मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात - भाग ३

  

आज आपण ज्या गोष्टींवर चर्चा केली त्यापैकी अर्ध्याही पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचणार नाहीत. – ख्रिस्तोफ जाफ्रलो

या भाग-३ सत्रात, मी प्राध्यापक ख्रिस्तोफ जाफ्रलो यांच्याशी त्यांच्या "गुजरात अंडर मोदी" या महत्वाच्या पुस्तकाबद्दल चर्चा करतो. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये, कोणताही प्रकाशक हे पुस्तक प्रकाशित करण्यास तयार नव्हता आणि अखेर २०२४ साली वेस्टलँडने ते धाडशी काम केले.

या मुक्त संवादात, ख्रिस्तोफने आपल्या वैचारिक परिपक्वतेचे ठळक पुरावे सादर केले आहेत. तसे करताना ते आपल्याला घाईची प्रतिक्रिया देण्याऐवजी संयत चिंतन करण्याचे आमंत्रण देतात. या भागात आम्ही २००२ च्या  गुजरात नरसंहाराचे आणि त्यानंतर झालेल्या अनेक बनावट चकमकींच्या तपशीलांची उजळणी घेतो. गुजरात सरकारशी निर्लज्जपणे संगनमत करणाऱ्या गुन्हेगार प्रमुख पोलिस अधिकाऱ्यांची, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रास्वसं) आणि संघ परिवाराच्या सदस्यांची नावे सुद्धा अधोरेखित करतो. तसेच, न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी लढणाऱ्या अनेक धाडसी तपास पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, राजकारणी आणि समर्पित पोलिस अधिकाऱ्यांना ही येथे आम्ही वंदन करतो.

संवादादरम्यान, नरसंहार, दहशतवाद, दहशतवादी, लक्ष्यित हत्याकांड, भाडोत्र्यांमार्फत करवलेला हिंसाचार, ध्रुवीकरण, भीतीचे राजकारण आणि यासारख्या अनेक संकल्पनात्मक व्याख्या स्पष्ट करून लेखक त्यांच्या शैक्षणिक बुद्धिमत्तेची आणि विद्वत्तेची लीलया चणूक देतात... ख्रिस्तोफ राजकारण्यांच्या मनोविश्वात प्रवेश करून, ते बनावट चकमकी का घडवून आणतात हे समजून घेतात. महत्त्वाचे म्हणजे, ते हेतूंपेक्षा प्रक्रियांचे महत्त्व आणि भाषणबाजीपेक्षा तथ्यांचे महत्त्व उजागर करतात.

या चर्चेत ख्रिस्तोफ अभिनव भारत, रास्वसं आणि भाजप यांच्यातील खोल संबंधांचा मागोवा घेतात.

आणि माझ्या पुढील प्रश्नांना त्यांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठीदेखील ही मुलाखत अवश्य बघा!

"रास्वसंला दहशतवादी संघटना म्हणता येईल का? नरेंद्र मोदींना दहशतवादी कृत्यांसाठी जबाबदार धरता येईल का?"

प्राध्यापक ख्रिस्तोफ जाफ्रलो यांच्या मुलाखतींच्या एका आकर्षक मालिकेचा भाग ३ खालीच्या पत्त्यावर जरुर बघा!

टीप:

1) मूळ चित्रफित खालील पत्त्यावर बघा.

https://www.youtube.com/watch?v=5G7s5NZV-OA

अनुबंध: नमस्कार! माझे नाव अनुबंध काटे. मी पॅरिसस्थित एक अभियंता आहे आणि मी अशा भाग्यवान लोकांपैकी एक आहे ज्यांना प्राध्यापक ख्रिस्तोफ जाफ्रलो यांनी मुलाखती देण्यास सहमती दर्शविली आहे. म्हणूनच, आज आपण या मुलाखतींच्या मालिकेतील तिसरा भाग आणि कदाचित शेवटचा भाग सुरू करणार आहोत, जिथे आपण त्यांच्या अतिशय प्रसिद्ध आणि अलिकडच प्रकाशित झालेले पुस्तक "Gujarat Under MODI" वर चर्चा करणार आहोत. 

ख्रिस्तोफ, आपले स्वागत आहे! 

ख्रिस्तोफ: या आमंत्रणाबद्दल धन्यवाद अनु! 

अनुबंध: आनंदाने! यावेळी, मी तुमचा तपशीलवार परिचय वगळतो आहे कारण आपण आपल्या मागील मुलाखतींमध्ये ते आधीच केले आहे. तरीही, संक्षेपात: तुम्ही CERI, Centre d’Études et de Recherche International, Sciences Po, पॅरिस येथे दक्षिण आशियाई राजकारण आणि इतिहासाचे प्राध्यापक आहात. तुम्ही CNRS, Centre national de la Recherche Scientifique संशोधन संचालक देखील आहात. आणि मी पुन्हा एकदा रेखांकित करेन की तुम्ही भारताबद्दल २४ हून अधिक आणि पाकिस्तानबद्दल ७ हून अधिक पुस्तके लिहिली आहेत! 

ख्रिस्तोफ, या सत्रात आपण गुजरातच्या इतिहासातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घटनाक्रमांवर वर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो.एका अर्थाने, हा गुजरातचा राजकीय इतिहास आहे. त्या म्हणजे २००२ मधील नरसंहार आणि त्यानंतर झालेल्या बनावट चकमकी.

तथापि, आपण यात शिरण्यापूर्वी, माझा एक प्रश्न आहे. गेल्या सत्रात, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात ७ मे रोजी सुरू झालेल्या चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर आपण काही चर्चा केली होती. ७ मे २०२५ च्या आधी तुम्ही म्हणाला होता की या दोन्ही देशांमध्ये एक मूलभूत, किमान विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे. मला वाटते की जेव्हा तुम्ही त्या विश्वासाबद्दल बोललात तेव्हा तुम्ही बहुदा परराष्ट्रसंबंधविषयक किंवा राजकीय संबंधाच्या बाबतीत बोललात. तथापि, हा मुद्दा लोकांबद्दल – जनतेबद्दल सुद्धा आहे... पाकिस्तानची जनता आणि भारताची जनता, यांच्यामधील आपसातील विश्वास आणि या विश्वासात होत असलेला ऱ्हास.  

उदाहरणार्थ, मी फक्त X (ट्विटर) वरील दोन उदाहरणे देईन. या चकमकींच्या दरम्यान, एका पाकिस्तानी ट्विटर हँडलरने लिहिले, "या सगळ्या चकमकींमधील सगळ्यात दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक गोष्ट म्हणजे भारतातील बऱ्याच लोकांना आम्हा  सगळ्या पाकिस्तानी लोकांचा मृत्यूच हवा आहे... त्यांना आमचे अस्तित्वाच नको..." 

दुसरे म्हणजे YouTube वरील “The Pakistan Experience” चा संस्थापक आणि सादरकर्ता शहजाद घियास शेख ने लिहिले, “भारताकडून आमच्याकडे येणारा सगळा विषारी द्वेष आम्हाला जाणवतो आहे. पाकिस्तानात झिया उल-हकच्या कारकिर्दीत आमच्याकडे हेच घडले. जर भारत आमच्यावर हल्ला करेल तर आम्हाला आमचे रक्षण करण्याशिवाय आणि या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.”

मला खात्री आहे की भारतीय बाजूनेही कदाचित अश्याच स्वरूपाचे अभिप्राय असतील. पण, तुम्ही या सर्व द्वेषाकडे कसे पाहता? विशेषतः प्रसार माध्यमांनी यात बजावलेली भूमिका....वास्तवाशी फारकत घेऊन, त्याची मोडतोड करून चिथावणीच्या स्वरूपातील त्यांनी केलेले मांडणीकरण. जसे कि त्यांनी घोषित केले की भारतीय सेनेने कराचीवर हल्ला केला आहे.इस्लामाबाद, लाहोर शहरांवर कबजा केला आहे. या सगळ्यांवर कृपया तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया दयाल का? 

