भूमिका पुन्हा मांडली आणि पुढील सुनावणीची तारीख १५ डिसेंबर २०१४ निश्चित केली. यादिवशी निकाल दिला जाणार होता.

तुम्ही पुस्तकात लिहिल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यादरम्यान तुम्हाला एक आश्चर्यकारक खुलासा कळला. त्यांच्या मृत्यूच्या फक्त एक आठवडा आधी, म्हणजे सुमारे २४  नोव्हेंबर २०१४ रोजी, न्यायाधीश लोया यांच्या अंगरक्षकाला काढून टाकण्यात आले. माझ्यासाठी, मी वाचलेल्या लेखांमध्ये आणि इंटरनेट वर बघितलेल्या मुलाखतींमध्ये,या तपशीलाबद्दल खूपच कमी चर्चा झाली आहे. तरीही, ही एक महत्त्वाची घटना आहे.

२७  नोव्हेंबर २०१४ - विनय जोशी नावाच्या एका न्यायाधीशाने महाराष्ट्राच्या कायदा आणि न्याय विभागाला रवी भवनमध्ये न्यायाधीश लोया यांच्या नावाने एक खोली राखून ठेवण्यासाठी पत्र लिहिले.

आता पुन्हा एकदा, हा एक महत्त्वाचा तपशील आहे.

२९  नोव्हेंबर २०१४ - न्यायाधीश लोया यांना त्यांचे सहकारी न्यायाधीश एस.एम. मोडक आणि श्रीकांत कुलकर्णी यांच्यासोबत नागपूरला "अचानक" भेट देण्यास सांगण्यात आले. पुन्हा एकदा, मी "अचानक" या शब्दावर जोर देतोय, कारण जर आपण ही घटना मागील घटनेसोबत वाचली तर ती अचानक वाटत नाही.

निरंजन: नक्कीच नाही. न्यायाधीश लोया यांना हे देखील माहिती नव्हते की विनय जोशी यांनी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून नागपूरमध्ये त्यांच्या नावाने एक खोली राखून ठेवण्यासाठी सांगितले होते. त्यांना याची काहीच कल्पना नव्हती. त्यांचा कुठेही प्रवास करण्याचा कोणताही विचार नव्हता.

अनुबंध: म्हणूनच मी म्हणतो की न्यायाधीश लोयायांच्या दृष्टिकोनातून हा प्रवास अचानक वाटू शकतो. परंतु आपण जर या दोन घडामोडी लक्षात घेतल्या, तर पुढे घडणाऱ्या मोठ्या घटीतांच्या संदर्भात हे तितकेसे अचानक वाटत नाही.

निरंजन: आणि मी म्हणेन की न्यायाधीश लोया यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत सामील होण्यासाठी आग्रह करण्यात आला होता.

अनुबंध: न्यायाधीश लोया यांच्या अंगरक्षकाला काढून टाकण्यामागील संभाव्य कारणे कोणती होती आणि त्यावर न्यायाधीश लोया यांची प्रतिक्रिया काय होती याबद्दल तुमच्याकडे काही माहिती आहे का?

निरंजन: माझ्याकडे अशी कोणतीही माहिती नाही. मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा रात्री अवेळी न्यायाधीश लोया यांना फोन करायचे. ते त्यांना मुंबईतील मुख्य न्यायाधीशांच्या सरकारी निवासस्थानी येण्यास सांगायचे. मोहित शहा आग्रह धरायचे की त्यांनी त्यांचा अंगरक्षक सोबत आणू नये. जर न्यायाधीश लोया आणि त्यांचे अंगरक्षक नागपूरमध्ये त्यांच्यासोबत असते तर राज्य सरकारला त्यांना एक अंगरक्षक देणे अनिवार्य झाले असते. त्यामुळेच मुंबईत अंगरक्षकाला आधीच काढून टाकण्यात आले असल्याने राज्य सरकारवर त्यांना नागपुरात एक अंगरक्षक देण्याची सक्ती नव्हती. राज्याला त्यासाठी काही करण्याची गरज नव्हती.

अनुबंध: धन्यवाद.

न्यायाधीश लोया नागपूरला का आले याचे अधिकृत कारण म्हणजे सहकारी न्यायाधीशांची मुलगी सपना जोशी हिच्या लग्नाला उपस्थित राहणे.

३०  नोव्हेंबर २०१४ - न्यायाधीश लोया त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांसह नागपुरात आले. रात्री ११ वाजता ते त्यांच्या पत्नी शर्मिला यांच्याशी सुमारे ४० मिनिटे दूरध्वनीवरून बोलले. योगायोगाने, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश श्री. मोहित शहा देखील त्याच दिवशी नागपुरात होते.

१  डिसेंबर २०१४ – रोजी बऱ्याच महत्वाच्या घटना घडल्या. २ डिसेंबर २०१७ रोजी स्क्रोलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखातून मी हा पुढील तपशील घेतला आहे.

असा दावा केला होता की न्यायाधीश लोया यांना पहाटे ४:०० वाजता छातीत दुखू लागले. त्यांच्यासोबत असलेल्या दोन न्यायाधीशांनी त्यांना ऑटोरिक्षातून दांडे रुग्णालयात आणले. तेथून त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात हलवण्यात आले, जिथे न्यायाधीश लोया यांना "मृत किंवा आगमनानंतर मृत" घोषित करण्यात आले. नंतर त्यांना शवविच्छेदनासाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले.

तर, हे रवी भवन आहे.

 

आणि हा दांडे रुग्णालय आहे.

हे मेडिट्रिना आहे.

आणि आपण नंतर बघणार आहोत की सरकारी रुग्णालयात शवविच्छेदन इथेच झाले.

 

आणि आता मी तुम्हाला ‘द कॅरव्हॅन’ लेखातील हा गुगल मॅप स्क्रीनशॉट दाखवतो.

निरंजन: होय.

अनुबंध: इथे आपण रविभवन, दांडे रुग्णालय आणि लता मंगेशकर रुग्णालय बघू शकतो.

अजून एक चित्र आहे जे आपल्याला एक वेगळा दृष्टिकोन देते.

येथे वोक्हार्ट रुग्णालय दर्शविले आहे. वोक्हार्ट हार्ट रुग्णालय आणि मेडिट्रिना रुग्णालय. यावर तुमचे काही मत आहे का?

निरंजन: कथितरित्या, जेव्हा न्यायाधीश लोया यांनी छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली तेव्हा त्यांच्यासोबत असलेले दोन सहकारी न्यायाधीश त्यांना ऑटोरिक्षाने घेऊन गेले. माझी कहाणी हेच सांगते. आणि न्यायाधीश मोडक आणि न्यायाधीश कुलकर्णी यांनीही न्यायाधीश लोया यांच्या कुटुंबाला सांगितले होते की ते त्यांना ऑटोरिक्षाने रुग्णालयात घेऊन गेले.

आता, मी रविभवनला अनेक वेळा गेलो आहे. रविभवन हे एक व्हीव्हीआयपी (खूप महत्वाच्या व्यक्तींसाठीचे) अतिथीगृह आहे. महाराष्ट्रातील लोकांना माहित आहे की दरवर्षी विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. म्हणूनच हे व्हीव्हीआयपी अतिथीगृह नागपुरात आहे. सर्व आयपीएस (भारतीय पोलिस सेवा) आणि आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अधिकारी, संपूर्ण नोकरशाही नागपुरात येते. ते सर्व रविभवनमध्ये राहतात. ते त्यांच्यासाठीच आहे. हे एक व्हीव्हीआयपी अतिथीगृह आहे म्हणूनच तिथे एक रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाचे वाहन कायमचे तैनात असते.

शिवाय, याच रवीभवन परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकृत बंगला देखील आहे. त्याला "सौदामिनी" असे म्हणतात. ते एक व्हीव्हीआयपी गेस्टहाऊस असल्याने, रवी भवनमध्ये राहणाऱ्या सर्व व्हीआयपी लोकांकडे स्वतःची सरकारी वाहने असतात. म्हणूनच, अगदी दिवसाही, रवी भवनपासून ३ किमीच्या परिघात तुम्हाला ऑटोरिक्षा सापडत नाही. आणि इथे हे न्यायाधीश दावा करत होते की ते लोयाला पहाटे ४ वाजता ऑटोरिक्षाने रुग्णालयात घेऊन गेले!

