फ्रान्स मध्ये अन्न नासाडीविरुद्ध लढा

 

 

फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील अग्रगण्य कृषी शक्ती असूनही दरवर्षी या देशात एक तृतीयांश अन्न वाया जाते. “अन्न कचरा विरोधी” कायदे आहेत मात्र सुपरमार्केटच्या उपभोगासाठी आक्रमक चिथावणीला (incitement to consumption) तोंड देण्यास ते  असमर्थ सिद्ध होत आहेत. सप्टेंबर २०२१ च्या Le Monde Diplomatique मध्ये प्रकाशित एका लेखाचा सारांश असा [1].

फ्रान्स, युरोपियन युनियनमधील एक प्रमुख कृषी शक्ती

फ्रान्स युरोपच्या एकूण कृषी उत्पादनापैकी २०% माल उत्पादित करतो. तृणधान्ये, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. चे अतिरिक्त उत्पादन करून तो त्याची निर्यात करतो. सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रातही फ्रान्स आघाडीवर. यासंदर्भात फ्रान्समध्ये युरोपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शेती क्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त, येथील  कार्यक्षम वाहतूक आणि वितरण जाळे देशातील सगळ्या प्रदेशांना जोडते.

३३% कृषी उत्पादन वाया

फ्रान्समध्ये दरवर्षी १० दशलक्ष टन अन्न वाया जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर एक तृतीयांश शेती उत्पादन शेत आणि अन्नाची थाळी यादरम्यान कुठेतरी वाया जाते.  ज्या खाद्यपदार्थांच्या किमती कोलमडल्या आहेत ते कचऱ्यात टाकले, त्याचप्रमाणे नासलेले किंवा विटलेले तसेच न विकले गेलेले पदार्थही फेकण्यात येतात. इकोलॉजिकल ट्रान्झिशन एजन्सीनुसार (Ecological Transition Agency) अन्नाच्या नासाडीची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे: उत्पादक (३२%), प्रक्रिया करणारे (२१%), वितरक (१४%) आणि ग्राहक (३३%). फ्रान्समध्ये एक ग्राहक दरवर्षी सरासरी ३० किलोग्रॅम अन्न वाया घालवतो. या नासाडीने होणार वार्षिक तोटा हा १६ अब्ज युरो आहे. पण इतकेच नव्हे तर ह्या वाया गेलेल्या अन्नासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने - जमीन, तेल, पाणी - कचरा निर्मिती, वाहतूक आणि प्रक्रिया करण्यासाठी अनावश्यकपणे वापरला जातो.

अन्न सेवन/खरेदी करण्यासाठी सुपर मार्केट्सची आक्रमक उत्तेजना  

दरवर्षी २० अब्ज छापील जाहिरात पत्रिका नागरिकांच्या घरी धाडण्यात येतात: खरेदी केलेल्या दुसऱ्या वस्तूवर  ५०% सूट, ३०% लगेच सूट, दोनच्या सेटवर २०% सूट, २ खरेदी करा आणि १ विनामूल्य मिळवा, अंतिम बिलावर १०% सूट- मंगळवार ते रविवार पर्यंत... सुपर मार्केट्स मात्र कागदाच्या या प्रचंड उधळपट्टीचे समर्थन करतात (दरवर्षी, प्रति व्यक्ती ४० किलोग्रॅम). यासाठी त्यांचा युक्तिवाद असा की साधारणतः ५० % फ्रेंच लोक या जाहिरात पत्रिका वाचतात आणि त्यापैकी एक तृतीयांश या जाहीरांतींतील सवलतींनुसार आपली खरेदी करतात [2]. यात लहान मुलांना देखील लक्ष्य साधले जाते. खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींद्वारे आणि विशेषतः व्हिडिओंद्वारे त्यांना सहजतेने आकर्षित केले जाते. २०१६ साली संमत केलेला गॅटोलिन (Gattolin law) कायदा सार्वजनिक टेलिव्हिजनवरील मुलांच्या कार्यक्रमांदरम्यान व्यावसायिक जाहिरातींवर बंदी घालतो. मात्र ही बंदी केवळ सरकारी दूरसंचार वाहिन्यांपुरती मर्यादित आहे ज्यावर लहाने मुले त्यांच्या एकूण टीव्ही बघण्याच्या वेळेपैकी एक टक्क्याहून कमी वेळ घालवतात.