ख्रिस्तोफ:  तुम्ही आता जी मांडणी केली त्याची तुलना मी एका विरोधाभासी उदाहरणाशी करेन. जसे की जेव्हा मी बघतो की एक पाकिस्तानी आणि एक भारतीय भेटतात. अर्थात, शक्यतो परदेशात. कारण आजकाल या दोन देशांदरम्यान सीमा ओलांडणे इतके सोपे नाही. पण जेव्हा तुम्ही एखाद्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकांना एकमेकांना भेटण्याची आणि बोलण्याची संधी मिळते तेव्हा त्यांना लगेच लक्षात येते की आपण एकाच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वातावरणातून आलेलो आहे. खरं तर, २०१९ पासूनचे माझे संशोधन पाकिस्तानमधील करतारपूरमध्ये आहे. करतारपूर हे ते ठिकाण आहे जिथे गुरु नानकांचे वास्तव्य होते आणि त्यांनी तिथे शीख धर्माची स्थापना केली. हे असे ठिकाण आहे कोणत्याही व्हिसा शिवाय भारतातून यात्रेकरूंना येता येते. अर्थात, जेव्हा ते अगदी पहिल्यांदाच सीमा ओलांडतात तेव्हा ते विशेषतः घाबरलेले असतात कारण ते त्यांच्या पहिल्या क्रमांकाच्या शत्रू देशात आहेत. तथापि, ते गुरु नानकांसाठी येतात. आणि यात केवळ शीख लोकच नाहीत. यात हिंदू यात्रेकरीसुद्धा आहेत. इथे  मुस्लिम देखील आहेत. इथे सर्व प्रकारचे लोक आहेत. आणि लवकरच त्यांना उमगते की हे पाकिस्तानी, विशेषतः जेव्हा ते पंजाबी असतात आणि जेव्हा भारतीय देखील पंजाबी असतात तेव्हा ते एक समान भाषा बोलतात, समान अन्न खातात, समान कपडे घालतात. आणि म्हणूनच त्यांना लक्षात येते की ते एका समान सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचे आहेत. शेवटी, हे उमगल्यावर तिथून इतक्या लवकर निघून परत जाण्याचे त्यांना खूप दुःख होते. बर्याच लोकांना तिथे आणखीन वेळ घालावा अशी इच्छा होते. आणि जसे तुम्हाला माहिती असावे की कदाचित हेच ते कारण आहे ज्यासाठी दोन्ही देशांतील सरकारांना ही समान ओळख नको आहे. खरं तर हाच तो, हिंदुस्थान आहे, दक्षिण आशियाईचा भाग आहे जो पाकिस्तान आणि भारतापासून बनलेला आहे. आणि हीच स्थिती बंगाली बाजूनेही आहे. म्हणून, मी निश्चितच या द्वेषपूर्ण भाषणांकडे जरा सयंत राहून बघेन. अर्थात,  मी निश्चितच त्यांच्या प्रभावाला कमी लेखणार नाही. विशेषतः कारण लोक इतक्या सहजतेने, इतक्या वारंवारतेने, इतक्या वेळा सीमा ओलांडू शकत नाहीत आणि एकमेकांना भेटू शकत नाहीत. आणि करतारपूरची भेट सुद्धा आजकाल अधिकाधिक कठीण होत आहे. अशाप्रकारे, हा व्यकी ज्याला तुम्ही ओळखतही नाही तुमच्यासाठी परका बनतो. आणि ही परकेपणाची भावना विशेषतः तरुण पिढीमध्ये जास्त आढळते कारण त्यांच्या पिढीने फाळणीचा अनुभव घेतलेला नाही. म्हणूनच, एका बाजूने ज्यांचे जवळचे संबंध आहेत, कौटुंबिक संबंध आहेत, आणि इतर सगळ्या प्रकारचे संबंध आहे ती पिढी रंगमंचावरून पडद्याआड जात आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन पिढ्या, जर त्या कधीही एकमेकांना भेटल्या नाहीत तर त्या सहजपणे एक - दुसऱ्याला राक्षसी बनवू शकतात. आणि हीच आम्हा राजकीय तध्यांची जवाबदारी आहे. हे दोन्ही समाज हे एकाच वर्गातून येतात हे ठासून सांगत राहणे. 

अनुबंध: मी तुमच्याशी सहमत आहे. वैयक्तिक पातळीवरही मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो कारण मला येथे (फ्रान्समध्ये) पाकिस्तानी लोकांना भेटता येते आणि त्यांच्याशी संवादसुद्धा साधता येतो. तरीही, हे वास्तव आहे की मी आणि ते देखील, भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकांच्या एका विशिष्ट, उच्चभ्रू वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतो. असा वर्ग जो आपल्या देशाबाहेर येऊ शकतो. मला आशा आहे की किमान हा शीख दुवा या दोन देशांतील लोकांमधील मैत्री, मैत्रीचे बंध जिवंत ठेवेल. 

तुमच्या या टिप्पणीबद्दल धन्यवाद. 

आता आपण गुजरात नरसंहाराच्या विषयावर चर्चा करूया.

माझा पहिला प्रश्न असा: हा एक नरसंहार होता की ही दंगल होती? मला माहित आहे की हा एक अतिशय क्लिष्ट प्रश्न आहे. तथापि, तो एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही त्याचे उत्तर देऊ शकाल का? 

ख्रिस्तोफ: असे आहे की जर तुम्ही योग्य व्याख्या लागू केल्यात तर हा प्रष्ण इतका समस्याप्रधान नाही. पुन्हा एकदा, सामाजिक शास्त्रज्ञांनी हेच काम करणे अपेक्षित आहे – वैचारिक संकल्पना वापरणे, विश्लेषणात्मक संकल्पना वापरणे. नरसंहार ही अशी गोष्ट आहे जी आपण भूतकाळात पाहिली आहे. युरोपमध्ये, मध्ययुगात, त्यानंतरच्या शतकांमध्ये यहूदी लोक मुख्य बळी ठरले. नरसंहाराची व्याख्या, नंतर २००२ मध्ये गुजरातमध्ये आपण जे पाहिले त्याला लागू होते, १९८४ मध्ये दिल्लीमध्ये आपण जे पाहिले त्याला लागू होते, १९८३ मध्ये आसाममधील नेलीमध्ये आपण जे पाहिले त्याला ही लागू होते. नेहमी तीच कथा. बळींची खूप मोठी संख्या ही एकाच विशिष्ट समाजातून येते. म्हणूनच, ही दंगल नाही कारण इथे दोन्ही बाजूंनी जीवितहानी होत नाही. तुमचे बहुतेक बळी एकाच बाजूचे असतात. शिवाय, ते सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने किंवा किमान मूक पाठिंब्याने होते. अशा प्रकारे, जेव्हा पोलिस हस्तक्षेप करत नाहीत किंवा जेव्हा ते (पोलिस) बहुसंख्य समुदायातील हल्लेखोरांना मदत करतात, तेव्हा तुमच्याकडे आणखी एक घटक असतो, हा नरसंहार म्हणजे काय हे ओळखण्याचा आणखी एक निकष. जेव्हा तुमच्याकडे हे दोन निकष असतात, तेव्हा ती दंगल नसते. ते दंगलापेक्षाही जास्त असते. 

अनुबंध: आपण संकल्पनात्मक पातळीवर चर्चा करत असल्याने, मला तुम्हाला आणखी एक व्याख्या विचारायची आहे. ती "दहशतवादी" या शब्दाबद्दल आहे, एक व्यक्ती म्हणून आणि एक संघटना म्हणून सुद्धा. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला दहशतवादी म्हणून कसे परिभाषित कराल, प्रमाणित कराल? 

ख्रिस्तोफ: पुन्हा एकदा, अशा प्रकारच्या व्याख्येच्या कोड्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रेरणांपेक्षा प्रक्रियांकडे जास्त लक्ष देणे. दहशतवादाची व्याख्या बहुतेक वेळा अत्यंत दुर्बल लक्ष्यांवर, नागरिकांवर केल्या जाणाऱ्या हिंसाचाराने केली जाते. निश्चितच, यात इतर कोणत्याही प्रकारच्या गटांपेक्षा दुर्बल नागरिक हेच प्रमुख लक्ष असते. आणि हे घडवल्या जाते ते दहशत निर्माण करण्याच्या, प्रभावित करण्याच्या, मानसिक प्रघात घडवण्याच्या उद्देशाने. काही दहशतवादी गटांनी आत्मघातकी हल्लेखोरांना प्रोत्साहन देण्याचे हे एक कारण आहे. कारण जेव्हा तुमच्यात स्वतःला मारण्याचे, इतरांना मारण्याचे धाडस असते, तेव्हा तुम्ही आणखी दहशत निर्माण करता. 

म्हणून, मला प्रेरणांचा उल्लेख करण्याची गरज नाही, मला विचारसरणीचा उल्लेख करण्याची गरज नाही, मला जातीय किंवा धार्मिक राजकारणाचा संदर्भ देण्याची गरज नाही. कारण सर्व प्रकारच्या गटांमध्ये दहशतवादी आहेत. जसे श्रीलंकेतील तमिळ वाघ, जिहादी आणि इतर गट. तसेच मालेगावचे आरोपी, अभिनव भारत, ह्या सगळ्यांनी  दहशतवादी पद्धती वापरल्या. हे सगळे विवेचन दहशतवादी गटांसाठी आहे.