शिवाय, जेव्हा ही बातमी उघडकीस आली, तेव्हा भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना न्यायाधीश लोया यांना ऑटोरिक्षाने नेल्याचे नाकारले. उलट त्यांनी असा दावा केला की ते स्वतः (न्यायाधीश गवई) न्यायाधीश शुक्रे आणि बर्डे यांच्यासह न्यायाधीश लोया यांना त्यांच्या कारमधून रुग्णालयात घेऊन गेले होते.

न्यायाधीश शुक्रे, बर्डे आणि गवई हे तेव्हा नागपुरात होते. आपण या न्यायाधीशांना "विद्वान न्यायाधीश" म्हणतो. तरीही, नागपूरचे हे विद्वान न्यायाधीश एका हृदयरोगी रुग्णाला हाडांच्या रुग्णालयात का घेऊन गेले हे समजण्यापलीकडे आहे! दांडे रुग्णालय हे एक हाडांचे रुग्णालय आहे. ते हृदयरोग रुग्णालय नाही. त्यांना हाडांच्या रुग्णालयात नेण्यात आल्यामुळे खूप मौल्यवान वेळ वाया गेला. उदाहरणार्थ, जेव्हा याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे राठी नावाचे एक न्यायाधीश होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिले की न्यायाधीश लोया यांना तिथे आणले तेव्हा ते दांडे रुग्णालयात होते. मी त्यांना उद्धृत करेन, ते म्हणाले, "मौल्यवान दीड तास वाया गेला." पुढे, दांडे रुग्णालयात ईसीजी (इलेक्ट्रो कार्डिओ ग्राफ) मशीनचे नोड्स तुटलेले होते. त्यामुळे न्यायाधीश लोया यांचा ईसीजी काढता आला नाही. यामुळे दांडे रुग्णालयात काहीही झाले नाही. तिथून, दीड तासानंतर, त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेण्यात आले. मेडिट्रिना रुग्णालयात जाताना न्यायाधीश लोया यांचे निधन झाले. आणि या रुग्णालयाने त्यांना "मृत किंवा आगमनानंतर मृत" घोषित केले.

अनुबंध: बरं, आपण येथे किमान एवढे तरी म्हणू शकतो की या प्रकरणातील खूप परस्परविरोधी बाजू समोर आल्या आहेत. तसेच, हे प्रकरण एका निष्पक्ष, सखोल आणि स्वतंत्र चौकशीला पात्र आहे. दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी स्पष्टपणे नाकारले. आपण त्याकडे नंतर येऊ..

तुम्ही या संदर्भात दिलेल्या स्पष्टीकरणाबद्दल आभार.

अशाप्रकारे, हा या कथनाचा पहिला भाग होता.

दुसरा भाग, १ डिसेंबर २०१४ रोजी जेव्हा न्यायाधीश लोया यांच्या कुटुंबियांना सकाळी ५:०० वाजताच्या सुमारास नागपूरमधील स्थानिक न्यायाधीश म्हणून ओळख देणाऱ्या विजय कुमार बार्डे यांचे फोन येऊ लागले. दुसरीकडे, शवविच्छेदनमध्ये लोया यांचा मृत्यू सकाळी ६:१५ वाजता झाल्याचे वृत्त आले! येथे हा  विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे.

शवविच्छेदन अहवालानुसार, ही प्रक्रिया सकाळी १०:५५ वाजता सुरू झाली आणि ११:५० वाजता संपली. परंतु काही लेखांमध्ये मी ती सकाळी ११:५५ पर्यंत असल्याचे देखील पाहिले. असो. महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्रातील कायद्यानुसार हे व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले नव्हते.

पुढे, न्यायाधीश लोया यांचे पार्थिव घेऊन जाणारी एक रुग्णवाहिका रात्री ११:३० वाजता महाराष्ट्रातील लातूरजवळील गाटेगाव येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित घरी पोहोचली. न्यायाधीश लोयांच्या सहकार्यांपैकी, कोणीही मृतदेहासोबत नव्हते. सोबत फक्त रुग्णवाहिकेचा चालक होता.

येथे मी एक तपशील जोडू इच्छितो. पुस्तकात तुम्ही लिहिले आहे की नागपूर ते गाटेगाव या प्रवासाला  सुमारे १६ तास लागतात. समजा शवविच्छेदन दुपारी १२:०० वाजता पूर्ण झाले तर मग, हा प्रवास १२ तासांपेक्षा कमी वेळत झाला आहे असा अर्थ निघतो! येथे एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. सामान्यतः १६ तास लागणारा प्रवास प्रत्यक्षात १२ तासांपेक्षा कमी वेळात पूर्ण झाला हे आपण कसे स्पष्ट करू शकतो? यामुळे आपल्याला असे मानावे लागेल की कदाचित रुग्णवाहिका नागपूरहून १ डिसेंबर तारखेला लवकर (१२:०० वाजताच्या आधी) निघाली असेल. याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

शिवाय, न्यायाधीश लोया यांची बहिण, अनुराधा बियानी यांनी त्याच रात्री गाटेगाव येथे दुसरे शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली. परंतु रास्वसं कार्यकर्ते आणि न्यायाधीश लोया यांचे मित्र ईश्वर बहेती यांनी लोया यांच्या इतर मित्रांसह आणि सहकाऱ्यांसह त्यांचा सल्ला नाकारला. तसेच, कोणीतरी स्थानिक पत्रकारांना गाटेगाव येथे येण्यापासून रोखले होते. परंतु ती कोण व्यक्ती होती हे समजू शकले नाही.

निरंजन: येथे आणखी एक गोष्ट जोडणे आवश्यक आहे. अनुराधा बियानी यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूस जखम पाहिल्यानंतर दुसरे शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली. शिवाय, त्यांना त्यांचे कपडे रक्ताने माखलेले दिसले. ते कपडे मृतदेहासोबत एका वेगळ्या पॉलिथिन बॅगमध्ये पाठवण्यात आले होते. त्यांचा सदरा डाव्या खांद्यापासून डाव्या कंबरेपर्यंत रक्ताने माखलेला होता. त्यांच्या जीन्सवरही  रक्त होते. म्हणून, ते पाहिल्यानंतर त्यांनी दुसरे शवविच्छेदन करण्याची मागणी केली.

अनुबंध: बरोबर. शिवाय अनुराधा बियानी ही व्यवसायाने डॉक्टर आहे. त्यामुळे त्यांना हा विषय माहितीचा आहे. त्यांनी सांगितले होते आणि इतरांनीही याची पुष्टी केली की शवविच्छेदन प्रक्रियेमुळे फुफ्फुसे आणि हृदयाचे काम थांबले असल्याने शरीरातून रक्त बाहेर पडत नाही.

२  डिसेंबर २०१४ - मेडिट्रिना हॉस्पिटलमधील डॉ. गावंडे, जिथे न्यायाधीश लोया यांना मृत घोषित करण्यात आले होते किंवा तिथे पोहोचताच त्यांचे निधन झाले होते, त्यांना दांडे रूग्णालयाकडून ईसीजी चार्ट मिळाला. हे त्यांच्या मृत्यूच्या एक दिवसानंतर घडले. इथे पुन्हा एक विरोधाभास आहे. तो ईसीजी चार्ट त्याच दिवशी का मिळाला नाही? त्याच रात्री का मिळाला नाही? हा एक प्रश्न असू शकतो.

३  डिसेंबर २०१४ - तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी दिल्लीत संसदेबाहेर निदर्शने केली. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

४  डिसेंबर २०१४ - सोहराबुद्दीनचा भाऊ रब्बाबुद्दीनने सीबीआयला पत्र लिहून न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला.

५  डिसेंबर २०१४ - ईश्वर बहेती यांनी न्यायाधीश लोया यांचे दोन मोबाईल फोन्स त्यात्यील डेटा मिटवून त्यांच्या कुटुंबाला दिले. कदाचित आपण येथे हे जोडू शकतो की न्यायाधीश लोया यांना त्यांच्या मृत्यूच्या काही दिवस आधी कोणाकडून तरी एक एसएमएस आला होता. या एसएमएसमध्ये त्यांना येणाऱ्या धोक्याबद्दल सावध राहण्याची सूचना देण्यात आली होती. हा एसएमएस ही त्यांच्या मोबाईलवरून मिटवून टाकण्यात आला होता. न्यायाधीश लोया यांनी या एसएमएसच्या अस्तित्वाची माहिती त्यांच्या किमान एका बहिणीला दिली होती.