अश्या पद्धतीची आक्रमक जाहिरात ही आता कायमस्वरूपी आणि सर्वव्यापी झाली आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किंमती या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या श्रम आणि भांडवलाच्या प्रमाणाशी संबंधित नसून उत्पादक बाजारात किती माल विक्रीसाठी ठेवू शकतात याने ठरतात. अन्नपदार्थ नाशवंत असल्याने त्यांची त्वरित विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. त्यामुळे सुपर मार्केट्सच्या या कायमस्वरूपी सवलती अन्नाचे अतिउत्पादन आणि अन्नाची नासाडी यांची दुसरी बाजू दर्शवतात. 

अन्न नासाडी विरोधी कायदे

२०१६ मध्ये फ्रेंच सरकारने २०२५ पर्यंत अन्नाचा अपव्यय निम्म्याने कमी करण्याचे घोषित केले. विशेषत: मोठ्या सुपर मार्केट्सना त्यांची न विकलेली उत्पादने नष्ट न करता ती सामाजिक संस्थांना दान करण्यास बाध्य केले. दुसरीकडे, खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या बहाण्याने, सुपरमार्केटच्या कार पार्किंगमधील कचरा पेटीमधून अन्न घेण्यास मात्र अद्याप मनाई आहे! तथापि, २०१५ पासून ज्या उत्पादनांचा कालावधी समाप्त (expired) झाला आहे ती उचलणे ही चोरी मानली जात नाही. यातून या प्रश्नाबाबत कायद्याचा बुजरेपणाच स्पष्ट होतो.

अन्नाच्या नासाडीविरोधातील लढा हा राजकीय आणि सामाजिक प्राधान्याचा विषय बनवण्याची तातडीने गरज आहे.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

 

Fight against food waste in France

 

 

Despite the fact that France is the leading agricultural power in the European Union, every year a third of food is wasted in the country. Faced with the aggressive and incessant incitement to consumption on the part of supermarkets the “anti-food waste” laws are proving to be timid. Here is a summary of an article from Le Monde Diplomatique of September 2021 [1]. 

France, a major agricultural power in the European Union 

France provides a fifth of Europe's agriculture production. It is a net exporter of many foodstuffs such as cereals, sugar, dairy products, meat, etc. Even in the field of organic farming, France already has the second largest farming area in Europe. It also boasts of an efficient transport and distribution network, connecting its territory. 

33% of agricultural production wasted 

The amount of food wasted every year in France amounts to 10 million tons. In other words, a third of agricultural production is lost somewhere between the farm and the food plate. The food products whose prices have collapsed are thrown in the dustbin, so are the spoiled and the unsold ones. According to the Ecological Transition Agency the responsibility of food wastage can be attributed as: producers (32%), processors (21%), distributors (14%) and consumers (33%). A consumer wastes an average of 30 kilograms of food each year. Not only do these losses cost 16 billion euros per year but also a great deal of resources – land, oil, water – are unnecessarily utilized to produce, transport and process the waste. 

The incentive to consume 

Every year 20 billion printed advertising pamphlets, mainly for mass distribution, clutter mailboxes: 50% off on the second product purchased, 30% instant discount, 20% off on the set of two, Buy 2 get 1 free, 10% off on the final bill from Tuesday to Sunday inclusive... The super markets justify this massive consumption of paper (40 kilograms per year and per person) by arguing that half of French people consult these pamphlets and that a third of them would choose their products according to the discounts offered [2]. Children (who are easily influenced) are also exposed to food advertisements, especially via videos. The 2016 Gattolin law, concerning the ban on commercial advertising during children's programs on public television only concerns public channels, which represent less than 1% of children's screen time. 

The aggressive advertisement has become quasi permanent and ubiquitous. Prices no longer correspond to the quantity of labor and capital necessary for production but to the stocks that manufacturers manage to put on the market. These must be disposed of quickly since foodstuffs are perishable. The permanent discount reflects the other side of food overproduction and food waste. 

Anti-food waste laws 

In 2016 the French government undertook to reduce the food waste by half by 2025. In particular by obliging large super markets to not destroy their unsold products but to give them to associations. On the other hand, on the pretext of protecting private property, it is still forbidden to rummage through a supermarket dustbin as the car parking is private! However, picking expired products has not been considered theft since 2015. The regulation is clearly timid. 

It is high time to make the fight against food waste a matter of political and societal priority.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

Lutte contre le gaspillage alimentaire en France

 

Bien que la France soit la première puissance agricole de l'Union européenne, chaque année un tiers de la nourriture est gaspillée dans le pays. Face à l'incitation agressive et incessante à la consommation de la part des supermarchés, les lois « anti-gaspillage alimentaire » se montrent timides. Voici un résumé d'un article du Monde Diplomatique de septembre 2021 [1].

