फ्रान्स मध्ये अन्न नासाडीविरुद्ध लढा

 

 

फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील अग्रगण्य कृषी शक्ती असूनही दरवर्षी या देशात एक तृतीयांश अन्न वाया जाते. “अन्न कचरा विरोधी” कायदे आहेत मात्र सुपरमार्केटच्या उपभोगासाठी आक्रमक चिथावणीला (incitement to consumption) तोंड देण्यास ते  असमर्थ सिद्ध होत आहेत. सप्टेंबर २०२१ च्या Le Monde Diplomatique मध्ये प्रकाशित एका लेखाचा सारांश असा [1].

फ्रान्स, युरोपियन युनियनमधील एक प्रमुख कृषी शक्ती

फ्रान्स युरोपच्या एकूण कृषी उत्पादनापैकी २०% माल उत्पादित करतो. तृणधान्ये, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. चे अतिरिक्त उत्पादन करून तो त्याची निर्यात करतो. सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रातही फ्रान्स आघाडीवर. यासंदर्भात फ्रान्समध्ये युरोपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शेती क्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त, येथील  कार्यक्षम वाहतूक आणि वितरण जाळे देशातील सगळ्या प्रदेशांना जोडते.

३३% कृषी उत्पादन वाया

फ्रान्समध्ये दरवर्षी १० दशलक्ष टन अन्न वाया जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर एक तृतीयांश शेती उत्पादन शेत आणि अन्नाची थाळी यादरम्यान कुठेतरी वाया जाते.  ज्या खाद्यपदार्थांच्या किमती कोलमडल्या आहेत ते कचऱ्यात टाकले, त्याचप्रमाणे नासलेले किंवा विटलेले तसेच न विकले गेलेले पदार्थही फेकण्यात येतात. इकोलॉजिकल ट्रान्झिशन एजन्सीनुसार (Ecological Transition Agency) अन्नाच्या नासाडीची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे: उत्पादक (३२%), प्रक्रिया करणारे (२१%), वितरक (१४%) आणि ग्राहक (३३%). फ्रान्समध्ये एक ग्राहक दरवर्षी सरासरी ३० किलोग्रॅम अन्न वाया घालवतो. या नासाडीने होणार वार्षिक तोटा हा १६ अब्ज युरो आहे. पण इतकेच नव्हे तर ह्या वाया गेलेल्या अन्नासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने - जमीन, तेल, पाणी - कचरा निर्मिती, वाहतूक आणि प्रक्रिया करण्यासाठी अनावश्यकपणे वापरला जातो.

अन्न सेवन/खरेदी करण्यासाठी सुपर मार्केट्सची आक्रमक उत्तेजना  

दरवर्षी २० अब्ज छापील जाहिरात पत्रिका नागरिकांच्या घरी धाडण्यात येतात: खरेदी केलेल्या दुसऱ्या वस्तूवर  ५०% सूट, ३०% लगेच सूट, दोनच्या सेटवर २०% सूट, २ खरेदी करा आणि १ विनामूल्य मिळवा, अंतिम बिलावर १०% सूट- मंगळवार ते रविवार पर्यंत... सुपर मार्केट्स मात्र कागदाच्या या प्रचंड उधळपट्टीचे समर्थन करतात (दरवर्षी, प्रति व्यक्ती ४० किलोग्रॅम). यासाठी त्यांचा युक्तिवाद असा की साधारणतः ५० % फ्रेंच लोक या जाहिरात पत्रिका वाचतात आणि त्यापैकी एक तृतीयांश या जाहीरांतींतील सवलतींनुसार आपली खरेदी करतात [2]. यात लहान मुलांना देखील लक्ष्य साधले जाते. खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींद्वारे आणि विशेषतः व्हिडिओंद्वारे त्यांना सहजतेने आकर्षित केले जाते. २०१६ साली संमत केलेला गॅटोलिन (Gattolin law) कायदा सार्वजनिक टेलिव्हिजनवरील मुलांच्या कार्यक्रमांदरम्यान व्यावसायिक जाहिरातींवर बंदी घालतो. मात्र ही बंदी केवळ सरकारी दूरसंचार वाहिन्यांपुरती मर्यादित आहे ज्यावर लहाने मुले त्यांच्या एकूण टीव्ही बघण्याच्या वेळेपैकी एक टक्क्याहून कमी वेळ घालवतात.

अश्या पद्धतीची आक्रमक जाहिरात ही आता कायमस्वरूपी आणि सर्वव्यापी झाली आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किंमती या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या श्रम आणि भांडवलाच्या प्रमाणाशी संबंधित नसून उत्पादक बाजारात किती माल विक्रीसाठी ठेवू शकतात याने ठरतात. अन्नपदार्थ नाशवंत असल्याने त्यांची त्वरित विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. त्यामुळे सुपर मार्केट्सच्या या कायमस्वरूपी सवलती अन्नाचे अतिउत्पादन आणि अन्नाची नासाडी यांची दुसरी बाजू दर्शवतात. 

अन्न नासाडी विरोधी कायदे

२०१६ मध्ये फ्रेंच सरकारने २०२५ पर्यंत अन्नाचा अपव्यय निम्म्याने कमी करण्याचे घोषित केले. विशेषत: मोठ्या सुपर मार्केट्सना त्यांची न विकलेली उत्पादने नष्ट न करता ती सामाजिक संस्थांना दान करण्यास बाध्य केले. दुसरीकडे, खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या बहाण्याने, सुपरमार्केटच्या कार पार्किंगमधील कचरा पेटीमधून अन्न घेण्यास मात्र अद्याप मनाई आहे! तथापि, २०१५ पासून ज्या उत्पादनांचा कालावधी समाप्त (expired) झाला आहे ती उचलणे ही चोरी मानली जात नाही. यातून या प्रश्नाबाबत कायद्याचा बुजरेपणाच स्पष्ट होतो.

अन्नाच्या नासाडीविरोधातील लढा हा राजकीय आणि सामाजिक प्राधान्याचा विषय बनवण्याची तातडीने गरज आहे.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.