१५  डिसेंबर २०१४ - नवीन न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी खटल्याची सुनावणी पुन्हा सुरू केली आणि त्यानंतर दोन दिवसांत ती पूर्ण केली. या खटल्यात १०० हून अधिक साक्षीदार, १०,००० पेक्षा जास्त पानांचे आरोपपत्र आणि १०० हून अधिक कॉल डेटा रेकॉर्ड समाविष्ट होते याची येथे दखल घेतली पाहिजे. तथापि, ४८ तासांच्या आत ही सुनावणी अत्यंत जलदगतीने पूर्ण करण्यात आला.

त्याच दिवशी न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी अमित शहा यांच्या वकिलाने दाखल केलेली दोषमुक्तीची याचिका स्वीकारली. ही याचिका यापूर्वी न्यायाधीश लोया यांनी फेटाळली होती. न्यायाधीश गोसावी यांनी बचाव पक्षाच्या वकिलाला तीन दिवस युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली. तर सरकारी वकिलांना, सीबीआयला (केंद्रीय तपास विभाग) फक्त २० मिनिटे वेळ देण्यात आला. मला वाटते की, हे तुम्हाला वकील मिहिर देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सांगितले होते.

१७  डिसेंबर २०१४ - न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी खटला संपल्याचा आदेश दिला. त्यांनी सुनावणी पूर्ण केली आणि त्यांचा आदेश राखून ठेवला.

३० डिसेंबर २०१४ - अमित शहा यांना निर्दोष सोडण्यात आले. न्यायाधीश एम.बी. गोसावी यांनी या आरोपांमागे "राजकीय सूडबुद्धी" असल्याचे सांगितले.

माझा प्रश्न असा आहे की "राजकीय सूडबुद्धी" कशी सिद्ध करावी? कारण खटला दाखल करण्याच्या प्रेरणेमध्ये राजकीय सूडबुद्धी असू शकते. परंतु एकदा याचिका दाखल झाल्यानंतर हे आरोप सत्ताधारी राजकीय पक्षाने (भाजप - भारतीय जनता पक्ष) फेटाळले. तर आपण असे म्हणू शकतो का की या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी नाकारणे देखील राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे? आपण असे कसे म्हणू शकतो की राजकीय सूडबुद्धी फक्त एकाच बाजूने आहे?

निरंजन: या विधानातील सर्वात मजेदार भाग म्हणजे ते या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करते की संपूर्ण तपास सीबीआयने, केंद्रीय तपास ब्युरोने केला होता. तपासाचे नियंत्रण केंद्र सरकारने केले नव्हते. तपासाचे नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. म्हणूनच, हा निकाल प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयावर आरोप करतो की आरोपपत्र राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते.

अनुबंध: अगदी बरोबर, हे म्हणजे सीबीआय सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावाखाली आहे हे अनवधानाने कबूल करणे आहे!

निरंजन: नाही, सीबीआयने केलेल्या या तपासाचे नियंत्रण कोणत्याही राजकीय पक्षाने केले नव्हते, सत्ताधारी सरकारनेही केले नव्हते. या तपासाचे नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. म्हणूनच, अमित शहा यांच्यावर राजकीय हेतूने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असे म्हणणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्धच आरोप आहे.

अनुबंध: ठीक. बरं, हा विषय आपण नंतर चर्चेला घेऊच. पण आपल्याला इथे लक्षात ठेवायला हवी ती म्हणजे तारीख ३० डिसेंबर २०१४. म्हणजे ती मोदी सरकारच्या कारकिर्दीची फक्त सुरुवात होती. परंतु आजकाल आपण सामान्यतः म्हणतो की भारतातील बहुतेक संस्था, मग ती न्यायव्यवस्था असो, सीबीआय असो, शैक्षणिक संस्था असो, अंमलबजावणी संचालनालय असो, या सर्व सत्ताधारी प्रशासनाच्या दबावाखाली आहेत. काहीही असो, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे कारण "राजकीय सूडबुद्धी" हाच युक्तिवाद नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता.

योगायोगाने, त्याच दिवशी क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. भारतातील क्रिकेटवर प्रेम करणाऱ्यांना या बातमीचा प्रभाव आणि महत्त्व माहित असेल. पण यातील रंजक बाब म्हणजे ही बातमी कसोटी क्रिकेट सामना सुरु असतांना मध्येच देण्यात आली.

निरंजन: यालाही एक संदर्भ आहे. न्यायाधीश लोया यांनी हे (त्यांच्या डायरीत) नोंदवले होते की जेव्हा जेव्हा त्यांना पैसे देऊ केले जात होते किंवा जेव्हा जेव्हा त्यांना धमकी दिली जात होती, तेव्हा त्यांना तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी आश्वासन दिले होते की अमित शहा यांना सोडताना टेलिव्हिजनच्या पडद्यांवर एखादी मोठी बातमी असेल. अमित शहा यांची सुटका जास्तीत जास्त टिकरमध्ये राहील, स्क्रोलमध्ये... आणि ही मोठी बातमी तासनतास टेलिव्हिजनच्या पडद्यांवर राहील. ३० डिसेंबर २०१४ ला जेव्हा अमित शहा यांना अखेर सोडण्यात आले, तेव्हा त्याच दिवशी महेंद्रसिंग धोनी यांची कसोटी क्रिकेट निवृत्ती जाहीर करण्यात आली. त्या काळात भारत तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर होता. दुसरा कसोटी सामना सुरू होता. चालू असलेल्या कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सचिवांनी त्यांची निवृत्ती जाहीर केली. धोनी यांनी स्वतः नव्हे, तर गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सचिवांनी! मात्र महेंद्रसिंग धोनी तेव्हा गुजरातकडून खेळत नव्हता, तर तेव्हा तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये झारखंडकडून खेळत होता; तो रांचीचा होता. तो कधीही गुजरातकडून खेळला नाही. मग, गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या सचिवांनी त्याची कसोटी क्रिकेट निवृत्ती का जाहीर केली?

अनुबंध: हा खरोखरच एक समर्पक युक्तिवाद आहे. मला वाटते की, महेंद्रसिंग धोनी यांना त्यांच्या निवृत्तीची घोषणा कुठल्या संदर्भात करण्यात आली याबद्दल काही गंभीर प्रश्न विचारले पाहिजेत.

निरंजन: नक्कीच!

अनुबंध: फेब्रुवारी २०१५ – त्यांच्यासोबत असलेले न्यायाधीश श्रीकांत कुलकर्णी आणि एस.एम. मोडक यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली. न्यायाधीश लोया यांच्या निधनानंतर किमान दोन महिन्यांनी हे घडले. त्याच महिन्यात, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची, विशेषतः न्यायाधीश लोया यांचे पुत्र अनुज लोया यांची भेट घेतली.

१८ फेब्रुवारी २०१५ - अनुज लोया यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या भेटीनंतर एक पत्र लिहिले. त्यांनी नमूद केले की त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यांनी त्या पत्रात दोनदा जाहीर केले की जर त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी काही अनुचित घडले तर मोहित शहा त्याला जबाबदार असतील.

मग, दरम्यान १३- १६ मार्च २०१५ या काळात  सोहराबुद्दीन प्रकरणातील सीबीआयचा मुख्य आरोपी अमित शहा मार्च महिन्यात रविभवन येथे ३-४ दिवस थांबले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती उदय ललित आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांभ्रे यांच्यासोबत तिथे राहिले. सोहराबुद्दीन खटल्याचे सरकारी वकील अनिल सिंह, जे सीबीआय वकील देखील होते, तेही तिथे होते. अमित शहा यांच्या या वास्तव्यादरम्यान कोणतीही सार्वजनिक कार्यक्रमे किंवा अधिकृत कर्तव्ये नियोजित नव्हती. त्यामुळे ही एकप्रकारे गुप्त बैठक होती.

मार्च २०१५ - सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख यांनी अमित शहा यांच्या सुटकेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला.

२४  जानेवारी २०१६ - ‘द वीक’ मासिकात निरंजन टकले यांच्या विनायक सावरकर यांच्यावरील,"अ लॅम्ब, लायनाइज्ड" या लेखाचे प्रकाशन.

२  फेब्रुवारी २०१६ - नागपूर पोलिसांनी एका कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून २०१४ मध्ये झालेल्या शवविच्छेदन अहवालाची माहिती दिली. मात्र त्यांत त्यांच्या डोक्याला दुखापत किंवा रक्ताचा कोणताही उल्लेख नव्हता. मला वाटते की हे पत्र न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूबद्दल होते.

जून २०१६ – न्यायाधीश लोया यांची पुतणी नुपूर बियानी हिने पुण्यात निरंजन टकले यांची भेट घेतली.