परंतु काही लोक म्हणतात की दहशतवाद हा एखाद्या सरकारमार्फत सुद्धा चालवला जाऊ शकतो. येथे तुम्हाला राज्य - राज्यवादी – सरकारी - दहशतवादाचा प्रकार सापडतो. बरं, योगायोगाने "दहशतवाद" हा शब्द पहिल्यांदा फ्रेंच क्रांतीदरम्यान वापरला गेला. १७९० च्या दशकात - १७९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला - रोबेस्पियरच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या / देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली, क्रांतीच्या नावाखाली डझनभर, शेकडो, हजारो लोकांना मारून अनेक लोकांना दहशतवादाच्या गर्तेत टाकले. अशा प्रकारे, दहशतवादाचा वापर सरकारी यंत्रणांच्या कृतींमध्ये देखील ओळखला जाऊ शकतो परंतु ते अधिक गुंतागुंतीचे आहे. सहसा आम्ही (सामाजिक शास्त्रज्ञ) ते करत नाही. तरीही, निश्चितच, आज तुम्ही गाझाच्या लोकांविरुद्ध इस्रायलच्या युद्धाला दहशतवादाचा एक प्रकार मानू शकता. हमासने दुसऱ्या प्रकारच्या दहशतवादाचा अवलंब केल्यानंतर हा इस्रायलचा, राज्य – सरकारी दहशतवाद आहे. तथापि, ह्यात  मूळ उद्देश दहशत निर्माण करण्याचा आहे. पुन्हा एकदा, ही कल्पना मुळात दुर्बलांना आणि नागरिकांना प्रभावित करण्याची आहे. यात नागरिक हे मुख्य बळी असले पाहिजेत. 

अनुबंध: यावर माझ्या दोन छोट्या टिप्पण्या. कारण काही पाकिस्तानी लोकांच्या प्रति-आरोपांपैकी एक म्हणजे कॅनडानेही भारत सरकारवर दहशतवादाचा आरोप केला आहे, ज्यावेळी भारताने कॅनेडियन भूमीवर शीख वंशाच्या एका कॅनेडियन नागरिकाची हत्या केली होती. कॅनडासाठी ते एक दहशतवादी कृत्य होते. असा त्या पाकिस्तानी लोकांचा एक युक्तिवाद आहे. 

दुसरे उदाहरण म्हणजे मी नुकतीच एका काश्मिरी रहिवास्याची अलिकडेच एका पत्रकाराने घेतलेली बघितली. त्यात पत्रकाराने त्याला विचारले, “तुमच्या कुटुंबात दहशतवादी गटांशी संबंधित कोणी आहे का?” प्रतिसादकर्त्याने म्हटले, “माफ करा. माझ्या कुटुंबात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (रास्वसं) संबंध असलेला कोणीही नाही!”

तर, इथे पुन्हा प्रश्न असा आहे की, रास्वसं ही दहशतवादी संघटना आहे का? नरेंद्र मोदींना दहशतवादासाठी जबाबदार धरता येईल का? 

ख्रिस्तोफ: आधी कॅनडामधील खलिस्तानवाद्यांवर किंवा कॅनडा आणि अमेरिकेत खलिस्तानवाद्यांवर (भारत सरकारद्वारे) होणारे हल्ले – इथे "दहशतवाद" हा शब्द वापरणे कदाचित चुकीचे आहे. कारण त्याला मुख्यत्वे भाडोत्र्यांमार्फत केलेली हत्या ("लक्ष्यित हत्या") म्हणता येईल. इथे तुम्हाला जे करायचे आहे ते म्हणजे एखाद्याला संपवणे. ही पद्धत दहशतवादी हल्ल्यासारखी नाही जी विशेष करून लोकांना प्रभावित करण्यासाठी वापरली जाते. फारतर तुम्ही असे म्हणू शकता की ह्या हत्येचा इतरांवर भीतीयुक्त निर्णायक प्रभाव पडू शकतो परंतु इथे प्रत्यक्षात एक  खास व्यक्ती निवडलेली असते. हे डझनभर नागरिकांना मारण्यासारखे नाही. ते यासाठी कारण हा नागरिक निश्चितच एक विचारवंत किंवा अतिरेकी आहे. दुसरे म्हणजे, तो एकटा आहे. म्हणूनच मी एखाद्याला संपवण्याच्या अशा प्रयत्नासाठी "लक्ष्यित हत्या" असा शब्द वापरतो. 

जेव्हा तुम्ही रास्वसंला एक संघटना म्हणून पाहता तेव्हा ती निश्चितच वेगळी पद्धत आहे. आता, रास्वसं स्वतः हिंसाचाराचा वापर करण्याऐवजी इतर गटांना हिंसाचार उप-कंत्राटदार बनवण्यास प्राधान्य देते. इथे सुद्धा उद्देश लोकांच्या मनावर, विचारांवर विजय मिळवणे हा आहे. म्हणून, तुम्ही धमकावू शकता. तुम्ही निश्चितच शक्तीप्रदर्शन करू शकता आणि म्हणूनच तुमच्याकडे रास्वसं स्वयंसेवकांच्या या मिरवणुका निघतात जिथे हजारो लोक त्यांची शिस्त दाखवतात, आपले बलप्रदर्शन करतात. आणि ते केवळ लाठ्या दाखवत नाहीत तर कधीकधी तलवारी आणि इतर शस्त्रे मिरवत ही प्रदर्शने करतात. पुन्हा एकदा इथे त्यांचा उद्देश, हिंसाचाराचा अवलंब न करता किंवा थेट हिंसाचाराचा अवलंब टाळून दुसर्यांना प्रभावित करणे असा आहे. आणि जेव्हा हिंसाचाराचा वापर केला जातो तेव्हा ते इतर गटांना उप-कंत्राटदार बनवतात. हे गट संघ परिवाराचा भाग असू शकतात. परंतु, ते मुळात रास्वसं नाहीत. 

अनुबंध: ठीक. तर थोडक्यात तुमच्या म्हणण्याचा सार असा की रास्वसंशी संलग्न असलेल्या इतर गटांना दहशतवादी गट म्हटले जाऊ शकते, परंतु थेट रास्वसं ही दहशतवादी संघटना आहे असे म्हणता येणार नाही. 

ख्रिस्तोफ: आणि जेव्हा तुम्ही दहशतवादी गटांकडे पाहता, उदाहरणार्थ, अभिनव भारतकडे पाहता, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल कि त्यावर सीबीआय (केंद्रीय तपास संस्था) आणि एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) यांनी अर्धा डझन बॉम्बस्फोटांसाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. ही त्यांची कार्यपद्धती होती. म्हणून, समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट, अजमेर बॉम्बस्फोट, मक्का मशीद बॉम्बस्फोट... तुमच्याकडे अर्धा डझन प्रकारची प्रकरणे आहेत. अभिनव भारत संगठना ही माजी रास्वसं कार्यकर्त्यांपासून, माजी प्रचारकांपासून किंवा काही प्रमाणात असंतुष्ट स्वयंसेवकांपासून बनलेली होती. यात भगवा पोशाख घातलेले योगी होते. यात नवी दिल्लीतील भाजपची खासदार (प्रज्ञा सिंह ठाकूर) देखील सामील होती. तसेच, सावरकर परंपरेतून आलेले लोक – जसे हिमानी सावरकर, ज्या सावरकारांच्याच कुटुंबातून आल्या होत्या. याव्यतिरिक्त, काही माजी किंवा विद्यमान / सक्रिय सैन्यदल अधिकारी जसे कर्नल श्रीकांत पुरोहित. ही एक अतिशय विषम प्रकारची संघटना होती आणि त्यांच्या बैठकांकडे पाहताना त्यात एखादी विशिष्ठ दिशा दिसत नाही.

खरं सांगायचे तर मला  एका भारतीय पत्रकारने, ज्याला अभिनव भारत वरील एक एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) मिळाला होता,  तो त्याने मला दिला. हा अहवाल स्वतः वापरण्यास तो धजला नाही.  त्यामुळे मी अभिनव भारतच्या बैठकांच्या नोंदी पाहू शकलो कारण या सर्व बैठका व्यवस्थित नोंदल्या गेल्या होत्या. यावर मी EPW (इकॉनॉमिकल अँड पॉलिटिकल वीकली) मध्ये एक लांबलचक लेखसुद्धा लिहिला होता. मला माहित नाही की अजूनही हा लेख इंटरनेट वर उपलब्ध आहे की नाही कारण अर्थातच, राजकीय दबाव आपले काम करते. तरीही, मी ही माहिती वापरून दहशतवाद कसा उद्भवतो हे दाखवले आहे. कोणत्याही स्पष्ट प्रणालीशिवाय हा एक प्रकारचा जुगाड आहे. तथापि, हे इतके अपवादात्मक नाही. अनेक दहशतवादी गट हौशींनी बनलेले आहेत. ते फार शिस्तबद्ध आणि संघटित नसतात. म्हणूनच, मी पुन्हा सांगतो की सातत्याने कायम असणारा मुख्य निकष म्हणजे अत्यंत दुर्बल नागरिकांविरुद्ध हिंसाचार करणे आणि या समुदायावर खूप खोल मानसिक परिणाम करण्याचा प्रयत्न करणे. प्रत्येक वेळी हेच केल्या जाते. 

