चिनी
कंपनी रिवार्ड ग्रुप (Reward Group) ने फ्रान्समध्ये १७००
हेक्टर शेतजमीन खरेदी केली
एप्रिल
२०१६ मध्ये बीजिंगस्थित चिनी समूह, रिवॉर्ड
ग्रुपने Indre आणि Allier या फ्रेंच जिल्हांत १७०० हेक्टर
गव्हाचे शेत विकत घेतले. ही जमीन खरेदी फ्रान्समधील सरासरी शेती क्षेत्रफळाच्या २०
पटीने अधिक आहे. या फ्रेंच शेतीतील गव्हाच्या पिठाचा पुरवठा चीनमधील Chez Blandine या मोठ्या बेकरीला (Bakery chain) करण्यात आला. २०१९ मध्ये हा समूह दिवाळखोर झाला असला तरी, रिवॉर्ड ग्रुपची फ्रेंच उपकंपनी (जी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून सुटली), रिसोर्सेस इन्व्हेस्टमेंट द्वारे अजूनही ही शेती केल्या जात आहेत.
इटालियन
समूह युरिकॉमने (Euricom) फ्रांस मधील कॅमार्ग (Camargue) विभागात १३०० हेक्टर जमीन खरेदी केली
Euricom, तांदूळ प्रक्रिया आणि व्यापारासाठी यूरोपात आघाडीवर असलेल्या या कंपनीकडे
तांदूळ उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या फ्रेंच कॅमार्ग विभागात १३०० हेक्टर जमीन
आहे.
Aqualande, फ्रान्समधील सर्वात मोठी मत्स्यपालन कंपनी
फ्रेंच कंपनी Labeyrie Fine Foods ही फ्रान्समधील foie gras (बदकाच्या यकृतापासून केलेला फ्रेंच
पदार्थ), स्मोक्ड सॅल्मन (smoked salmon), त्रुट मासे (trut fish) आणि समुद्र फळे (seafood ) यांची प्रथम क्रमांकाची उत्पादक आहे. तिची उपकंपनी Aqualande
आता
फ्रान्समधील सगळ्यात मोठी मत्स्यपालन उत्पादन कंपनी झाली आहे. तिची सदतीस
मत्स्यपालन केंद्रे फ्रान्समधील दहा जिल्ह्यांत पसरलेली आहेत.
मोठ्या कंपन्यांना फ्रान्समधील शेतीयोग्य जमिनीत इतका रस का आहे?
फ्रान्समध्ये सद्यस्थितीत प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धिनीं केलेल्या गुंतवणूकीपेक्षा खूप जास्त आहे. या जमिनी कंपन्यांनी विकत घेण्यामागे तीन प्रमुख फायदे आहेत.
१) कंपन्या कृषी उत्पादनांचा पुरवठा, इतर उत्पादकांवर (शेतकऱ्यांवर) न अवलंबता, थेट सुनिश्चित करू शकतात.
२) कच्च्या मालावरील नियंत्रण ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अधिक लवचिकता प्रदान करते.
३) कृषी मालाचे थेट उत्पादन कंपन्यांना शेतकरी, सहकारी संस्था आणि इतर दलाल यांसारख्या महागड्या मध्यस्थांना वगळण्याची शक्यता देते.
इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की ही नव्या पद्धतीची शेती पगारदारांवर आधारित आहेत.
पांढरपेश्या कृषी व्यवस्थापकांच्या नेतृत्वाखाली कृषी कामगार आता शेतात काम करतात.
उदाहरणार्थ, कॅमार्गमधील युरीकॉम
मालकीच्या तांदूळ शेतीच्या बाबतीत, पीक नियोजन, उपकरणे, कामाचे वेळापत्रक इ.
यांसारखे निर्णय कंपनीच्या इटली स्थित लोम्बार्डी प्रदेशातील मुख्यालयातून घेतले
जातात जे कॅमार्ग हून सुमारे
५०० किलोमीटर दूर आहे.
युरोपियन युनियनच्या कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी (CAP) मार्फत अर्थसहाय्य
मोठ्या कंपन्यांचा मुख्य उद्देश असतो
तो म्हणजे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे. यात समावेश होतो तो CAP अंतर्गत युरोपियन युनियनने देऊ केलेल्या मोठ्या अर्थसाहाय्याचा देखील फायदा
घेणे. उदाहरणार्थ, फ्रान्समध्ये प्रति शेतजमिनीची
सरासरी सहाय्य रक्कम सुमारे ३०००० युरो
आहे मात्र २०२० मध्ये, युरीकॉमला CAP कडून ६८०००० युरोची मदत मिळाली [२]! CAP चे युरोपियन धोरण
जमीनधारणेवर मर्यादा घालत नाही: तुमच्याकडे जितकी जास्त हेक्टर जमीन असेल तितकी
जास्त आर्थिक मदत तुम्हाला मिळेल!
फ्रान्समधील कृषी क्षेत्र
असुरक्षित का आहे?
फ्रेंच कृषी क्षेत्र अनेक वर्षांपासून
अडचणींतून जात आहे ज्याने शेतीवर अवलंबून
असलेल्या कामगारांचे जगणे अतिशय बिकट झालेले आहे. बहुतेक वेळा काही जुजबी युरो
कमाईसाठी ते आठवड्यातून साठ तास काम करण्यास भाग पडतात आणि तरीही त्यांच्यावर
कर्जाचे डोंगर उभे राहतात. जर निवृत्तीसाठी पात्र सगळे शेतकरी पुढील ३ वर्षांत
निवृत्त होणार असतील, तर १६०००० शेत जमिनींना
उत्तराधिकारींची आवश्यकता भासेल. या पाश्र्वभूमीवर मोठमोठ्या कंपन्या कृषी
क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत हे आश्चर्यकारक नाही.