८ नोव्हेंबर २०१६ - भारतात नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे तुमचे तपासकार्य, तसेच या संदर्भात काही व्यक्तींच्या घ्यावयाच्या भेटी आणि मुलाखतींच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमामध्ये अडथळा निर्माण झाला.

निरंजन: होय.

अनुबंध: २०१७ च्या सुरुवातीस - निरंजन टकले यांनी या तपासकार्याच्या संदर्भात अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना काही लेखी प्रश्न पाठवलेत, परंतु त्या प्रश्नांची उत्तरे कधीही मिळाली नाहीत. जे शोध पत्रकारितेचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी हा भाग खूप महत्वाचा आहे. आपण पाहू शकतो की तपासाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला व्यक्त होण्याची, प्रतिसाद देण्याची संधी देणे आवश्यक असते, जेणेकरून तो तपास एकतर्फी किंवा एकांगी बनू नये.

निरंजन: होय.

अनुबंध: २७  फेब्रुवारी २०१७ - निरंजन टकले यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूवरील त्यांची बातमी, ‘द वीकला‘ प्रकाशनासाठी सादर केली. परंतु ती प्रकाशित झाली नाही.

जून ते सप्टेंबर २०१७ - तुमची कथा प्रकाशित होण्याची वाट पाहत असताना, तुम्ही गुजरातमध्ये बजरंग दल चालवत असलेल्या गुरांच्या बेकायदेशीर खंडणीखोरांच्या टोळीवर काम केले. यासंदर्भात तुम्ही एका मुस्लिम वाहतूकदाराच्या वेशात होता. यात गुरेढोरे खंडणीखोरांनी तुम्हाला धमकावले आणि तुम्हाला मारहाण देखील केली. कोपर्डी सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि नोटाबंदीचे परिणाम या देखील तुम्ही काम केलेल्या बातम्या होत्या.

२   जुलै २०१७ -  ‘द वीकने’ अमित शहा यांचा ‘आधुनिक चाणक्य’ असा उल्लेख केला.

६  नोव्हेंबर २०१७ - ‘द वीकने’ तुम्हाला तुमच्या न्यायाधीश लोया बातमीबद्दल अधिकृत नकाराचा एक ईमेल पाठवला. यामुळे बौद्धिक संपदा म्हणून त्यांचा त्यावरील हक्क संपला. त्यांच्या कडून तुम्हाला हा ईमेल अपेक्षित असल्याने तुम्ही लगेच राजीनामा पत्र पाठवले.

९  नोव्हेंबर २०१७ - पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांच्या निमंत्रणावरून तुम्ही दिल्लीला गेलात. योगायोगाने, काही महिन्यांपूर्वी मी राफेल घोटाळ्यासाठी त्यांची मुलाखत घेतली. तिथे तुम्ही ‘द कॅरॅव्हन’ टीमला भेटलात, ज्यात होते कार्यकारी संचालक विनोद जोस, राजकीय संपादक हरतोष सिंह बाल, द कॅरॅव्हनचे संपादक अनंत नाथ आणि सहयोगी संपादक अतुल मानधने. या टीमच्या व्यावसायिकतेने त्याचप्रमाणे त्यांनी तुमचे आणि तुमच्या कथेचे स्वागत कसे केले हे पाहून तुम्ही खूप प्रभावित झालात.

१५  नोव्हेंबर २०१७ – ‘द वीकने’ निरंजन टकले यांना अधिकृतपणे कामावरून मुक्त केले.

१८  नोव्हेंबर २०१७ - निरंजन टकले यांनी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे न्यायाधीश लोया यांचे वडील हरकिशन लोया आणि न्यायाधीश लोया यांची दुसरी बहीण सरिता मंधाने यांची मुलाखत घेतली.

२०  नोव्हेंबर २०१७ – ‘द कॅरव्हॅन’ द्वारे “अ फॅमिली ब्रेक्स इट्स सायलेन्स: सोहराबुद्दीन केस हाताळणाऱ्या न्यायाधीशांच्या मृत्यूसंदर्भातील धक्कादायक तपशील"  या शीर्षकाच्या लेखाचे प्रकाशन. तर, ही तुमची कहाणी होती.

निरंजन: हो. त्या दिवशी माझा ५० वा वाढदिवस होता.

अनुबंध: खरंच! मला आठवतंय की तुम्ही पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला होता.

२१  नोव्हेंबर २०१७ - दुसऱ्या दिवशी, ‘द कॅरव्हॅनने’ दुसऱ्या लेखाचे प्रकाशन केले ज्याचे शीर्षक होते, "मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांनी सोहराबुद्दीन प्रकरणात अनुकूल निकाल देण्यासाठी माझ्या भावाला १०० कोटी रुपये देऊ केले - दिवंगत न्यायाधीश लोया यांच्या बहिणीचे प्रतिपादन "

२३  नोव्हेंबर २०१७ - मुंबईत छत्रपती शिवाजी टर्मिनल (सीएसटी) स्थानकाजवळ पाच गुंडांनी निरंजन टकले यांच्यावर शारीरिक हल्ला केला.

मी हे सांगायला विसरलो की त्याआधी कुठेतरी टोयोटा क्वालिस कारमध्ये तुमचा पाठलाग करण्यात आला होता. ही घटना नोव्हेंबरमधील. आणि ती आधीची ही त्याच वर्षी होती?

निरंजन: नाही. २०१५ मध्ये, जेव्हा मी पहिल्यांदाच गाटेगावमध्ये न्यायाधीश लोया यांच्या वडिलांची मुलाखत घेतली होती.

अनुबंध: कदाचित, त्याबद्दलही बोलण्याची वेळ आली आहे. नागपुरात काही गुंडांनी तुमचा छळ केला होता. तिथे तुम्ही त्यांच्याशी सामना करण्यासाठी वापरलेल्या क्लुप्त्या, तुमचे प्रसंगावधान या गोष्टी खूपच अविश्वसनीय होत्या. या कथेचा पुढील भाग सादर करताना तुम्हाला आलेल्या अडचणींबद्दल आपण नंतर सविस्तर बोलूया.

२३ नोव्हेंबर २०१७ - महाराष्ट्र राज्य सरकारने सीआयडी प्रमुख संजय बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली “एक अनधिकृत चौकशी” केली. ती ४८ तास चालली. याचा परिणाम असा झाला की  न्यायाधीश लोया यांच्या कुटुंबाकडून त्यांच्या मृत्यूबद्दल कोणताही संशय नसल्याची अनेक पत्रे आली. त्यांच्याकडून असा दावा करण्यात आला की निरंजन टकले यांनी मुलाखती रेकॉर्ड केल्या, परंतु याची कुटुंबियांना माहिती नव्हती. त्यांनी असा आरोप केला की तुम्ही तुम्हाला हवे तशी उत्तरे घेतली. ही पत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाचा भाग होती, परंतु शपथपत्राद्वारे कधीही साक्ष देण्यात आली नाहीत. अशा प्रकारे, हा पुन्हा एक आश्चर्यकारक विरोधाभास होता.

२४  नोव्हेंबर २०१७ - निरंजन टकले यांचे लोया कुटुंबातील सदस्यांशी असलेले सर्व संपर्क तुटले. त्यांनी तुम्हाला ब्लॉक केले आणि तुमच्या फोन्स आणि मेसेजेसना उत्तर देण्यास नकार दिला.

२५  नोव्हेंबर २०१७ - निरंजन टकले यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. ही बैठक मुंबईत त्यांच्या निमंत्रणावरून झाली होती, कारण त्यांना  या शोघकथेवर चर्चा करायची होती. त्यांचा वतीने लोया कुटुंबाच्या समर्थनार्थ निवेदने देण्याची किंवा त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची शक्यता आजपर्यंत प्रत्यक्षात आलेली नाही,जरी त्यांनी हे करण्याचे कबूल केले होते, तरीही.  

२७  नोव्हेंबर २०१७ - द इंडियन एक्सप्रेसने "सीबीआय न्यायाधीश बी. एच. लोया यांचा २०१४ मध्ये मृत्यू: काहीही संशयास्पद नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी रुग्णालयात सांगितले" या शीर्षकाचा लेख प्रकाशित केला होता. नागपूरच्या दांडे रुग्णालयात न्यायाधीश लोया यांचा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (ईसीजी) देखील देण्यात आला होता. एनडीटीव्हीनेही ईसीजीचे वृत्त दिले होते. ‘द कारवाँ’ला या ईसीजीमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या आणि तो असत्यापित, कदाचित बनावट असल्याचा दावा त्यांनी केला.