अनुबंध: ठीक आहे, धन्यवाद. 

आता आपण या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊया. साबरमती एक्सप्रेस जाळण्याबद्दल एक गोष्ट आहे. आणि तोच युक्तिवाद नरेंद्र मोदी यांनी "क्रिया - प्रतिक्रिया" सिद्धांत म्हणून वापरला होता. आता, तुमच्या पुस्तकात तपासाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या आहेत ज्या तुम्ही हाताळल्या आहेत आणि तुम्ही सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर, माझ्या प्रेक्षकांना, तुम्ही आम्हाला सांगू शकाल का, तुमच्यासाठी खरोखर घडलेल्या घटनांचे सर्वात विश्वासार्ह रूप कोणते आहे? 

ख्रिस्तोफ: घटनांचा सर्वात योग्य क्रम कोणता हे सांगणे खूप कठीण आहे. खरंच वेगवेगळे गृहीतके आहेत. एकतर आग आतून सुरू झाली आणि ती तपासाच्या निकालांपैकी एक आहे. तर बाहेरील लोकांनी लावलेली नसून आतून लागलेली. यात समस्या अशी होती की बाहेर जे लोक होते ज्यामुळे आतल्या लोकांना डब्यातून बाहेर पडणे अशक्य झाले. दुसरे गृहीतक अर्थातच बाहेरून होणारे हल्ले, काही बॉम्बसह - आग लावणारे बॉम्ब - यासाठी जबाबदार होते, असे आहे.

माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घटनांचा क्रम नाही. तथापि, तुम्ही या घटनांचे जे स्पष्टीकरण देता ते. मुख्य प्रश्न असा आहे की ते पूर्वनियोजित होते का? की ती एक उत्स्फूर्त कृती किंवा प्रतिक्रिया होती? निश्चितच काही हल्ला  झाला होता ज्यामुळे आतल्या लोकांना डब्यातून बाहेर पडणे अशक्य झाले किंवा हल्ल्यासाठी ते स्वतः जबाबदार होते. आता, जिल्ह्याचा प्रभारी नोकरशहा - जेव्हा ते गोध्रा स्टेशनमधील फलाटावर पोहोचले तेव्हा त्यांनी लगेच निष्कर्ष काढला की पूर्वनियोजित कृतीचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळेच नरेंद्र मोदींचा दृष्टिकोन अधिक संशयास्पद बनतो कारण त्यांनी या हल्ल्याचे श्रेय पाकिस्तानला दिले, अगदी आयएसआय (इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस) पुरस्कृत पाकिस्तानी हल्लेखोरांनाही दिले. खरं तर, ते असे सांगणारे एकटे नव्हते. दिल्लीतील अनेक भाजप नेत्यांनीही तसेच  केले. नंतर तो एक राजकीय प्रश्न बनला. एक राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून, मला राजकीय हेतूंसाठी अद्याप स्पष्ट न झालेल्या गोष्टीचा वापर कसा केला जातो यात अधिक रस आहे. ध्रुवीकरणाच्या दृष्टीने आवश्यक प्रभाव पाडण्यासाठी टीव्हीवर अगदी उतू जाण्याइतके वारंवार, ५६ लोकांचे मृतदेह अहमदाबादला नेण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले यावरूनही हाच निष्कर्ष निघतो. येथे मुख्य गोम ही ध्रुवीकरण आहे. राजकीय हेतूंसाठी समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याची कल्पना आहे. ते काम करते. म्हणजे, त्याने काम तडीस नेले.  

अनुबंध: या घटनेचा राजकीय फायदा घेतला गेला हे आपल्याला निश्चितपणे माहित आहे, कारण नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे बरेच पुरावे दिले आहेत.

मी काही गोष्टींवर प्रकाश टाकू इच्छितो - कारण आपल्याकडे जास्त वेळ नाही, तरीही त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत - आणि ज्या मला तुमच्या पुस्तकातून कळाल्या - ती म्हणजे की ही रेल्वे उत्तर प्रदेशहून येत होती. त्यात जवळजवळ ५०% पेक्षा जास्त - कदाचित ७०-७५% - कारसेवक (हिंदीत " कारसेवक" म्हणजे "सेवा करणारे") होते जे खूप आक्रमक पवित्र्यात होते. त्यांचे इतर सहप्रवाशांना, विशेषतः मुस्लिमांना त्रास देणे सुरु होते. मला वाटते की एका कुटुंबाला रेल्वेतून खाली उतरण्यास ही भाग पाडल्या गेले. आणि जेव्हा ट्रेन मुस्लिम बहुल भागात पोहोचली तेव्हा सर्व काही आणखीन स्फोटक झाले. तेथे चकमकी आणि वाद झालेत.

मग यात वेगवेगळे चौकशी आयोग आहेत. नानावटी आयोग आहे, जो एक प्रकारे गुजरात सरकारच्या बाजूने होता. तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी २००५ मध्ये सत्तेत आल्यावर, जेव्हा यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) जिंकली, तेव्हा त्यांनी यूसी बॅनर्जी समितीची नियुक्ती केली. २००५ मध्ये त्यांनी एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये असा निष्कर्ष काढला गेला की २००२ मध्ये गोध्रा येथे ५९ जणांचा बळी घेणाऱ्या डब्यात लागलेली आग ही अपघाती होती आणि पूर्वनियोजित नव्हती. त्यांनतर, मार्च २००५ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने यूसी बॅनर्जी अहवालाच्या अंमलबजावणीला स्थगितीचा आदेश जारी केला. ऑक्टोबर २००६ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने बॅनर्जी समितीला बेकायदेशीर घोषित केले. त्यामुळे यावरही राजकारण झाले. 

तुम्ही आशिष खेतान यांच्या तहलका तपासाबद्दल देखील बोललात. त्यांनी पोलिसांनी सांगितलेल्या वृत्तांतानुसार कशी एका पेट्रोल पंपावरून काही मुस्लीम व्यक्तीनी पेट्रोल विकत घेतले होते, हे त्या उचललेल्या मुस्लिमांनी दिलेल्या  कबुलीतील विसंगतीने दाखवून दिले.  

तर सर्वसाधारणपणे, तुम्ही या सर्व तपास अहवालांना कसे बघता? तपासकार्य जे फार पुढे गेले नाही? आणि शेवटी, निष्पक्ष तपास व्हावा आणि दोषींना जबाबदार धरले जावे यासाठी पुरेसे काम न केल्याबद्दल तुम्ही काँग्रेस, यूपीए सरकारला जबाबदार धराल का? 

ख्रिस्तोफ: बरं, तुम्हाला माहिती आहे, पोलिस हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय देखील एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्यापासून रोखू शकले नाही, जिथे गुजरात पोलिसांचा मुख्यत्वे कारभार होता. म्हणून, जेव्हा राज्य न्यायव्यवस्था, जेव्हा राज्य पोलिस, जेव्हा राज्य नोकरशाही ताब्यात घेतली जाते, तेव्हा भारतासारख्या संघराज्यात फार काही करणे इतके सोपे नसते. सर्वोच्च न्यायालय जे करू शकले असते - ते सीबीआयला चौकशी करण्यास सांगू शकले असते. जर कुठेतरी एक चूक असेल तर ती येथे आहे असे मला वाटते. तथापि, तुम्हाला माहिती आहे की शेवटी ते सुद्धा पुरेसे नव्हते. जेव्हा बनावट चकमकींचे मुद्दे खरोखरच प्रमुख झाले, तेव्हा सीबीआयला ते काम करण्यास सांगितले गेले. सतीश चंद्र वर्मा अमित शहा यांना तुरुंगात टाकण्याची जबाबदारी होती आणि नंतर त्यांना काही काळ गुजरातमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. तरीही, ते याबाबतीत यशाचे शिखर होते. ते शिखर होते कारण बाकीचे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. २०१२ पर्यंत अमित शहा गुजरातमध्ये परतले होते आणि ते राज्यातील निवडणुका जिंकू शकले.

म्हणूनच मी गुजरातला आजच्या भारताची प्रयोगशाळा म्हणून उल्लेख करतो. कारण ज्या पद्धतीने गुजरातमध्ये राज्य आणि राज्यातील मुख्य संस्थांवर कब्जा करण्यात आला आहे, तोच रक्ता २०१४ नंतर हळूहळू राष्ट्रीय पातळीवर संस्था काबीज करण्यासाठी राबवण्यात आला.  

अनुबंध: हो, खरंच कारण हा युक्तिवाद अनेकदा वापरला जातो की, सर्वोच्च न्यायालयानेही नरेंद्र मोदींना "क्लीन चिट" दिली आहे. 

ख्रिस्तोफ: क्लीन चिट हा एक मोठा शब्द आहे कारण ते तेवढे पुढे गेले नाहीत. पण त्यांनी पूर्ण चौकशीचा आग्रहही धरला नाही. ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंताची सुरुवात होती. अर्थातच आता त्याची स्थिती आणखीनच खालावली आहे. 