La France, grande puissance agricole de l'Union européenne

La France fournit un cinquième de la production agricole européenne. Elle est un exportateur net de nombreuses denrées comme les céréales, le sucre, les produits laitiers, la viande, etc. Même dans le domaine de l'agriculture biologique, la France possède déjà la deuxième plus grande surface agricole d'Europe. Elle dispose également d'un réseau de transport et de distribution performant, reliant son territoire.

Le tiers de la production agricole gâché

La quantité d’aliments gâchés tous les ans en France s’élève à dix millions de tonnes. Soit le tiers de la production agricole, perdue quelque part entre le champ et l’assiette. On se débarrasse des denrées dont le cours s’est effondré, on benne des invendus, on jette des provisions gâtées. Selon l’Agence de la transition écologique, producteurs (32 %), transformateurs (21 %), distributeurs (14 %) et consommateurs (33 %) s’en partagent la responsabilité. Un consommateur gaspille en moyenne trente kilogrammes chaque année. Non seulement ces pertes coûtent 16 milliards d’euros par an, mais on prélève inutilement quantité de ressources — terres, pétrole, eau — pour produire, transporter et traiter les déchets.

L’incitation à la consommation

Tous les ans, vingt milliards de prospectus imprimés — majoritairement pour la grande distribution — encombrent les boîtes aux lettres : 50 % sur le deuxième produit acheté, 30 % de réduction immédiate, - 20 % sur le lot de deux, 2 achetés + 1 offert, 10 % sur tout le magasin du mardi au dimanche inclus... Les distributeurs justifient cette consommation massive de papier (quarante kilogrammes par an et par personne) en arguant que la moitié des Français consultent ces catalogues et qu’un tiers d’entre eux choisiraient leurs produits selon les réductions proposées [2]. Les enfants, consommateurs influençables, sont également exposés aux publicités alimentaires, surtout par vidéo. La loi Gattolin de 2016, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, ne concerne que les chaînes publiques, qui représentent moins de 1 % du temps d’exposition aux écrans des enfants.

La promotion est devenue permanente et générale. Les prix ne correspondent plus à la quantité de travail et de capital nécessaire à la production, mais aux stocks que les industriels parviennent à mettre sur le marché et qui doivent être écoulés rapidement — car les denrées sont périssables. Le rabais permanent, l’autre face de la surproduction alimentaire et du gaspillage…

Les lois « anti-gaspillage alimentaire »

En 2016, l’État s’est engagé à réduire le gâchis de moitié d’ici à 2025, en obligeant notamment les gros distributeurs à ne plus détruire leurs invendus, mais à les donner aux associations. De l’autre côté, au prétexte de protéger la propriété privée, il est toujours interdit de fouiller dans une poubelle de supermarché, le parking étant privé. Pourtant, la récupération de produits périmés, elle, ne relève plus du vol depuis 2015 ! La régulation est clairement timide.

Il est grand temps de faire la lutte contre le gaspillage alimentaire une question de priorité politique et sociétale.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

फ्रांस में खाद्य पदार्थ की बर्बादी के खिलाफ लड़ाई

  

फ़्रांस यूरोपीय संघ में अग्रणी कृषि शक्ति होने के बावजूद, हर साल उसका एक तिहाई आहार बर्बाद हो जाता है। फ़्रांस में "खाद्य बर्बादी विरोधी" कानून हैं, लेकिन वे सुपरमार्केट के खपत के लिए आक्रामक उकसावे का सामना करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। सितंबर २०२१ में Le Monde Diplomatique में प्रकाशित एक लेख का यह सारांश है [1] ।

फ्रांस, यूरोपीय संघ में एक प्रमुख कृषि शक्ति

फ्रांस यूरोप के कुल कृषि उत्पादन का लगभग २०% उत्पादन करता है। अनाज, चीनी, दूध उत्पाद, मांस आदि। यह देश अतिरिक्त उत्पादन करके इन चीजोंका निर्यात करता है। फ्रांस जैविक खेती में भी अग्रणी है। फ्रांस का यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा, इसका कुशल परिवहन और वितरण संजाल (network) देश के सभी क्षेत्रों को जोड़ता है।