२८  नोव्हेंबर २०१७ - अनुज लोया यांनी इंडियन एक्सप्रेसच्या लेखात केलेल्या दाव्यांचे समर्थन करणारे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांना पाठवले.

१  डिसेंबर २०१७ - पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांच्या सूचनेवरून, निरंजन टकले यांनी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. केजरीवाल यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करत हा मुद्दा लावून धरण्याची आणि त्यासाठी उपोषण करण्याची तयारी दर्शवली. तरीही, असे कधीच घडले नाही.

जानेवारी २०१८ - न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यात. पहिली एका सामाजिक कार्यकर्त्यातर्फे तर दुसरी संपूर्ण बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनतर्फे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए.पी. शाह यांनीही जाहीरपणे अशीच मागणी केली.

११  जानेवारी २०१८ – या दिवशी बऱ्याच गोष्टी घडल्या. न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका (जनहित याचिका) दाखल करण्यात आल्यात. एक तहसीन पूनावाला यांनी केली होती, ज्यांचे सुरुवातीला वकील दुष्यंत दवे होते, तर दुसरी याचिका बंधुराज लोन यांनी दाखल केली होती. त्यांचे वकील पल्लव शिशोदिया होते, ज्यांनी यापूर्वी सोहराबुद्दीन प्रकरणात अमित शहा यांचे प्रतिनिधित्व केले होते. या पुन्हा एकदा चिंता करण्यासारख्या किंवा प्रश्न विचारण्यासारख्या गोष्टी.

भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दुष्यंत दवे यांना त्यांची याचिका अरुण मिश्रा नावाच्या कनिष्ठ न्यायाधीशाकडे नोंदविण्यास सांगितले; मात्र दुष्यंत दवे यावर नाखूष होते.

त्याच दिवशी, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी वकील पल्लव शिशोदिया यांच्या जनहित याचिकेला मान्यता दिली आणि स्वतः या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली. त्यांनी दुसऱ्याच दिवसापासून कामकाज सुरू केले. ही अनपेक्षितपणे खूप जलद केलेली कार्यवाही होती.

१२  जानेवारी २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी केली; एक एका कार्यकर्त्याने केली होती आणि दुसरी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने केली होती. पुढील सुनावणी २३ जानेवारी २०१८ रोजी होणार होती.

त्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश - जस्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर आणि कुरियन जोसेफ यांनी जस्ती चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी न्यायाधीश लोया यांच्या खटल्याच्या नियुक्तीसह इतर मुद्द्यांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याशी असलेले त्यांचे मतभेद जाहीर केले.

१३  जानेवारी २०१८ - तहसीन पूनावाला आणि त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांच्यात जाहीर वाद निर्माण झाला. दवे यांनी पूनावाला यांना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्यासमोरील त्यांची याचिका मागे घेण्यास सांगितले, कारण त्यांना संशय होता की ही याचिका अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या स्वार्थासाठी केली जात आहे. दवे यांनी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये जवळचे संबंध असल्याचा आरोप केला. दवे यांनी पूनावाला यांच्या वतीने हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करण्याचा निर्णय घेतला.

१४  जानेवारी २०१८ - अनुज लोया यांनी मुंबईतील मित्तल टॉवर्स येथे पत्रकार परिषद घेतली जिथे त्यांनी दावा केला की त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूबद्दल त्यांना कोणताही संशय नव्हता आणि तसेच त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही इतर सदस्यालाही नव्हता. म्हणूनच, आपल्याला यात दिसून येते की वेगवेगळी कथने तयार करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले.

२२ जानेवारी २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आल्या. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामार्फत न्यायाधीश लोया खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. या खटल्यात ‘द कॅरव्हॅन’ला पक्षकार बनवण्यात आले नव्हते आणि त्यामुळे ते त्यांच्याकडे असलेले  पुरावे सादर करू शकले नाहीत. मला वाटते की तुमच्या बाबतीतही हे खरे होते. तुम्ही या खटल्यात सहभागी नव्हता का?

निरंजन: मी नव्हतो.

अनुबंध: हे खूप आश्चर्यकारक आहे, कारण तुम्हीच ही कथा उघडकीस आणली होती!

३० जानेवारी २०१८ - न्यायाधीश लोया प्रकरणात या हस्तक्षेपांसाठी युथ बार असोसिएशनसह अडमिरल एल. रामदास यांनी अनुक्रमे वकील इंदिरा जयसिंग आणि प्रशांत भूषण यांच्यातर्फे हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला.

९  फेब्रुवारी २०१८ - राहुल गांधी यांनी ११४ संसद सदस्यांसह संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत पायी मोर्चा काढला. त्यांनी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक, एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली.

११  फेब्रुवारी २०१८ - एम्स दिल्ली येथील फॉरेन्सिक मेडिसिन आणि टॉक्सिकोलॉजी विभागाचे माजी प्रमुख आणि सीबीआय सल्लागार डॉक्टर आर. के. शर्मा यांनी कॅरॅव्हन मुलाखतीत न्यायाधीश लोया यांच्या मेंदूत ड्युरामॅटरच्या अस्तित्वाबद्दल प्रतिक्रिया दिली. हा मेंदूभोवतीचा सर्वात बाहेरील थर असतो. त्यांनी स्पष्ट केले की मेंदूतील ह्या रक्तसंचयाचे कारण सामान्यतः मेंदूवर काही प्रकारच्या शारीरिक हल्ल्यानंतर असते.

१०  मार्च २०१८ - एम्स दिल्लीने न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूबद्दल डॉक्टर आर. के. शर्मा यांचे विचार प्रकाशित करणाऱ्या कॅरव्हॅन बातमीपासून स्वतःला दूर ठेवणारे एक पत्र पाठवले. द कॅरव्हॅनने त्यांचा  नावनिर्देश करून प्रसिद्ध केलेले उद्धरण चुकीचा अर्थ लावून केल्याचे सांगत आर. के. शर्मा यांनी त्या लेखातील आपल्या मतांपासून माघार घेतली. मात्र यावर डॉक्टर आर. के. शर्मा यांच्याशी झालेल्या संभाषणाचे व्हॉट्सअॅप स्क्रीनशॉट द कॅरव्हॅनने प्रसिद्ध केले.

१९  एप्रिल २०१८ - सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली. त्यात म्हटले आहे की हा मृत्यू नैसर्गिक आहे आणि अशा याचिका न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहेत. पुढे असेही म्हटले आहे की हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आणि गुन्हेगारी अवमानाने प्रेरित होते. म्हणून, मी पूर्वी उपस्थित केलेला तोच प्रश्न, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असण्याच्या, पुन्हा एकदा उपस्थित होतो.

३०  जुलै २०१८ - ट्विटरवर न्यायाधीश लोया यांच्या हत्येचे व्हिडिओ फुटेज असल्याचा जाहीरपणे धाडसी दावा करणारे वकील सुरेंद्र बोरकर यांचे मुंबईतील सीबीआय कोर्टात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्याच दिवशी ते निरंजन टकले यांना भेटणार होते. नंतर त्यांच्या पत्नीने तुम्हाला फोन केला आणि तुम्हाला हे कळले.

२०  नोव्हेंबर २०२० - निरंजन टकले यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली, जिथे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून चौकशी आयोग कायद्याअंतर्गत न्यायिक आयोग नियुक्त करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा झाली. ही तुमची सूचना आणि विनंती होती. मात्र यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती दिसून आली नाही.

१६  डिसेंबर २०२१ - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी भारतातील तपास पत्रकारिता जवळपास मृतवत झाली आहे असे मत व्यक्त केले. यामुळे तुम्हाला खूप राग आला. या कारणानेच तुम्ही या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील मजकुरात बदल करण्याला प्रवृत्त झालात.

आणि अगदी शेवटी, ९ मे २०२२ - "न्यायाधीश लोयांचा खून कोणी केला?" हे पुस्तक तुम्ही प्रकाशित केले. नंतर, ते अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले.

आता या सगळ्या काल्क्रमावर मला आपल्या प्रतिक्रिया हव्या आहेत.

या सर्व घटनांकडे तुम्ही कसे पाहता? ही तपासकथा, न्यायालयाचा निकाल, शासकीय तपास जो नीट कधी घडलाच नाही, याकडे तुम्ही कसे पाहता? तुम्ही हे पुस्तक वेगळ्या पद्धतीने लिहाल का? तुम्ही ज्या गोष्टी केल्या, त्या नव्याने वेगळ्या पद्धतीने कराल का? यावर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल?