स्थानिक जमीन विकास आणि
ग्रामीण व्यवस्थापन संस्था (SAFER - la Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural)
फ्रान्समध्ये, शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी, अर्जदारांनी स्थानिक SAFER ची मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
या निनावी, नफा न कमावणाऱ्या संस्था -
प्रत्येक फ्रेंच जिल्ह्यामध्ये एक अश्या आहे - ज्या एक महत्वाचे सार्वजनिक हिताचे
कार्य पार पाडतात, ते म्हणजे शेतकऱ्यांच्या
नावे शेतजमिनीचे पुनर्वितरण करणे. हे त्यांचे कार्य दिवसेंदिवस दिशाहीन होत चालले
आहे [३]. त्यांच्या या घसरणीमागचे एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांना उपलब्ध असलेल्या
आर्थिक संसाधनांची तीव्र कमतरता. १९६० मध्ये जेव्हा सेफर्स संस्थांची स्थापना झाली
तेव्हा त्यांचा ८०% वित्तपुरवठा हा सार्वजनिक निधीद्वारे यायचा. २०१७ पासून हे
प्रमाण २% पर्यंत घसरले आहे. आज त्यांचा बहुतांश महसूल त्यांनी स्वतः केलेल्या आर्थिक सौद्यांतून येतो. अशा
प्रकारे त्यांना त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त विक्री
व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
एक नवा पण अपुरा कायदा
फ्रान्समधील वित्त न्यायालयाच्या
दबावामुळे फ्रेंच संसदेने सरते शेवटी १३ डिसेंबर २०२१ रोजी "शेतजमिनीमध्ये
कंपन्यांच्या प्रवेशाचे नियमन सुनिश्चित करण्यासाठी आणीबाणीच्या उपाययोजनांचा
कायदा" संमत केला. परंतु या कायद्यातील अनेक त्रुटींमुळे तो अंशतः कुचकामी
ठरतो. या सेफर्स संस्थांवर "प्रादेशिक विकास" आणि "आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रगती तसेच रोजगार निर्मिती", या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यासाठी (थोडक्यात तडजोडी करण्यासाठी) दबाव
आहे.
सद्यस्थितीत युरोपियन कमिशनने आधीच
काही महत्त्वाच्या उपाययोजना अंगिकारल्या आहेत, जसे की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्वनिश्चयन (Preemption) अधिकार, जमिनीच्या मालकीच्या आकारावर मर्यादा किंवा सट्टेगिरी विरोधी तरतुदी. तरीही मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध कारवाही
करण्याची इच्छाशक्ती आणि या (शेती) प्रश्नासंबंधी एक व्यापक जागरूकता यांचा अजूनही
अभाव आहे.
[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2022/02/LECLAIR/64330
[2] Source : Telepac, ministère de
l’agriculture,
https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
[3] https://www.monde-diplomatique.fr/2019/07/LECLAIR/60033
फार महत्वाची माहिती मिळाली. एकूण जगभर शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखीच दयनीय आहे असे समजले, ज्याला फ्रेंच शेतकरी देखील अपवाद नाहीत. ही परिस्थिती आजचीच नाही. ४० वर्षांपूर्वी मी जेव्हा फ्रान्समध्ये तेथील शाश्वत शेतीचा अभ्यास करायला गेलो होतो तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांचे रस्ता रोकोआंदोलन पाहायला मिळाले.
ReplyDeleteजगातील सगळ्याच देशात आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे राज्य सुरु आहे. या महाकाय कंपन्या जिथे जिथे पैसा दिसेल आणि ज्यांनी आपल्या मेहनतीने स्थानिक पातळीवर आपले स्थान उभे केले तिथे जाऊन त्या लहानमोठ्या स्थानिक कंपन्या पैशाच्या जोरावर गिळंकृत करतात. शेती संदर्भात विचार करताना या बड्या कंपन्यांचे लागवडीचे एकूण क्षेत्र खूपच मोठे असल्यामुळे सगळी कामे यंत्रांनी होतात व त्यावर संगणकाद्वारे नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे अशा शेतीसाठी आता प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची गरज नाही. फक्त कार्व्यक्षम व्यवस्थापक असले की झाले जे आता कितीही अंतरावरून अशा शेतीवर नियंत्रण ठेऊ शकतात. यापुढे आपण कुठला टप्पा गाठणार आहोत आणि ज्यांना मनापासून शेती करावयाची आहे त्यांचे काय होणार हा पुढे प्रश्नच आहे.
तुम्हाला हा लेख माहितीपूर्ण वाटला हे वाचून खूप छान वाटले! शेतीकडे दिवसेंदिवस केवळ एक धंदा म्हणून बघण्याचा प्रघात जगभर वाढतो आहे. बड्या कंपन्या फ्रांस मधील सुपीक शेतजमिनी वेगाने घश्यात घालताहेत. या संदर्भात फ्रेंच आणि युरोपिअन कायदे अपुरे पडावे याचे मला आश्चर्य वाटते. शेतकऱ्याचे त्याच्या शेतमालाच्या किंमतीवर नियंत्रण नसणे ही अडचण जशी भारतात आहे तशीच फ्रान्समध्येही. दुर्दव्याने, भारताप्रमाणे कर्जात अडकून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या फ्रान्समध्येही घडतात. शेतीच्या संरक्षणासाठी सरकार आणि समाजाने नव्याने विचार करणे आवश्यक वाटते.
Delete