33% कृषि उत्पादन बर्बाद

फ्रांस हर साल १० मिलियन टन अन्नसामग्री  बर्बाद करता है। दूसरे शब्दों में, कृषि उपज का एक तिहाई हिस्सा खेत और भोजन की थाली के बीच कहीं बर्बाद हो जाता है। जिन खाद्य पदार्थों की कीमतें गिर गई हैं उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, साथ ही खराब होने वाले या बिना बिके खाद्य पदार्थ भी। इकोलॉजिकल ट्रान्झिशन एजन्सीनुसार (Ecological Transition Agency) के अनुसार, अन्न के खराब होने की जिम्मेदारी इस प्रकार है: उत्पादक (३२%), संसाधक (२१%), वितरक (१४%) और उपभोक्ता (३३%)। फ्रांस में, हर साल, एक उपभोक्ता औसतन ३० किलोग्राम भोजन बर्बाद करता हैं। इस अपव्यय से सालाना १६ अरब यूरो का नुकसान होता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, इस बर्बाद हुए अन्न के लिए बहुत सारे संसाधन - भूमि, तेल, पानी - का अनावश्यक रूप से कूड़ा उत्पादन, परिवहन और प्रसंस्करण (processing) के लिए बेकार में उपयोग किया जाता है।

खाद्य पदार्थ खरीद के लिए सुपरमार्केटों का आक्रामक प्रोत्साहन

हर साल २० अरब मुद्रित पत्रिका नागरिकों के घरों में भेजे जाते हैं: खरीदे गए दूसरे सामान पर ५०% छूट, तुरंत ३०% छूट, दो सेट पर २०% छूट, २ खरीदें और १ निःशुल्क प्राप्त करें, अंतिम बिल पर १०% छूट - मंगलवार से रविवार तक। हलाकि सुपरमार्केट कागज के इस विशाल अपव्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ४० किलो) का समर्थन करते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि लगभग ५०% फ्रांसीसी लोग इन विज्ञापन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, और उनमें से एक तिहाई इन्हे पढ़कर अपनी खरीद तय करते हैं [2]। यह विज्ञापन छोटे बच्चों को भी निशाना बनाता है। बच्चे खाद्य पदार्थोंके विज्ञापनों से और विशेष रूप से वीडियो से आसानी से आकर्षित होते हैं। २०१६ में पारित गैटोलिन कानून (Gattolin law), सरकारी टेलीविजन पर बच्चों के कार्यक्रमों के दौरान व्यावसायिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, प्रतिबंध सरकारी दूरसंचार चैनलों तक ही सीमित है, जहाँ बच्चे अपने कुल टीवी देखने के समय का एक प्रतिशत से भी कम समय व्यतीत करते हैं।

इस प्रकार का आक्रामक विज्ञापन अब स्थायी और सर्वव्यापी हो गया है। बाजार में वस्तुओं की कीमतें उत्पाद के लिए आवश्यक श्रम और पूंजी की मात्रा से संबंधित नहीं हैं। बल्कि वह अब उत्पादक कितने माल को बिक्री के लिए बाजार में रख सकते हैं इससे तय होती है। खाद्य पदार्थ नश्वर (perishable) होने वाले होते हैं और उन्हें तुरंत निपटाने की आवश्यकता होती है। तो सुपरमार्केट की ये स्थायी छूट अन्न के अतिउत्पादन और अन्न की बर्बादी के दूसरे पक्ष की ओर इशारा करती है। 

खाद्य अपव्यय विरोधी कानून

२०१६ में, फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की कि २०२५ तक खाद्य अपव्यय को आधा कर दिया जाएगा। विशेष रूप से बड़े सुपरमार्केट को अपने बिना बिके उत्पादों को नष्ट किए बिना सामाजिक संगठनों को दान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर, निजी संपत्ति की रक्षा के बहाने, सुपरमार्केट के कार पार्क में कूड़ेदान से खाना लेना अभी भी मना है! हालाँकि, २०१५ से जो उत्पादन निश्वासित (expired) हो चुके है उन्हें उठाना चोरी नहीं माना जाता है। यह सब स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर कानून की कायरता को दर्शाता है।

खाद्य अपव्यय के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकता का विषय बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

 

Quand le numérique détruit la planète

 

Longtemps, l’idée d’une industrie numérique propre car « immatérielle » a dominé les esprits. Contre les géants du pétrole et de l’automobile, la Silicon Valley semblait l’alliée naturelle des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Le recours au télétravail pendant la crise Covid a renforcé cette croyance. Pourtant, cette illusion commence à se dissiper. Voici un résumé d’un article du Monde Diplomatique du mois d’octobre 2021, qui révèle le coût environnemental exorbitant du secteur des hautes technologies [1].