निरंजन: नाही, मी वेगळे काहीही करणार नाही. मी जे केले तेच  केले असते. जे घडले ते  न्यायपालिका, कार्यपालिका, निवडून आलेले प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि माझे व्यवसाय बंधू यांच्या बाबतीत अत्यंत दयनीय स्थिती देखील दर्शवते; आणि भारतातील नागरी समाजाबद्दल देखील.

भारतीय नागरी समाजाविरुद्ध माझी नेहमीच ही तक्रार आहे. जर तुम्हाला आठवत असेल, तर २०१२ मध्ये दिल्लीत घडलेला कुप्रसिद्ध निर्भया बलात्कार आणि खून प्रकरण. त्यावेळी देशभरातील ६०० हून अधिक शहरांमध्ये निदर्शने आणि आंदोलने झाली होती. लोकांनी मेणबत्ती मोर्चे काढले होते आणि हे सर्व झाले कारण कदाचित, नागरी समाजाला वाटले होते की रात्री १२:३०-१ वाजता बसमध्ये हा गुन्हा करणारी व्यक्ती खूप क्षुल्लक गुन्हेगार असावी. म्हणून, त्यांनी मोर्चे काढले आणि मेणबत्त्या पेटवल्या. परंतु, जेव्हा न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूची बातमी आली, तेव्हा कोणी एकही मेणबत्ती पेटवली नाही, कोणीही यासाठी आगपेटी काढली नाही, कोणीही निषेध केला नाही. काहीही नाही. कारण त्यांना माहित होते की या प्रकरणातील गुन्हेगार अत्यंत शक्तिशाली होते.

म्हणूनच, जर भारतीय नागरी समाज केवळ त्यांच्यासाठी सोयीच्याच लढाया निवडू लागला, तर आपण राजकीय पक्षांना दोष देऊ शकत नाही. आता प्रत्येकजण तक्रार करतो की फॅसिझम आपला ताबा घेत आहे, फॅसिझम आला आहे. तो आला आहे, कारण नागरी समाजाने आपल्यासाठी सोयीस्कर भूमिका निवडल्या आहेत! आपल्याला आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करावे लागेल. आणि कल्पना करा; ज्या न्यायाधीशाला धमकावले गेले, घाबरवण्याचे प्रयत्न झाले, लाचेचे आमिष दाखवले गेले, त्याने सर्व दबावांना ध्येर्याने तोंड दिले आणि तडजोड करण्यास नकार दिला. जर भारतातील नागरी समाज न्यायाधीश लोया, त्यांच्या मुलाच्या किंवा त्यांच्या बहिणीच्या, कुटुंबाच्या मागे उभा राहिला असता, तर कदाचित आपल्याला यात न्याय होताना दिसला असता. परंतु, आपण हे होतांना पाहिले नाही, कारण कोणीही या कुटुंबाच्या समर्थनात उभे राहिले नाही. त्यांना केवळ त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले.

या कथेच्या संदर्भात सगळा घटनाक्रम तपशीलवार मांडतांना तुम्ही यातील कितीतरी त्रुटी एकत्र केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयासमोर साक्ष द्यायची असेल तर त्याला प्रतिज्ञापत्राद्वारे साक्ष द्यावी लागते, असा नियम आहे. दुसरे म्हणजे, महाराष्ट्र सरकार त्या जनहित याचिकेत पक्षकारही नव्हते. तरीही महाराष्ट्र राज्य सरकारने भारतातील दोन सर्वात महागडे वकील - हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांना नियुक्त केले. मुकुल रोहतगी यांनी एका दिवसासाठी सुमारे ११ लाख रुपये आकारले. ते ४३ दिवस तिथे हजर राहिले. तर हरीश साळवे लंडन ते दिल्ली चार्टर्ड विमानाने येथे येताना प्रत्येक वेळी ३५ लाख रुपये खर्च झाले!

अनुबंध: हे सर्व सरकारी तिजोरीच्या पैशाने, जनतेच्या पैशाने!

निरंजन: हो, सरकारी तिजोरीच्या पैशाने, करदात्यांच्या पैशाने. राज्य सरकारने याप्रकरणी तपास न करण्यासाठी जवळजवळ १८ कोटी रुपये खर्च केले!

मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत. तुम्ही त्या “अनधिकृत चौकशीचा” उल्लेख केला होता. ती नोव्हेंबरच्या २५ तारखेला सुरू झाली. आता, सर्वात मजेदार गोष्ट म्हणजे, प्रथम त्यांनी प्रसार माध्यमांमध्ये घोषणा केली की ही एक "अनधिकृत चौकशी" असेल. म्हणून, मी प्रश्न विचारला की ते ही चौकशी करण्यासाठी "अनधिकृत पद्धती ही" वापरणार आहेत का? मग ते म्हणाले की नाही, ही एक "गुप्त चौकशी" आहे. आता, कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार ही चौकशी नियुक्त केली गेली? कायद्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही.

अनुबंध: मला वाटतं आपण इथेही शब्दांमधील भेद समजून घ्यायला हवा. एक शब्द "चौकशी" आहे  आणि दुसरा "तपास". खरं तर, संपूर्ण याचिका ही या प्रकरणी तपासाची विनंती करत होती. आणि जर महाराष्ट्र राज्य सरकारने यात चौकशी सुरू केली असेल तर याचा अर्थ असा की त्यांनी तपासाच्या त्या तार्किक मागणीला सहमती दिली!

निरंजन: हो, अगदी बरोबर.

मग, तुम्ही न्यायाधीश आणि कुटुंबातील सदस्यांनी लिहिलेल्या पत्रांबद्दल उल्लेख केला. आता न्यायाधीश लोया यांच्या बहिणीने आणि वडिलांनी त्या विशिष्ट तपास अधिकाऱ्याला पत्रे दिलीत. त्यांचे नाव संजय बर्वे होते. इतर ४-५ न्यायाधीशांनी त्यांना पत्रे दिलीत. यामध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती बर्डे आणि न्यायमूर्ती शुक्रे यांचा समावेश होता; न्यायमूर्ती मोडक, न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती राठी यांचा समावेश होता. हे सहा न्यायाधीश आहेत, ज्यांनी त्या विशिष्ट अधिकाऱ्याला पत्रे दिली. तपास अधिकाऱ्याने ती पत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती पत्रे पुराव्याचा भाग म्हणून स्वीकारली.

सर्वप्रथम, ते सर्व सादरीकरण एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्हायला हवे होते, जिथे सदर व्यक्ती शपथ घेते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्रे देण्यास सांगितले नव्हते. त्यांनी पत्रे पुराव्याचा भाग म्हणून स्वीकारली. परंतु त्या व्यक्तींची उलटतपासणी करण्याची परवानगी मात्र नाकारली. जर तुम्ही पुराव्याचा भाग म्हणून काही कबूल करत असाल, तर तुम्ही हस्तक्षेप करणाऱ्यांना त्यांची उलटतपासणी करण्याची परवानगी द्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र त्यासाठी परवानगी नाकारली. संपूर्ण खटल्यात आणि सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने कधीही, कोणतेही महत्त्वाचे पुरावे सादर केले नाहीत.

जर न्यायमूर्ती गवई म्हणत असतील की न्यायाधीश लोया यांना त्यांच्या कारमधून रुग्णालयात नेण्यात आले, तर त्यांनी रवी भवन अतिथीगृहाचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून द्यायला हवे होते. रवी भवन हे एक व्हीव्हीआयपी अतिथीगृह आहे. त्याच्या आवारात असंख्य सीसीटीव्ही बसवले आहेत. त्यांनी ते द्यायला हवे होते. तसे ते त्यांनी नाही दिलेत! ते खोटे बोलत आहेत हे त्यांना माहित असल्याने त्यांनी ते न्यायालयात सादर केले नाही. मला शंभर टक्के खात्री होती की त्यांना ऑटोरिक्षातून नेण्यात आले आहे, कारण मी स्वतः ते सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले होते! म्हणून, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणाऱ्या वकिलांना नैसर्गिक न्याय नाकारला.

दुष्यंत दवे यांनी उलटतपासणीसाठी ११ जणांची यादी दिली होती, ज्यात मीही होतो. परंतु ती परवानगी कधीच देण्यात आली नाही.

अनुबंध: जेव्हा मी तुमचे ऐकतो तेव्हा मला असे वाटते की या निकालानंतर उत्तरांपेक्षा अनुत्तरीत प्रश्नच अधिक उरतात!