अनुबंध: हो, आणि मी असाही युक्तिवाद करेन की नरेंद्र मोदी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आपल्या पदावर आणि खटल्यावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या स्थितीत राहिले, जे न्यायाच्या कोणत्याही सामान्य तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. 

आता मी या नरसंहाराच्या काही महत्त्वाच्या बाबींवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकणार आहे. तुम्ही लिहिले आहे की यावेळी जे उल्लेखनीय होते ते म्हणजे त्याचा शहरी-खेड्यांमध्ये झालेला प्रसार. हिंसाचार फक्त शहरी भागांपुरता मर्यादित नव्हता तर तो खेड्यांमध्येही पसरला. दुसरे म्हणजे, तुम्ही दलित आणि आदिवासींच्या वापराबद्दल देखील बोललात. मुस्लिमांच्या हत्येसाठी भाजपने त्यांचा कसा वापर केला. तुम्ही असेही नमूद केले की यासाठी शस्त्रे पंजाबमधून आणली जात होती. म्हणजे तेथे काही पूर्वनियोजन देखील होते. तुम्ही असेही नमूद केले की सैन्याला घटनास्थळी प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. काही तासांपर्यंत अहमदाबाद विमानतळावरून शहरात सैन्य येण्यासाठी कोणतीही वाहतूक व्यवस्था केलेली नव्हती. लष्करप्रमुख - मी त्यांचे नाव विसरलो - परंतु त्यांनी सांगितले की त्यांना असे आढळले की गुजरातचा सरकारी कर्मचारी वर्ग हा पूर्णपणे सांप्रदायिक झालेला होता आणि त्यांच्याकडून फारसे अपेक्षा करण्यासारखे नव्हते. आणि शेवटी तपासात खूप समस्या असल्याने खटले केवळ काही मोजक्या प्रकरणांसाठीच मर्यादित राहिले. जसे की गुलबर्ग सोसायटी, नरोडा पटिया आणि बिल्किस बानो. एका अर्थाने हे दुर्दैवी होते कारण तेथे खूप हत्या झालेल्या आणि इतर अनेक गंभीर प्रकरणे दुर्लक्षल्या गेली.  

ख्रिस्तोफ: कारण स्वयंसेवी संस्थांना वाटले की सर्व प्रकरणे न चालवणे अधिक वास्तववादी ठरेल. आणि शेवटी त्यांनी ही संख्या आठ पर्यंत कमी करण्यावर सहमती दर्शविली. त्यांच्यासाठी, एक मुद्दा मांडण्यासाठी, इतिहास घडवण्यासाठी ते पुरेसे होते. आणि म्हणूनच तुम्ही दर्शवलेल्या प्रतिमेपेक्षा मी याबाबत अधिक सयंत भूमिका घेईन - खरं तर, भारतातील जातीय दंगलींच्या इतिहासात पहिल्यांदाच काही लोकांना दोषी ठरवण्यात आले आणि ते तुरुंगात गेलेत! जरी हे खरे असले की त्यांना नंतर मुक्त करण्यात आले. उदाहरणार्थ, बाबू बजरंगी तुरुंगात गेला. त्यावेळी खूप धाडसी न्यायाधीश होते - अनेक प्रकरणांमध्ये महिला - ज्या त्या मर्यादेपर्यंत गेल्या. त्याचप्रमाणे अशा पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील अधोरेखित करण्याची गरज आहे, ज्यांनी त्यांचे काम योग्यरित्या केले. तरीही, त्यापैकी काही आता तुरुंगात आहेत किंवा जामिनावर आहेत. बरेच जण परदेशात आहेत. ते भारत सोडून गेले आहेत. त्यांना बाजूला करण्यात आले आहे. अर्थातच त्यांना शिक्षा झाली आहे. तथापि, त्यांनी त्यांचे काम केले. त्यांनी त्यांचे काम योग्यरित्या करण्याचा प्रयत्न केला. ही एक गोष्ट देखील अधोरेखित करण्याची आवश्यकता आहे. 

अनुबंध: खरंच. आता, नरसंहाराबद्दलचा शेवटचा प्रश्न आणि नंतर आपण बनावट चकमकींकडे वळूया. या विषयावर, पत्रकारांची अनेक प्रमुख पुस्तके आहेत, विशेषतः सिद्धार्थ वरदराजन यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे, आशिष खेतान यांनी एक, राणा अयुब यांचे एक पुस्तक आहे, हर्ष मंदर यांचे एक पुस्तक आहे. माझी खात्री नाही की संजीव भट यांनी पुस्तक लिहिले आहे की नाही – कदाचित नाही? 

ख्रिस्तोफ: नाही, त्यांनी नाही लिहिले. 

अनुबंध: ठीक आहे. तर, प्रश्न असा आहे की तुम्ही या पुस्तकांकडे कसे पाहता? याविषयावरचे आणखीन इतर कुठली पुस्तके तुम्ही सुचवू शकाल?

ख्रिस्तोफ: ही पुस्तके खूप माहितीपूर्ण आहेत. पत्रकार किंवा कार्यकर्ते म्हणून त्यांनी कसे काम केले हे तुम्हाला माहिती आहे कारण हर्ष हा एक समाजिक कार्यकर्ता आहे. आणि इतर उत्कृष्ट पत्रकार, तपास पत्रकार आहेत. म्हणून ही पुस्तके खूप समृद्ध आहेत आणि मी त्यांचा वापर करू शकलो. मी यातील मुलाखती वापरू शकलो पण मी कधीही कोणाचा उल्लेख केला नाही कारण तुम्ही लोकांना धोक्यात घालू इच्छित नाही. तथापि, त्यांनी छापलेली माहिती प्रथम श्रेणीची होती कारण ते खरोखरच खूप व्यावसायिक, सक्षम पत्रकार आहेत. 

शिक्षणतज्ज्ञ जे करतात ते थोडे वेगळे आहे. पत्रकार लोकांना जशी माहिती देतात त्या पद्धतीनेच तेही माहिती देतात असे नाही. शिक्षणतज्ज्ञ त्या माहितीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतात. हे का घडले? कारण काय आहे? आणि मी पुन्हा सांगतो, इथे मुख्य कारण म्हणजे ध्रुवीकरण. कारण नरेंद्र मोदी यांनी राज्य विधानसभा विसर्जित करता येणे शक्य झाल्यावर ते लगेच केले आणि शक्य तितक्या लवकर निवडणुका आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाने येऊन सांगितले की १५०,००० हून अधिक लोक बेघर असताना आपण निवडणुका कशा आयोजित करू शकतो? तथापि, त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री देखील होते. त्यांनी आग्रह धरला आणि शेवटी निवडणुका होऊ शकल्या. या सर्व गोष्टी घडण्याचे हेच मुख्य कारण होते. भाजप या निवडणुका एका आकर्षक सहसंबंधाने जिंकू शकली जो निवडणूक अभ्यास करणाऱ्या माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी अधोरेखित केला आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये, मतदारसंघांमध्ये तुम्हाला नरसंहाराचे सर्वात जास्त बळी पडले आहेत, तिथे भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. हे निवडणुकीच्या उद्देशाने ध्रुवीकरण आहे. 

अनुबंध: खरंच. आता, शेवटची गोष्ट म्हणजे आज वाचनात आलेल्या एका लेखाबद्दल. तो २०१७ साली "इंडिया टुडे" मध्ये संजीव भट्ट यांच्याबद्दलचा लेख आहे. मी त्यातील काही ओळी वाचतो. 

"संजीव भट्ट यांचा आरोप आहे की एका तरुण तपास पत्रकाराला आयपीएस अधिकाऱ्यासोबतच्या प्रेमसंबंधांमुळे सार्वजनिकरित्या बदनाम होण्याची भीती असल्याने तिच्या पुस्तकाची पटकथा बदलण्यास भाग पाडण्यात आले. भट्ट यांच्या मते, त्या तरुण पत्रकाराने गुजरातमधील तिच्या पत्रकारितेच्या कारनाम्यांचे एक रोमांचक आणि काल्पनिक वर्णन लिहिले परंतु गुजरात हत्याकांड घडवण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची भूमिका लपवण्याची मात्र विलक्षण काळजी तीने घेतली. त्या बदल्यात, पुस्तक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रकाशित आणि प्रसिद्ध करण्याची परवानगी देण्यात आली. जे प्रकरण एका राजकीय जोडीसाठी आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट असू शकले असते" - आणि मला वाटते की ते इथे अमित शाह आणि मोदी यांचा उल्लेख करत आहेत - "आणि एका तरुण तपास पत्रकारासाठी तिच्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीचा अंत असू शकला असता, ते शेवटी, संगमताने दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर ठरला." 