La pollution digitale est colossale

L’industrie numérique mondiale consomme tant d’eau, de matériaux et d’énergie que son empreinte représente trois fois celle d’un pays comme la France ou le Royaume-Uni. Les technologies digitales consomment aujourd’hui 10 % de l’électricité produite dans le monde (or la principale source d’énergie utilisée pour produire du courant n’est autre que le charbon !) et rejettent près de 4 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO₂), soit un peu moins du double du secteur civil aérien mondial [2].

La porte d’Internet

Les dommages causés à l’environnement commencent avec les milliards d’interfaces (tablettes, ordinateurs, smartphones) qui nous ouvrent la porte d’Internet. Ils continuent avec les données que nous produisons à chaque instant : transportées, stockées, traitées dans de vastes infrastructures consommatrices de ressources et d’énergie, ces informations permettront de créer de nouveaux contenus digitaux pour lesquels il faudra… toujours plus d’interfaces ! Et la 5G aggrave ce problème.

« Material Input Per Service Unit » (MIPS)

Le « Material Input Per Service unit » (MIPS) est une méthode inédite de calcul de l’impact matériel de nos modes de consommation. Elle mesure la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d’un produit ou d’un service [3].

Concrètement, le MIPS évalue l’ensemble des ressources mobilisées et déplacées durant la fabrication, l’utilisation et le recyclage d’un vêtement, d’une bouteille de jus d’orange, d’un tapis, d’un smartphone… Tout y passe : les ressources renouvelables (végétaux) ou non (minerais), les mouvements de terrain générés par des travaux agricoles, l’eau et les produits chimiques consommés, etc.

On peut également mesurer le MIPS d’un service, ou d’une action de consommation : 1 kilomètre en voiture et une heure de télévision mobilisent respectivement 1 et 2 kilogrammes de ressources. Une minute au téléphone en « coûte » 200 grammes. Quant à un SMS, il « pèse » 632 grammes. Dès qu’une technologie est impliquée, le MIPS est plus élevé. Les technologies numériques le prouvent bien, compte tenu du grand nombre de métaux qu’elles contiennent, en particulier des métaux rares difficiles à extraire du sous-sol. Ainsi, un ordinateur de 2 kilogrammes mobilise, entre autres, 22 kilogrammes de produits chimiques, 240 kilogrammes de combustible et 1,5 tonne d’eau claire [4]. Le MIPS d’une télévision varie de 200 à 1 000/1, c’est-à-dire : 200 à 1000 grammes de ressources par gramme de produit fini. Celui d’un smartphone est de 1 200/1 (183 kilogrammes de matières premières pour 150 grammes de produit fini). Mais c’est le MIPS d’une puce électronique qui bat tous les records : 32 kilogrammes de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un ratio de 16 000/1 ! 

Les gigantesques centres de données et leur « redondance »

Le plus grand centre de données de la planète s’étend dans la ville de Langfang, à une heure de voiture au sud de Pékin, sur près de 600 000 mètres carrés, c’est-à-dire la surface de… 110 terrains de football ! La consommation des centres de données en eau et électricité, nécessaires pour refroidir les machines, croît d’autant plus que les fournisseurs de services mettent tout en œuvre pour éviter ce que l’on appelle, dans l’industrie, un « noir complet » : la panne générale, due à un défaut d’alimentation électrique, une fuite d’eau dans le système de climatisation, un bug informatique… Dans un contexte sans cesse plus concurrentiel, de nombreuses sociétés d’hébergement s’engagent à ce que leurs infrastructures fonctionnent 99,995 % du temps, soit seulement vingt-six minutes d’indisponibilité du service par an. Et pour cela, elles pratiquent la « redondance », en construisant plusieurs serveurs présents souvent sur des continents différents. Par exemple, lors d’une conférence donnée en 2010, des ingénieurs de Google auraient expliqué que la messagerie Gmail était dupliquée six fois ! L’industrie est donc hantée de « serveurs zombies », aussi gloutons que les autres. Certains centres de données, surdimensionnés mais trop peu utilisés, peuvent gaspiller jusqu’à 90% de l’électricité qu’ils reçoivent.

Un Internet exploité par et pour les Robots

Internet modèle un monde où l’activité humaine stricto sensu n’est plus la seule à occuper l’univers numérique. « Les ordinateurs et objets communiquent entre eux sans intervention humaine. La production de données n’est plus cantonnée à une action de notre part », confirme Mike Hazas, professeur à l’université britannique de Lancaster [5].