निरंजन: हो, नक्कीच!

अनुबंध: जेव्हा कधी लोकशाही आणि संविधानाची, लोकांच्या भल्याची काळजी घेणारे सरकार सत्तेत येईल, तेव्हा त्याने ह्या प्रकरणी तपास करायलाच हवा. या संदर्भात तुमच्या पुस्तकाने त्या दिशेने खरोखरच खूप महत्वाचे काम केले आहे.

आपण या मुलाखतीच्या शेवटाला पोहोचत आहोत. माझे काही अंतिम मुद्दे!

तुम्ही केलेल्या कामाकडे, आणि व्यावसायिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर तुम्हाला आलेल्या सर्व अडचणींकडे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा कोणत्याही सामान्य माणसाला तुमच्या या कामाचे महत्त्व जाणविल्याशिवाय राहू शकणार नाही. या संदर्भात मला "जाने भी दो यारो" चित्रपटाची आठवण होते आणि त्या चित्रपटातील पत्रकारांना शेवटी कशी आपल्या प्रामाणिक पणाची शिक्षा मिळते, हे आठवते. आणि मराठीत "उंबरठा" हा एक चित्रपट आहे ज्यामध्ये अभिनेत्री स्मिता पाटील म्हणते, "मी खचणार नाही".

जेव्हा  आपण तुमचे लिखाण वाचतो तेव्हा आपल्याला हे देखील कळते की तुम्हाला केवळ या कथेचीच चिंता नाही तर या देशाच्या आणि तरुण पिढीच्या भविष्याचीही चिंता आहे. तुमच्या व्यवसायाचा त्यांच्यासाठी काय अर्थ असावा आणि भविष्यात काय असेल याची तुम्हाला काळजी आहे. म्हणूनच, तुमच्या विचारांमध्ये मूल्यव्यवस्थेवरील विश्वास देखील आहे. माझी अशी खात्री आहे की ही मुल्यव्यवस्था केवळ भारत किंवा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही तर ती सर्व सार्वत्रिक आहे. मी गेल्या काही वर्षांपासून फ्रान्समध्ये राहतो आणि मी असे म्हणू शकतो की पत्रकारांना, विशेषतः येथील तपास पत्रकारांनाही, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अशाच समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आपली आव्हाने समानच आहेत. आणि म्हणूनच कदाचित आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे.

आता, मला खरोखरच अशी इच्छा आहे की तुम्ही आम्हाला तुमच्या भविष्यातील नव्या प्रकल्पांबद्दल, तुमच्या कामातील आव्हानांबद्दल आणि भविष्यासाठी तुमच्या योजनांबद्दल काही सांगावे.

निरंजन: प्रथम, तुम्ही जे सांगितले त्यावर मला काही म्हणायचे आहे. मी हे पुस्तक असे लिहिले आहे की जणू काही हे एका पत्रकाराचे १८-२० महिन्यांचे आत्मचरित्रच आहे; त्या २० महिन्यांत भारतातील एका पत्रकाराचे जीवन. म्हणूनच मी यात सर्व काही लिहिले आहे. माझे कुटुंब काय अनुभवत होते, ऑफिसमध्ये मागे काय घडत होते, आमच्या व्यावसायिक क्षेत्रात, माझ्या मुलीसोबत, माझ्या पत्नीसोबत काय घडत होते आणि इतर सर्वकाही. कारण बहुतेक लोक जेव्हा अशा कथा वाचतात तेव्हा त्यांना ती कथा उलगडण्यामागे काय काय घडले होते हे कळत नाही. म्हणून, अशा कथा करतांना पत्रकाराला काय अनुभव येतो, हे लोकांना समजले पाहिजे. ते खूप महत्वाचे आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे पुस्तकातील माझ्या प्रस्तावनेतील पहिला परिच्छेद मानहानी कायद्याबद्दल सांगतो. कारण जेव्हा मी कथा लिहायला सुरुवात केली आणि प्रकाशकांशी बोलत होतो, तेव्हा प्रत्येक प्रकाशक मला सांगायचा की सर्वोच्च न्यायालय यावर आक्षेप घेईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोणी टीका कशी करू शकत नाही.  म्हणून, मी कायद्याची संपूर्ण तरतूद पुस्तकात दिली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे मानहानीकारक नाही. अशा प्रकारे, पुस्तकाच्या पहिल्या परिच्छेदापासून शेवटच्या परिच्छेदापर्यंत, हे पुस्तक लिहिण्यामागील माझा संपूर्ण उद्देश लोकांना हे समजावून सांगण्यासाठी होता की हे पुस्तक तुम्हाला घाबरवण्यासाठी नाही. उलट, हे पुस्तक तुम्हाला आशा आणि धैर्य देण्यासाठी लिहिले आहे. एक सामान्य माणूस अशा व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहू शकतो,यासाठीचे धैर्य.

अनुबंध: आणि डावपेच देखील, कारण मला वाटते की ते महत्वाचे आहे.

निरंजन: अगदी!

अनुबंध: रणनीतींबद्दल, प्रतिकार कसा करायचा, घटनांचा अंदाज कसा बांधायचा,हाही एक महत्त्वाचा पैलू आहे.

बर, मी तुम्हाला एक कठीण प्रश्न विचारायला विसरलो. मला वाटतं मी तुम्हाला एक अवघड प्रश्न विचारायला हवा आणि मला आशा आहे की तुम्ही ते मनावर घेणार नाही.

निरंजन: नक्कीच नाही. 

अनुबंध: धन्यवाद. मी हा प्रश्न विचारतो आहे कारण तुम्ही तसे पुस्तकात याबद्दल लिहिले आहे. आपल्या सर्वांमध्येच वैयक्तिक गुण आणि वैशिष्ट्ये आहेत. आपल्यात काही प्रवृत्ती आहेत, ज्या आपल्याला आपले वेगळेपण बहाल करतात. तुम्ही पुस्तकात असे लिहिले आहे की तुमचा स्वभाव थोडासा आवेगी, उतावीळ आहे. कधीकधी तुम्ही सहजपणे तापट बनता. तुम्ही एखाद्या चिथावणीला आपसूक प्रतिसाद देता.

माझा प्रश्न असा असेल की, या स्वभाव वैशिष्ट्यामुळे तुमच्या कामात तुम्हाला किती प्रमाणात मदत झाली किंवा अडथळा आला? तुमच्या या गुणवैशिष्ठ्याकडे तुम्ही कसे पाहता? कारण तुम्ही YouTube वरील EG News वर दिलेल्या मुलाखतींमध्येही तेच दिसते. आम्हाला तिथे एक चिंता दिसते आणि तुम्ही शब्द राखून बोलत नाही. तुम्ही अगदी सरळसोट बोलता. तर, तुम्ही या युक्तिवादाला कसे प्रतिसाद द्याल?

निरंजन: मी खूप आवेगी आणि तापट स्वभावाचा आहे असा कोणालाही अंदाज येईल. हो, मी तापट स्वभावाचा आहे, हे निश्चित. तरीही, मी पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे जेव्हा मी कथा लिहिण्यासाठी माझ्या कार्यक्षेत्रात असायचो तेव्हा मी भरपूर तयारी करायचो. एका दिवसाच्या कामासाठी त्याआधीच किमान अर्धा दिवस आधीच मी तयारी करायचो. उद्या काय करायचे आहे याची तयारी करण्यासाठी, कथा करताना उद्भवू शकणाऱ्या प्रत्येक संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, त्यासाठी योजना आखण्यासाठी, मला जवळजवळ ५-६ तास लागायचे.

उदाहरणार्थ, एकदा मी नागपूरच्या रस्त्यावरून चालत होतो, तेव्हा अचानक चार मोटारसायकलस्वार आलेत आणि त्यांनी मला थांबवले. मी कुठे जात आहे याबद्दल त्यांनी विचारपूस करायला सुरुवात केली. मी त्यांना उत्तर दिले, "चला, तुमच्या घरी जाऊया!". आणि मी त्याच्या मोटारसायकलवर बसलो. ते एक आवेगपूर्ण कृत्य वाटेल. तथापि, मी अशा आकस्मित परिस्थितीसाठी मनाची तयारी केली होती. मला माहित होते की मी असे काहीतरी करेन, जे समोरच्या व्यक्तीला अपेक्षित नसेल. जर मी त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे केले तर मी त्याच्या जाळ्यात सहज अडकेन. म्हणून, मी त्याला अपेक्षित असलेले काहीही करणार नाही. ते एक विचारपूर्वक केलेले कृत्य होते. पुस्तकात वाचतांना असे वाटेल की ते एक आवेगपूर्ण कृत्य होते, परंतु मी त्याबद्दल विचार केला होता.