जर मी चूक नसेन तर ते इथे राणा अयुबबद्दल बोलत आहेत. याबद्दल तुमचे काय मत आहे? 

ख्रिस्तोफ: मला माहित नाही, मला यातील काहीच माहिती नाही. खरं तर, मी सहसा या वैयक्तिक सूडबुद्धींमध्ये जात नाही. मला अशा प्रकारच्या वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये रस नाही. 

अनुबंध: ठीक आहे. 

आता आपण नरसंहारानंतर झालेल्या बनावट चकमकींपासून सुरुवात करूया. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. मी माझी स्क्रीन शेअर करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. तुम्हाला सारांश दाखवण्यासाठी मी काही प्रकरणे निवडली आहेत. 

 

समीर खान, कासम जाफर, हाजी हाजी इस्माईल, सादिक जमाल आणि इशरत जहाँ. शोहराबुद्दीन शेखवर खंडणीचा खटला होता. तुलसीराम प्रजापती - तो सोहराबुद्दीनच्या रॅकेटचा भाग होता आणि नंतर त्याच्या हत्येचा साक्षीदारही.  

ख्रिस्तोफ: ज्यांना तपशील जाणून घ्यायचे आहेत ते नक्कीच हे पुस्तक वाचू शकतात. एकूण असे सांगण्यात येते की गुजरात पोलिसांनी पाकिस्तानातून येणाऱ्या किंवा लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) किंवा जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) सारख्या पाकिस्तानस्थित संघटनांकडून पाठिंबा मिळालेल्या "दहशतवाद्यांना" मारण्यात आले आहे. आणि असे घोषित करण्यात येते की हे लोक नरेंद्र मोदींना मारण्यासाठी आले आहेत. आणि म्हणूनच पोलिसांनी त्यांना मारले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये शवविच्छेदन अहवालात असे दिसून आले आहे की ते “दहशतवादी” पळून जात असताना त्यांना पाठीत मारण्यात आले नव्हते. त्यांचा थंड माथ्याने खून करण्यात आलेला होता. अशी बरीच प्रकरणे होती, तुम्ही त्यातील काही महत्वाची दिली आहेत. या प्रकरणांतील सर्वात प्रमुख आरोपी आयपीएस अधिकारी श्री. वंजारा होते. तपासामुळे वीसहून अधिक पोलिसांना अटक करण्यात आली. वंजारा आणि या २० पोलिसांना तुरुंगात पाठवण्यात आले जिथे त्यांनी बराच काळ घालवला. इतका वेळ घालवला की एका वेळी वंजारा यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर त्यांना निराश केल्याचा आरोप करत एक लांबलचक पत्र लिहिले. हे पत्र खरोखरच सगळा खेळ उघड्यावर टाकणारे आहे. गोष्टी कश्या आणि कोणासाठी घडवल्या गेल्यात हे यातून स्पष्ट होते.  

अनुबंध: ख्रिस्तोफ - तुम्हाला मधेच थांबवल्याबद्दल मला माफ करा परंतु पुस्तकात तुम्ही या पत्राचा उल्लेख केला आहे. मी या पत्राचा एक छोटासा भाग वाचण्याचा प्रस्ताव ठेवतो, कारण मला वाटते की ते तुम्ही काय म्हणत आहात ते अधोरेखित करेल. 

[तर, सप्टेंबर २०१३ मध्ये, इशरत जहां प्रकरणात पुन्हा अटक करण्यात आलेल्या वंजारा यांनी गुजरात पोलिसांना आपला राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, "गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील माझ्या अतूट श्रद्धेमुळे, त्यांच्याबद्दलच्या सर्वोच्च आदरामुळे आणि ज्यांना मी देवासारखे मानत असे, त्यामुळे मी आजवर सगळे शांतपणे सहन करत होतो. परंतु मला हे सांगायला खेद होतो की अमित शाह यांच्या वाईट प्रभावाखाली माझा देव या परिस्थितीत माझ्या मदतीला येऊ शकला नाही." 

वंजाराच्या पत्रातून या विद्यमान संगनमताचे रूप उघड होते. या पत्रात पुढे ते म्हणतात की अशा प्रकरणांमध्ये परस्पर संरक्षण आणि परस्पर मदत हा पोलिस आणि सरकारमधील अलिखित कायदा आहे असे त्यांना वाटते. खरंतर, सरकारच्या परोपकारी वृत्तीचा फायदा वंजाराला झाला होता. २००२ ते २००७ या अवघ्या पाच वर्षांत, त्यांना अहमदाबाद शहराच्या गुन्हे शाखेतील पोलिस उपायुक्तपदावरून दहशतवाद विरोधी पथकात पोलिस उपमहानिरीक्षकपदी आणि नंतर कच्छ विभागातील पोलिस सीमा रेंजचे उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) म्हणून बढती देण्यात आली. 

ख्रिस्तोफ: तर, तुम्ही पुन्हा एकदा पाहता, एक राजकीय शास्त्रज्ञ म्हणून, मला दोन गोष्टींमध्ये खूप रस आहे. 

अर्थात, पोलिसांची प्रेरणा ही एक गोष्ट आहे. पोलिसांची प्रेरणा राजकीय नेत्यांना खूश करणे, पदोन्नती मिळवणे असू शकते. ते स्वतःहून खूप उत्साही राहून राजकारण्यांच्या अपेक्षांचा अंदाज घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ज्या अपेक्षा कधी कधी या राजकारण्यांना नसतीलही! हे झाले पोलिसांच्या बाबतीत आणि ते समजून घेणे फारसे क्लिष्ट नाही. 

आता, राजकारण्यांच्या बाजूने. ते असे का करतील? ते बनावट चकमकी का घडवतील? त्यांचा यामागे उद्देश काय असेल? कदाचित तो उद्देश आपण ज्याला भीतीचे राजकारण म्हणतो तोच असावा. आणि ही संकल्पना आम्ही राज्यशास्त्रात वापरतो. भीतीचे राजकारण म्हणजे तुम्ही असुरक्षिततेची भावना, भीतीची भावना पसरवण्याचा प्रयत्न करता, कारण जर लोक घाबरले असतील, जर लोकांना असुरक्षित वाटत असेल, तर त्यांना आणखी तातडीने एक संरक्षक, तारणहार, एक बलवान व्यक्ती, एक "चौकीदार" (पालक) लागेल. हा शब्द अधोरेखित करणे इथे आवश्यक आहे कारण तो भविष्यात परत येईल. तथापि, गुजरातमध्ये तो याआधीच होता. मोदी गुजरातचा "चौकीदार" होता ही कल्पना २००९-२०१० मध्येच अस्तित्वात होती. म्हणूनच, भीतीची भावना, भीतीचे राजकारण जोपासण्यासाठी तुमच्याकडे बनावट चकमकींचे हे आयोजन आहे, ज्याचा प्रत्यक्षात नरसंहारासारखाच परिणाम होतो. ध्रुवीकरण! हा विचार लोकांना कुठलातरी सतत धोका असल्याचे बिंबवण्यासाठी असतो. आणि या धमक्यांच्या प्रतिक्रियेत सरकार योग्य ते करत आहे असे सांगण्यात येते. 

अनुबंध: तर, सर्वसाधारणपणे गुजरात सरकारची यात आपल्याला दिसून येणारी प्रवृत्ती म्हणजे प्रामाणिक पोलिसांना शिक्षा करणे आणि कटकारस्थानात सामील झालेल्यांना बक्षीस देणे! आणि न्यायव्यवस्थेला आपल्या वचकात  ठेवण्याची उदाहरणेही आपल्याकडे बरीच आहेत.  

पण आता, मी या सर्व बनावट चकमकींमध्ये आरोपी असलेल्या प्रमुख राजकारण्यांची यादी तयार केली आहे, ती सादर करतो.

 

अर्थात, आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींपासून सुरुवात करूया. त्यांच्याकडे विरुद्ध झाकिया जाफरी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यानंतर अमित शहा आहेत. ते गृहमंत्री होते. त्यांच्यावर बनावट चकमकींचा आरोप होता. तसेच, सोहराबुद्दीनच्या खंडणी रॅकेटमध्ये ते वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अभय चुडासामा समवेत सहभागी होते. अमित शहा यांना २०१० मध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर माया कोडनानी आहेत. त्या आमदार होत्या. त्यांनी नरसंहाराच्या वेळी पिस्तूलने गोळीबार केला आणि जमावाला भडकावले. २०१२ मध्ये त्यांना २८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 

आपण राजकारण्यांबद्दल बोलत असल्याने मी दोन काँग्रेस नेत्यांची नावे घेऊ इच्छितो. अर्जुन मोधवाडिया आणि शक्ती सिंग गोहली यांचा तुम्ही पुस्तकात उल्लेख केला आहे. यांनी बनावट चकमकी आणि नरसंहाराबद्दल सरकारसमोर  सतत प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांना धारेवर धरले.  