Aujourd’hui, plus de 40 % de l’activité en ligne provient d’automates ou de personnes payées pour générer une attention factice. « Trolls », « botnets » et « spambots » envoient des courriers indésirables, amplifient des rumeurs sur les réseaux sociaux ou exagèrent la popularité de certaines vidéos. Dans le secteur de la finance, la spéculation automatisée représente 70 % des transactions mondiales et jusqu’à 40 % de la valeur des titres échangés. Nous basculons d’un réseau utilisé par et pour les humains à un Internet exploité par, voire pour, les machines.

La nouvelle génération et le numérique

De nos jours, une nouvelle génération se lève pour « sauver la planète », traîner des États en justice pour inaction climatique et replanter des arbres. Elle est vent debout contre le plastique, la consommation de viande, et les voyages en avion. Simultanément, ce sont les jeunes qui recourent davantage que les autres au commerce en ligne, à la réalité virtuelle et au « gaming ».

Malgré son apparence évanescente, le numérique est paradoxalement celui qui, plus que les autres, nous confrontera aux limites physiques et biologiques de notre maison commune.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.

 

 

 

पृथिवीचा डिजिटल विनाश

 

गेल्या कित्येक वर्षांत लोकमानसात डिजिटल वा संगणकीय जग हे आभासी (virtual) असल्याने स्वच्छ किंवा  प्रदूषणमुक्त असल्याचा समज होता. त्यामुळे खनिज तेल आणि ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांच्या बलाढ्य लॉबींपुढे सिलिकॉन व्हॅली ही तर जणू जागतिक प्रदूषणविरोधी लढ्यातील एक नैसर्गिक सहयोगीच भासायची. कोविड संक्रमणाच्या काळात बऱ्याच मोठ्या संख्येने लोकांनी घरून लॅपटॉपवर काम केल्याने हा विश्वास आणखी दृढ झाला. मात्र हा भ्रम आता हळूहळू नाहीसा होतो आहे. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्राची पर्यावरण संहारातील भूमिका ऑक्टोबर २०२१ च्या ‘ल मोंद दिप्लोमातिक’ (Le Monde Diplomatique) मधील एका लेखात विस्ताराने मांडली आहे [1]. त्या लेखाचा हा सारांश.

अगडबंब डिजिटल प्रदूषण 

जागतिक डिजिटल उद्योगाचा पाणी, द्रव्ये (materials) आणि ऊर्जेचा वापर इतका प्रचंड आहे की फ्रान्स किंवा इंग्लंड या सारख्या देशांच्या याचं घटकांच्या (वार्षिक) वापराच्या तुलनेत तो तिप्पट आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आज जगातील एकूण उपलब्ध विजे पैकी १० % वीज वापरतात (आणि हे जगजाहीर आहे की वीज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणार्‍या ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत हा कोळसा आहे!). जगात एकूण उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडच्या तुलनेत  डिजिटल उदयोगांमुळे उत्सर्जित होणारा कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) हा जवळजवळ ४ % आहे, जो जागतिक नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या प्रदूषणाच्या दुप्पटीपेक्षा किंचित कमी आहे! [2].

इंटरनेटचे प्रवेशद्वार

पर्यावरणाच्या हानीची सुरवात ही आपल्यासाठी इंटरनेटचेची दारे उघडणाऱ्या अब्जावधी इंटरफेसेसपासून (टॅब्लेट, संगणक, स्मार्टफोन्स इत्यादी) सून सुरू होते  आणि हा विनाश आपण प्रत्येक क्षणागणिक तयार करत असलेल्या डेटासह पुढेच सुरू राहतो. ह्या डेटाच्या वहनासाठी (transport), साठवणुकीसाठी (storage) तसेच वरील प्रक्रियेसाठी (processing) अगडबंब पायाभूत सुविधा (infrastructure) वापरल्या जातात; त्यांच्यासाठी प्रचंड संसाधने (resources) आणि ऊर्जा लागते. त्यानंतरच ह्या डेटाचा वापर करून नवीन डिजिटल सामग्री (content) तयार करणे शक्य होते आणि त्यासाठी पुन्हा नव्याने लागतात अधिक इंटरफेसेस! ५G या नव्या मोबाईल तंत्रज्ञानाने तर ही परिस्थिती आणखीच बिकट होते.