पुष्कळदा माझ्या व्हिडिओंमध्ये मी खूप रागावलेला दिसतो, कधीकधी खूप दुखावलेला असतो. मी रडतोही. मणिपूर घटनेनंतर मी काढलेला व्हिडिओ मला अजूनही आठवतो. त्या संपूर्ण  व्हिडिओ  दरम्यान माझ्या डोळ्यात अश्रू होते. मी एक माणूस आहे. माझ्या कुटुंबात मला असे म्हटले गेले नव्हते की पुरुषांनी रडू नये. याउलट मला सांगण्यात येत होते की हो, तुमच्या भावना काहीही असोत, तुम्ही त्या व्यक्त कराव्यात. शिवाय, तो कमकुवतपणा नाही. तुमची मानसिक शक्ती ही तुम्ही तुमच्या संवेदनशील असण्यात आहे. म्हणून, संवेदनशील असणे ही एक ताकद आहे. मलाही तेच वाटते. बऱ्याच वेळा, मला असे वाटते की मी बोलताना रागावतो, कारण मी शब्दांना राखून ठेवत नाही. कारण माझ्या कुटुंबाने मला कधीही कोणत्याही गोष्टीची भीती बाळगायला, कोणत्याही गोष्टीला घाबरायला शिकवले नाही. उलट, माझ्या पुस्तकाचा मथळा आहे, "सत्य सांगा आणि सैतानाला लाजवा". मला वाटते की, ही पत्रकाराची ही जबाबदारी आहे.

अनुबंध: तुम्ही जे काही बोललात त्यातून मला दोन गोष्टी समजल्या. मला वाटतं जर भारतात कोणी संवेदनशील असेल, तर त्याचे जगणे खूप कठीण आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, आपण संवेदनशील असणे थांबवले पाहिजे. कारण संवेदनशील असणे हा आपल्या मानवी अस्तित्वाचा एक महत्वाचा पैलू आहे.

निरंजन: मला असं वाटत नाही. म्हणजे, आपण बघतो की महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकरांसारखे अत्यंत संवेदनशील लोक केवळ टिकून राहिले नाहीत, तर यशस्वीही झाले आहेत. त्यांनी आपल्या देशाला आकार दिला.

अनुबंध: हो. माझा अर्थ असा होता की हे एक आव्हानात्मक काम आहे आणि तुमच्यासारखे प्रत्येकजण त्यात यशस्वी होत नाही. दुसरा मुद्दा, जेव्हा भारतातील बहुतेक किंवा बरेच लोक ज्यांना संवैधानिक मूल्ये, लोकशाही मूल्यांबद्दल काळजी आहे, ते सगळे २०१४ पासून ते रास्वसं (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ), भाजप (भारतीय जनता पक्ष), नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा सामना कसा करायचा याबद्दल असहाय्य दिसतात. तुमच्या पुस्तकाद्वारे, तुम्ही काही उत्तरे, डावपेच आणि मार्ग दिले आहेत. मी त्याचे खरोखर कौतुक करतो. विचार करण्याचा हा किमान एक महत्त्वाचा आणि गंभीर मार्ग आहे.

आता, ही मुलाखत आपण संपवूया. माझ्याशी बोलल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो, कारण मी पुस्तकाला मानवी अभिव्यक्तीची एक सर्वोच्च, पवित्र देणगी मानतो. तुम्ही निश्चितच या पुस्तकावर अनेक वेळा काम केले असणार; तुम्ही जेव्हा हे लिखाण करीत होता, तेव्हा तुम्ही ते पुन:पुन्हा लिहून काढले असेल, काही खाडाखोड केली असणार. म्हणूनच, तुम्ही केलेल्या या कष्टाचे या पुस्तकरूपाने जे हे एक अंतिम स्वरूप आम्हा वाचकांसमोर  सादर झाले आहे, ते प्राप्त करतांना आम्ही वाचक म्हणून खरेच  भाग्यवान आहोत. मला असे वाटते कि वेगवेगळ्या व्यक्ती एकाच पुस्तक खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने वाचतात. म्हणूनच, लेखक म्हणून आपण माझ्याशी संवाद साधण्यास सहमती दर्शविली याचा मला खूप आनंद आहे. तुमच्या भविष्यातील सर्व प्रयत्नांना खूप यश मिळो अशी मी शुभेच्छा करतो. तुमचे काही समारोपाचे म्हणणे आहे का?

निरंजन: माझ्या पुढच्या पुस्तकासाठी माझ्याकडे एक हस्तलिखित तयार आहे, ज्याचे शीर्षक आहे "सिंहाचे ढोंग केलेले एक कोकरू"(A lamb, Lionized); ते सावरकरांच्या जीवनावर आणि त्यांनी हिंदुत्वाची ही हुकुमशाही कल्पना भारतीय राजकारणात कशी आणली यावर आहे. हिंदुत्व हा शब्द त्यांनीच कल्पलेला होता. तो पूर्वी कधीही अस्तित्वात नव्हता. सुदैवाने, त्यांनी लिहिले की हिंदुत्वाचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. हिंदुत्व हा द्वेषावर आधारित एक राजकीय सिद्धांत आहे. म्हणून, मला हे खात्रीने माहित आहे की, द्वेषाची एक समाप्ती तारीख देखील असते. प्रेम, करुणा, स्वातंत्र्य, लोकशाही, सत्य, अहिंसा ही कालातीत मूल्ये आहेत. अशा प्रकारे, द्वेष एक दिवस स्वतःहून संपेल.

अनुबंध: हो. तर, या सुंदर शब्दांवर, आपण आता थांबूया.

पुन्हा एकदा, तुमची पुस्तके फक्त भारतीय भाषांमध्येच नव्हे तर अनेक विदेशी भाषांमध्ये देखील अनुवादित व्हावीत आणि वाचली जावीत अशी माझी इच्छा आहे. मला आशा आहे की एके दिवशी तुमचे पुस्तक फ्रेंचमध्ये देखील प्रकाशित होईल, जेणेकरून येथील प्रेक्षकांना तुमचे विचार वाचण्याची संधी मिळेल. निरंजन टकले, पुन्हा एकदा आभार आणि लवकरच मी तुमच्याशी पुन्हा बोलेन अशी आशा करतो.

 

निरंजन टकले

निरंजन टकले हे भारतातील आघाडीचे तपास पत्रकार आहेत. त्यांचे शिक्षण तसे इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीचे. पत्रकारितेतील त्यांच्या आवडीमुळे त्यांना तपास-पत्रकारितेच्या साहसी पेश्यात  येता आले. त्यांनी यापूर्वी सीएनएन-आयबीएन, द वीक, द कॅरॅव्हन आणि इतर अनेक वृत्तपत्रांमध्ये काम केले आहे. सध्या ते स्वतंत्र पत्रकार म्हणून काम करतात आणि त्यांची आवडीने बघितली जाणारी मराठी यूट्यूब वृत्तवाहिनी - ईजी न्यूज देखील ते चालवतात. विनायक सावरकर यांच्यावरील कथा आणि न्यायाधीश लोया यांच्या रहस्यमय मृत्यूवरील तपास बातमी यासारख्या काही महत्त्वाच्या तपासकथांसाठी निरंजनचे कौतुक केले जाते.

त्यांच्या इतर महत्त्वाच्या तपासकथांमध्ये गुजरातमधील हिंदू अतिरेकी गट बजरंग दलाने चालवलेल्या गुरांच्या खंडणी रॅकेटचा उलगडा, वाळू माफिया, मालेगाव स्फोट, धुळे दंगली, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नोटबंदी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना

मोफत शिक्षण आणि इतर अनेक महत्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.

त्यांचे स्वत:चे एक प्रकाशनगृह आहे जे केवळ त्यांची स्वतःची पुस्तकेच प्रकाशित करत नाही तर संवेदनशील विषयांवर काम करणाऱ्या इतर लेखकांच्या प्रकाशनांना देखील ते पाठिंबा देतात. ते एक उत्तम वक्ते आहेत आणि संपूर्ण भारतात त्यांचे विचार उत्सुकतेने ऐकले जातात.

अनुबंध काटे  हे पॅरिसस्थित अभियंता आणि " Les Forums France Inde " या समूहाचे सह-संस्थापक आहेत.