ख्रिस्तोफ: नाही, नक्कीच विरोधी पक्षाने आपले काम केले आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही ते केले. म्हणजे केवळ स्वयंसेवी संस्थाच नव्हे तर पत्रकारांकडूनही सतत चौकशी होत होती. खरं तर, आपल्याला सोहराबुद्दीनच्या कथेबद्दल माहिती आहे कारण एका पत्रकाराने सर्व प्रकारच्या धमक्यांना प्रतिकार करत ती प्रकाशित केली. आणि अर्थातच पोलिस. मी सतीश वर्मा यांचा उल्लेख केला आहे. तो नक्कीच खूप महत्त्वाचा होता. 

हो, मी ज्या पत्रकाराचा उल्लेख केला तो प्रशांत दयाळ आहे. 

अनुबंध: तुम्ही ते नमूद केल्याने मी आता पत्रकारांची यादी दाखवतो. बनावट चकमकींच्या बाबतीत प्रशांत दयाळ यांनी काम केले. इतरांनी नरसंहाराच्या बाबतीत जास्त काम केले. आणि हो, सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली. इथे आशिष खेतान, सिद्धार्थ वरदराजन, राणा अयुब आणि प्रशांत दयाळ आहेत ज्यांच्याबद्दल तुम्ही बोललात.

 

मी यात सक्रीय असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची देखील एक छोटी यादी तयार केली आहे.

 

आमच्याकडे "सिटीझन्स फॉर पीस अँड जस्टिस", अनहद (अ‍ॅक्ट नाऊ फॉर हार्मनी अँड डेमोक्रसी) आणि जनविकास आहेत. आणि सामाजिक कार्यकर्ते, इथे तिस्ता सेटलवाड, हर्ष मंदार, शबनम हाश्मी, गगन सेठी, फादर सेड्रिक प्रकाश, मुकुल सिन्हा, शिव विश्वनाथन आहेत ज्यांनी आर.के. राघवन यांच्यासह एसआयटी अध्यक्षांना पत्र लिहिले. त्यानंतर मल्लिका साराभाई, जावेद अख्तर, बी.जी. वर्गीस आणि इतर काही लोक आहेत. 

ख्रिस्तोफ: नाही, ही एक उत्तम यादी आहे. मी इतरांची नावे जाहीर करू इच्छित नाही. 

अनुबंध: ठीक आहे, काही हरकत नाही. मी रास्वसं-व्हीहिंप चे (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ - विश्व हिंदू परिषद) विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका देखील संकलित केली आहे. असे व्यक्ती जे एकतर आरोपी होते किंवा या हिंसाचारात सहभागी होते.

 

आता पुन्हा एकदा, मी नरसंहारावर परत जात आहे. येथे विहिंप (विश्व हिंदू परिषद) नेते प्रवीण तोगडिया आहेत. बाबू बजरंगी आहेत. मला बाबू बजरंगीबद्दल थोडे बोलायचे आहे कारण... जसे तुम्ही आपल्या मागल्या संभाषणात सांगितले होते की आपल्याला दाखवले जाते त्याच्या विपरीत भाजप हा कुठला एकसंध, शिस्तीतला पक्ष नाही. नरेंद्र मोदी आणि विहिंप, तोगडिया यांच्यात बराच तणाव असायचा. आणि या तणावाची मजल इतकी आहे की गुजरात सरकारने चक्क बाबू बजरंगी यांची शिक्षा रद्द करण्याच्या विरोधात पाऊल उचलले होते! या उदाहरणातून ही विसंगती स्पष्ट होते. मला वाटते की आज ते तुरुंगाबाहेर आहेत.

ख्रिस्तोफ: होय. 

अनुबंध: यापुढे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ती आहेत. ते रास्वसंशी जोडलेले आहेत. नरोडा परिसरात हल्लेखोरांचे नेतृत्व करणारा एक विहिंप नेता म्हणजे जयदीप पटेल आहे. या विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांबद्दल तुमचे काय मत आहे? 

ख्रिस्तोफ: गुरुमूर्ती सोडले तर ते सगळेच खरोखरच विचारवंत नाहीत. इतर लोक कार्यकर्ते आहेत ज्यांनी एकीकडे यातील "घाणेरडे काम" केले, विशेषतः बाबू बजरंगीने. योगायोगाने बाबू बजरंगी हा केवळ मुस्लिमांशीच लढत नव्हता, तर आंतरजातीय विवाहांशीही लढत होता. जेव्हा आपण "लव्ह जिहाद" प्रश्नाकडे पाहतो तेव्हा तुम्हाला ते उमगेल. लव्ह जिहाद हा आज भारतात संघ परिवाराचा एक मोठा मुद्दा बनला आहे. तथापि, गुजरातमध्ये अनेक वर्षे, मोदींनी केंद्रात सत्ता हाती घेण्यापूर्वीच तेथे तो एक कळीचा विषय होता. यातच  बाबू बजरंगी सहभागी होता.

यावरून व्यक्तींमधील स्पर्धा, सत्तेसाठीचा तणाव देखील दिसून येतो. निश्चितच, नरेंद्र मोदी आणि प्रवीण तोगडिया एका प्रकारच्या स्पर्धेत होते. यात इतरही होते. उदाहरणार्थ, संजय जोशी आणि नरेंद्र मोदी देखील एका प्रकारच्या स्पर्धेत होते. आणि हो, हे हेच दर्शवते की संघ परिवारात खरोखरच काही विसंगती, काही तणाव आहेत. या स्पर्धेत मोदी जिंकले आणि कोणीही त्यांच्या सत्तेत येण्याला रोखू शकले नाही. निश्चितच, २००७ नंतर संघाने त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी नकार दिला होता. २००७ मध्ये तर निवडणूक प्रचारादरम्यान संघाचे बरेच लोक त्यांना पाठिंबा देत नव्हते. तरीही ते जिंकतात आणि अगदी मोठ्या फरकाने जिंकतात. त्यामुळे, भारत किसान संघ, जो नरेंद्र मोदींविरुद्ध लढलेला संघाचा एक गट होता, तो देखील निरुपयोगी झाला. त्यानंतर, संघ परिवारात केशुभाई पटेल वगळता कोणताही खरा विरोधक उरला नाही. केशुभाई पटेल भाजपमध्ये सत्ता पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि अर्थातच यात ते अपयशी ठरतात.

अनुबंध: या शत्रुत्वाचे आणखी एक उदाहरण आणि आज ते कदाचित अविश्वसनीय भासेल, परंतु ते खरे आहे. ते असे  की नरेंद्र मोदी यांनी अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत कथितपणे विहिंप विरोधात कुरघोडी करण्यासाठी गुजरातमधील शंभराहून अधिक मंदिरे उद्ध्वस्त केली! आणि तेव्हा विहिंप नेत्यांनी त्यांच्यावर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोपही केला होता. आज कदाचित यावर विश्वास ठेवणे खूप कठीण आहे. 

यानंतर मी २००२ चा नरसंहार आणि बनावट चकमकीतील आरोपी पोलिस अधिकाऱ्यांची काही नावे घेऊ इच्छितो. ख्रिस्तोफ, तुम्हाला जसे माहिती आहेच, यापैकी बऱ्याच पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झालेला नाही किंवा त्यांची निष्पक्ष सुनावणी झालेली नाही. त्यापैकी अनेक जण निर्दोष सुटले आहेत. म्हणून, किमान तुम्ही लिहिलेल्या या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण ती नावे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. मी फक्त ती वाचणार आहे, आणि नंतर काही इतर वचनबद्ध पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे देखील आणि नंतर आपण थांबूया. 

 

तर, के.एम. वाघेला - पोलीस अधिकारी, तरुण बारोट - पोलीस अधिकारी. मला आता आठवत नाही नेमके कशासाठी पण त्यांनी मुंबईस्थित पत्रकार केतन तिरोडकर यांच्यासोबत काम केले होते. जे.जी. परमार - पोलीस अधिकारी, नोएल परमार - पोलिस अधिकारी, पी.बी. गोंदिया - पोलिस अधिकारी, रमेश पटेल - पोलिस अधिकारी. गुजरातमधील सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्युरो (सीबीआय) चे संयुक्त संचालक राजीव कुमार, सीबीआयने इशरत जहान प्रकरणात आरोपी आयबी (माहिती ब्युरो) अधिकारी. अभय चुडासमा - पोलिस अधिकारी. ते अमित शाह आणि सोहराबुद्दीनसोबत खंडणी प्रकरणात सामील. आशिष भाटिया - सुरतमधील माजी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त - एसआयटी नियुक्ती. शिवानंद झेडएच - अहमदाबादचे माजी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त - गृहसचिव एसआयटी नियुक्ती.  के.जी. ईआरडीए - गुलबर्ग सोसायटी परिसराचे प्रभारी पोलिस अधिकारी. नंतर, वंजारा - गुन्हे शाखेचे प्रमुख - दहशतवादविरोधी पथक प्रमुख. पी.पी. पांडे - गुन्हे शाखेचे प्रमुख. नरेंद्र के. अमीन, वंजाराचे सहायक. जे.जी. परमर, निरीक्षक. एम.के. टंडन - पोलिस अधिकारी. के.के. म्हैसूरवाला - नरोडा पाटिया परिसराचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक. एसआयटीचा भाग असलेले राकेश अस्थाना – ते २०१६ मध्ये सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक झाले. वाय.सी. मोदी - एसआयटीने नियुक्त. त्यांनी गुजरात नरसंहारातील मोदींच्या भूमिकेची तसेच हरेन पांड्याच्या हत्येची देखील चौकशी केली. ते २०१५ मध्ये अतिरिक्त सीबीआय संचालक झाले. १९८८ च्या बॅचचे गुजरात केडर प्रवीण सिन्हा, २०२१ मध्ये सीबीआयचे कार्यवाहक संचालक झाले. चक्रवर्ती - गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त. जी.एल. सिंघल - डीजीपी, अमित शहा यांच्यासह समीर खान बनावट चकमकीत आरोपी. 