“प्रति सेवा एककासाठी लागणारे द्रव्य” (Material Input Per Service unit - MIPS)

“सेवा एककासाठी लागणारे द्रव्य” (Material Input Per Service unit - MIPS) ही आपल्या उपभोगसवयींचा (खरेदी, उपभोगी सेवा-वापर, इत्यादी) एकूण भौतिक परिणाम (material impact) किती हे मोजण्यासाठीची  एक नवी पद्धत आहे. ‘मिप्स’ (MIPS) हा मापदंड उत्पादन किंवा उपभोगी सेवा निर्माण करण्यासाठी लागलेल्या संसाधनांचे (resources) प्रमाण मोजतो [3].

मिप्स एखादे कापड, संत्र्याच्या रसाची बाटली, चादर, मोबाईल, इत्यादी  अशा कुठल्याही वस्तूच्या निर्मिती, वापर आणि पुनर्वापरासाठी (recycling) आवश्यक असलेल्या सर्व संसाधनांचे मूल्यांकन करतो. यात बऱ्याच गोष्टींचा समावेश होतो. वनस्पतींसारख्या अक्षय (renewable) संसाधनांचा अथवा खनिजांसारख्या  क्षय (non-renewable) संसाधनांचा वापर, शेतकामामुळे होणारी जमिनीची उलथापालथ, पाणी आणि रासायनिक उत्पादनांचा वापर इत्यादींची मिप्स मोजणी करता येणे आता शक्य आहे.

आपण एखाद्या वस्तूच्या खरेदीचे किंवा एखाद्या सेवेच्या (service) उपभोगाचे देखील मिप्स मोजू शकतो. उदाहरणार्थ कारने १ किलोमीटरचा प्रवास करणे आणि एक तास टेलिव्हिजन बघणे यासाठी अनुक्रमे १ आणि २ किलोग्रॅम संसाधने (resources) खर्ची होतात. फोनवर एक मिनिट बोलण्याची "किंमत" ही २०० ग्रॅम संसाधने इतकी आहे. एका एसएमएसचे "वजन" हे ६३२ ग्रॅम आहे. एखाद्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होताच, लागलीच त्या वस्तू /सेवेचे मिप्सवाढते. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे सहजपणे लक्षात येते. कारण यात मोठ्या प्रमाणातधातूंचा वापर होतो; विशेषत: दुर्मिळ धातू जे जमिनीतून काढणे कठीण असते. उदारहरणार्थ २ किलोग्राम वजनाच्या संगणक (लॅपटॉप) निर्मितीसाठी, इतर अनेक गोष्टींबरोबरच, मुख्यत्वे २२ किलोग्राम रासायनिक उत्पादने, २४० किलोग्रॅम इंधन आणि १.५ टन स्वच्छ पाणी लागते [४]. टेलिव्हिजनचा मिप्स २०० ते १०००/१ श्रेणीत (range) पडतो; म्हणजे तयार उत्पादनाच्या प्रति ग्रॅम निर्मितीसाठी २०० ते १००० ग्रॅम संसाधने लागतात. एका स्मार्टफोनचा मिप्स हा १२००/१ इतका आहे  कारण १५० ग्रॅम च्या स्मार्टफोनसाठी १८३ किलोग्रॅम इतका कच्चा माल लागतो.  परंतु मिप्सचे सगळे विक्रम मोडले जातात ते एका इलेक्ट्रॉनिक चिपच्या निर्मितीने. २ ग्रॅम इंटिग्रेटेड सर्किटसाठी (integrated circuit), ३२ किलोग्रॅम संसाधने, म्हणजेच १६०००/१ असे प्रचंड गुणोत्तर!

अजस्त्र डेटा सेंटर आणि त्यांचा अतिरेक

पृथ्वीवरील सर्वात मोठे डेटा सेंटर हे चीनमधील लांगफांग (Langfang) शहरात आहे.  हे शहर बीजिंगच्या दक्षिणेस एक तासाच्या अंतरावर आहे. हे डेटा सेंटर सुमारे ६००००० चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे; म्हणजे जणू ११० फुटबॉल मैदानांएवढे! या डेटासेंटरमध्ये मशीन्स थंड करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि विजेचा वापर अधिकाधिक वाढत आहे. याचे कारण असे की या सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या "संपूर्ण ब्लॅकआउट” (complete blackout) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या स्थितीला टाळण्यासाठी शक्य ते सर्व करतात. "संपूर्ण ब्लॅकआउट” हा उद्भवण्याची कारणे असू शकतात, विद्युत पुरवठ्यातील बिघाड, वातानुकूलित यंत्रणेतील पाण्याची गळती, कॉम्प्युटर बिघाड (bug) अशी अनेक करणे असू शकतात. ते टाळण्यासाठी दिवसेंदिवस वाढत्या स्पर्धात्मक परिस्थितीत या कंपन्या त्यांची यंत्रणा ९९.९९५ % चालावी अशीस्च धडपड करतात (म्हणजे दरवर्षी केवळ २६ मिनिटांचा व्यत्यय). परंतु यासाठी ते अतिरिक्ततेचा (redundancy) अवलंब  करतात. यात अनेक सर्व्हर्सची  निर्मिती केली जाते, जी सहसा वेगवेगळ्या खंडांवर स्थापित केलेली असतात. उदाहरणार्थ, २०१० मधील एका  चर्चासत्रात ‘गूगलच्या’ अभियंत्यांनी स्पष्टपणे कबूल केले की त्यांची ‘जीमेल्ची’ (Gmail) मेसेजिंग सेवा सहा वेळा प्रतिलिपीत (डुप्लिकेट) केली गेली होती! म्हणजे थोडक्यात की तुमच्या जीमेलच्या अकाउंटमधील माहिती जगातल्या सहा वेगवेगळ्या डेटा सेंटर वर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा उद्योग जणू  भुताटकीसारख्या सर्व्हर्सने ("झोम्बी सर्व्हर" /zombie servers) ने पछाडला आहे आणि इतर उद्योगधंद्यांप्रमाणेच याचाही ऊर्जा वापर मोठा आहे. या डेटा सेन्टर्सचा आकार प्रचंड मोठा असतो आणि यातील बऱ्याचशा डेटा सर्व्हर्सचा उपयोग क्वचितच केला जातो. त्यामुळे यापैकी काही तर त्यांना उपलब्ध झालेल्या विजेच्या ९० % पर्यंत वीज वाया घालवू शकतात.

रोबोट्सद्वारे आणि रोबोट्ससाठी चालवले जाणारे इंटरनेट

इंटरनेटची रचना अशी आहे की इथे मानवीय हस्तक्षेपाला वावच नाही. ब्रिटीश युनिव्हर्सिटी ऑफ लँकेस्टरचे प्रोफेसर माईक हजास (Mike Hazas) पुष्टी करतात की “संगणक आणि वस्तू या मानवी हस्तक्षेपाशिवाय एकमेकांशी संवाद साधत असतात. त्यामुळे डेटाची निर्मिती ही यापुढे केवळ मानवी कृतीपुरती मर्यादित नाही” [५].

आज ४० % पेक्षा जास्त ऑनलाइन क्रियाकलाप हा बॉट्स (bots) किंवा पैसे देऊन लोकांकडून बोगस किंवा दिशाभूल करणारे संदेश धाडण्यासाठी होतो. ट्रोल्स (Trolls), बॉटनेटस (botnets) आणि स्पॅमबॉट्स (spambots) बोगस मेसेजेस पाठवतात, सोशल मीडियातील अफवा पसरवतात किंवा विशिष्ट व्हिडिओंची लोकप्रियता कृत्रिम रीतीने वाढवतात. आज आर्थिक क्षेत्रात जागतिक व्यवहारांमध्ये सॉफ्टवेअरद्वाररा स्वयंचलित सट्टेबाजीचा वाटा ७० % आहे आणि तो सिक्युरिटीजच्या (financial securities) व्यापाराच्या मूल्याच्या ४० % पर्यंत आहे. मानवांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आणि मानवांसाठी असलेल्या (इंटरनेट) नेटवर्कपासून आपण आता मशिनद्वारे चालवल्या जाणार्‍या आणि मशीनसाठी असणाऱ्या इंटरनेटकडे वळतो आहोत.

नवी पिढी आणि डिजिटल जग

आज जगभरात नवीन पिढी “पृथ्वी वाचवण्यासाठी” जागरूक होत आहे. ही तरुण मंडळी हवामान बदलाविरुद्धच्या (climate change) निष्क्रियतेबद्दल सरकारांना न्यायालयात खेचताहेत आणि मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्याच्या मोहिमेत स्वत:ला गुंतवीत आहेत. ही पिढी प्लास्टिक, मांसाहार आणि विमान प्रवासाच्याही निश्चितच विरोधात आहे. मात्र असे असतांना हीच तरुण पिढी इतरांपेक्षा ई-कॉमर्स, आभासी वास्तव (virtual reality) आणि ऑनलाईन “गेमिंग” सगळ्यात जास्त वापरते!

आश्चर्यकारक वाटत असले तरी इतर कशापेक्षाही हे डिजिटल जगच पृथ्वीच्या भौतिक आणि जैविक संसाधनावरचा ताण प्रचंड प्रमाणाने वाढवते आहे.

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.