आणि शेवटची स्लाईड वचनबद्ध, प्रमाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांबद्दल आहे. 

 

आर.बी. श्रीकुमारकडे आयपीएस कॅडरची संपूर्ण यादी आहे, जे सरकारसोबतच्या कटकारस्थानात सहभागी होते आणि ज्यांचा अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी मोदींशी संपर्क आणि जवळीक होती. एसआयटी सदस्य सतीश वर्मा - बनावट चकमकींचा तपास करणारे. त्यांनी इतर एसआयटी सदस्यांवर निष्पक्षपणे तपास होऊ न देण्याचा आरोप केला. गीता जोहरी ज्या गुजरात सीआयडीच्या पहिल्या महिला अधिकारी महानिरीक्षक होत्या. त्यांच्या अहवालात "गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांच्या रूपात राज्य सरकारचे संगनमत" असा उल्लेख आहे. आणि म्हटले आहे की हे प्रकरण कायद्याच्या राज्याची पूर्णपणे थट्टा करते आणि कदाचित हे राज्य सरकारच्या एका मोठ्या गुन्ह्यात सहभागी होण्याचे उदाहरण आहे." त्यांनी राजकारणी, गुन्हेगार आणि पोलिसांमधील संगनमताकडे लक्ष वेधले. तरीही, नंतर विशेष तपास पथकात (एसआयटी) त्यांच्या नियुक्तीवर टीका झाली. 

संजीव भट्ट. आपण त्यांच्याबद्दल बोललो. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी. त्यांनी नरेंद्र मोदींविरुद्ध विधान केले आणि २७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये मोदींच्या निवासस्थानी रोजी झालेल्या कुप्रसिद्ध बैठकीचा उल्लेख केला. समीर खान प्रकरणाची चौकशी करणारे पोलिस निरीक्षक तीर्थ राज. पोलिस अधीक्षक राहुल शर्मा यांनी नानावटी आयोगाला तपासाला संभाषणांच्या सीडी सादर केल्या आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आयोगाने त्या मागितल्या देखील नव्हत्या! एप्रिल २००२ मध्ये ते पोलिस उपायुक्त होते. एस.पी. तमांग - महानगर दंडाधिकारी. रजनीश राय - उपमहानिरीक्षक (डीआयजी). त्यांनी  बनावट चकमकींची चौकशी केली आणि डी.जी. वंजाराला अटक केली.  

या लांब यादीबद्दल माफ करा. पण, मला वाटते की ते महत्त्वाचे होते. कृपया तुमचा यावर अभिप्राय द्या. 

ख्रिस्तोफ: बरं, ज्यांना अधिक जाणून घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी, हे पुस्तक सर्व तपशील आणि स्रोतांसह उपलब्ध आहे. हे हेच दर्शविते की सर्वकाही उपलब्ध होते. हे पुस्तक फक्त खुल्या स्त्रोतांवर आधारित आहे. यात कोणताही गोपनीय दस्तऐवज नाही आणि जेव्हा तो तसा आहे तेव्हा त्याला परिशिष्टात नमूद केले आहे. हे मला खूप गमतीदार  वाटले कारण २०१३ मध्ये जेव्हा हे पुस्तक प्रकाशकाकडे सादर केले गेले तेव्हा त्यांच्यासाठी ते प्रकाशित करण्यायोग्य नव्हते, सार्वजनिक वर्तुळात सर्व काही आधीच उपलब्ध असूनही! म्हणूनच, मला वाटते की मोदींच्या गुजरातसारखी कथा, आधी गुजराती लोकांना आणि त्यांनतर गुजरातच्या बाहेरील लोकांना कशी वाटते हे समजून घेणे महत्वाचे ठरेल. भारतीय इतिहासातील हा कोणत्या प्रकारचा क्षण आहे आणि तो इतक्या प्रभावी पद्धतीने का पुसला गेला आहे? मला वाटते की पुढच्या पिढीला तुम्ही आज जे सांगितले आहे त्यातील अर्धेही माहित नसेल. 

अनुबंध: म्हणूनच तुमचे पुस्तक मौल्यवान आहे! 

ख्रिस्तोफ: हो, अगदी बरोबर, पुस्तके त्यासाठीच असतात – संग्रहासाठी. हे एक पुस्तक आहे जे माझ्या एका पाकिस्तानी सहकारी, के.के. अझीझ यांच्या पुस्तकाशी बरोबरी करते. त्यांच्या पुस्तकाचे शीर्षक होते "इतिहासाची हत्या". इतिहास कसा मिटवला जातो. आपण पुस्तके समजून घेण्यासाठी, अर्थ लावण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी आणि न विसरण्यासाठी, लक्षात ठेवण्यासाठी देखील लिहितो. हे शिक्षणतज्ज्ञांचे, त्यांच्या इतर कामांव्यतिरिक्त एक काम आहे. 

अनुबंध: खरंच, ख्रिस्तोफ, माझ्या मनात तुमच्यासाठी बरेच प्रश्न आहेत पण आता मी ते प्रेक्षकांवर सोडतो की त्यांनी त्यांची उत्तरे स्वतःहून या पुस्तकात शोधावीत. हे पुस्तक जे खूप वाचनीय आहे. पुन्हा एकदा, माझ्यासोबत ही चर्चा केल्याबद्दल मी तुमचे खूप आभार मानतो. कारण पुस्तक लिहिणे आणि ते वाचणे हे दोन वेगवेगळे अनुभव आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतः लेखकासोबत त्यावर चर्चा करू शकता तेव्हा ते खूप खास असते! तुम्ही या चर्चेसाठी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि तुमचा मला वेळ दिला याबद्दल मी खरोखर भाग्यवान समजतो. त्याबद्दल तुमचे आभार. 

मला आशा आहे की भविष्यात आपण अशा आणखीन गप्पा मारू शकू. 

धन्यवाद, ख्रिस्तोफ!

ख्रिस्तोफ: धन्यवाद.

 

 

ख्रिस्तोफ जाफ्रलो

ख्रिस्तोफ जाफ्रलो हे सायन्सेस पो (पॅरिस) येथील Centre d'Études et de Recherches Internationales (CERI) - सेंटर दि एट्यूद ए द रेशरश  इंतरनॅस्यिओनाल (सीईआरआय) येथे दक्षिण आशियाई राजकारण आणि इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. ते King's India Institute - किंग्ज इंडिया इन्स्टिट्यूट (लंडन) येथे भारतीय राजकारण आणि समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आणि पॅरिस येथील Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - सेंटर नॅशनल डे ला रिचेर्च सायंटिफिक (सीएनआरएस) येथे संशोधन संचालक आहेत. ख्रिस्तोफ हे इंडिया इन्स्टिट्यूट, किंग्ज कॉलेज लंडन येथे अभ्यागत प्राध्यापक आहेत. त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठ, येल विद्यापीठ, जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी डी मॉन्ट्रियल येथे अध्यापन केले आहे. त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठात ग्लोबल स्कॉलर म्हणून काम केले आहे. 

ख्रिस्तोफ जाफ्रलो हे फ्रेंच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या Direction de la Prospective – दिरेक्श्यो द ला प्रॉस्पेक्टिव्ह येथे कायमचे सल्लागार आहेत. 

त्यांनी भारतावर २४ हून अधिक आणि पाकिस्तानवर ७ पुस्तके लिहिली आहेत. 

ख्रिस्तोफ जाफ्रलो हे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द वायर सारख्या प्रमुख भारतीय वृत्तपत्रांमध्ये वारंवार स्तंभलेखक आहेत.

 

अनुबंध काटे पॅरिसमधील अभियंता आहेत आणि "Les Forums France Inde" या संघटनेचे सह-संस्थापक आहेत.