रशियन भाषिक अल्पसंख्यक आणि युरोपियन युनियनमधील एकीकरण
युरोपियन युनियन (EU) आपल्या सदस्य
देशांद्वारे लोकशाही तत्त्वांचा आदर होतो की नाही या बाबतीत पुरेशी दक्ष असते असा
एक सर्वसाधारण समज आहे. तथापि, लॅटव्हिया (Latvia), हा एक लहानसा बाल्टिक
देश (केवळ २ दशलक्ष लोकसंख्येचा)
त्याच्या जनसंख्येपैकी सुमारे १०% लोकांना "नागरिक" मानत नाही. या रशियन
भाषिक अल्पसंख्याक लोकसंख्येला मतदानाचा अधिकार नाही. आणि तरीही, हा देश अजूनही
युरोपियन युनियन ची आपली सदस्यता कायम ठेवू शकतो! दुसरीकडे, युरोपियन युनियन मधील
या देशाच्या समावेशाचे दोन मुख्य परिणाम म्हणजे : मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे
पश्चिम यूरोपियन देशांकडे होणारे निर्गमन आणि गंभीर वित्त कपात. असे असूनही, युरोपियन युनियन बाबत
प्रश्नचिन्ह उभे करणारे समाज किंवा राजकीय मत लॅटव्हियामध्ये जवळजवळ अस्तित्वात
नाही. डिसेंबर २०२१ च्या Le
Monde Diplomatique मधील लेखाचा सारांश असा [1].
रशियन भाषिक अल्पसंख्यक
१९९१ मध्ये स्वातंत्र्य
मिळाल्यापासून या माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताकातील रशियन भाषिक लोकसंख्या ही
दबावाखाली आहे. सोव्हिएत प्रजासत्ताकामार्फत १९४० च्या पहिल्या सामिलीकरणानंतर
लॅटव्हियामध्ये आलेले सर्व रहिवासी (बहुतेक रशियन, परंतु सोव्हिएत प्रजासत्ताकातील इत्तर सदस्य देशांतून आलेले ही) या नवीन
राष्ट्रात "बाहेरचे" मानले
गेलेत. एस्टोनियाने (Estonia) त्याच मार्गाचा
अवलंब केला, परंतु बेलारूस (Belarus) किंवा युक्रेनने (Ukraine) १९९१ नंतर आपल्या
संपूर्ण लोकसंख्येला नागरिकत्व दिले. लॅटव्हियामध्ये मात्र, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर परिभाषित केलेल्या नागरिकत्वाच्या व्याख्येतून ७००,००० लोक, किंवा त्यांच्या
लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश गटाला वगळण्यात आले.
अश्या व्यक्तींसाठी, १९९५ मध्ये, एका कायद्याने "अ-नागरिक" ही संकल्पना तयार केली (यात समावेश होतो
तो १९९२ पूर्वी इथे स्थायिक झालेल्या, दहा वर्षांहून अधिक
काळ वास्तव्य केलेल्या किंवा इथे जन्मलेल्या रहिवाशांचा). तीन वर्षांनंतर, एका नव्या कायद्याने त्यांना नागरिकत्व मिळणे सुलभ केले, परंतु २००४ मध्ये लॅटव्हिया युरोपियन युनियनमध्ये सामील झाल्यापासून हे
नैसर्गिकीकरण जवळपास थांबले आहे. आजही लॅटव्हियात १९०,५०० "अ-नागरिक" आहेत (ज्यामध्ये ६५% लोक स्वतःला रशियन म्हणून घोषित
करतात). अशा प्रकारे, १०% लोकसंख्येला
मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे (स्थानिक निवडणुकांपासून देखील) आणि
त्यांना काही विशिष्ट व्यवसाय (नागरी सेवा, वकील, नोटरी, फार्मासिस्ट इ.) नाकारले आहेत.
२०१२ मधील सार्वमत
२०१२ मध्ये, नागरिकांच्या
पुढाकाराने दहा हजार स्वाक्षर्‍या गोळा केल्यानंतर (संविधानातील एका तरतुदीनुसार
सार्वमत आयोजित करण्यासाठी ही एक अट आहे), रशियन भाषेला दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी सार्वमत आयोजित
करण्यात आले. देशातील सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या रशियन टेलिव्हिजन चॅनेलने बराच
प्रचार करूनही, ह्या मतदानाचा निकाल
"नाही" (७५% प्रतिकूल मते) असा आला. परंतु या विषयावर एक सार्वमत आयोजित करण्यात आले, एवढ्यानेही लॅटव्हियन
राजकारणात सुरुंग उडाला.
अलिकडच्या काही वर्षांत, युरोपिअन कौन्सिलच्या
असेंब्लीने लॅटव्हियाला नागरी सेवेत रशियन भाषिकांच्या सामिलीकरणास आणि अल्पसंख्याक भाषांच्या शिक्षणास
प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक ठराव पारित केले. तथापि, लॅटव्हियातील २०१८ च्या शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा कायदे या निर्देशांकडे
जवळपास दुर्लक्ष करतात. या कायद्यांनुसार, २०२२ पासून सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण संपूर्णपणे केवळ लॅटव्हियन भाषेत
असेल. त्यामुळे सोव्हिएत काळापासून वारशाने मिळालेली शालेय बहुभाषिकता (रशियन, लाटव्हियन आणि काही
इतर अल्पसंख्याक भाषा, जसे की पोलिश) इतिहास
जमा होईल.
पश्चिम यूरोपियन देशांकडे होणारे निर्गमन
लॅटव्हियाने १९९१ पासून, आपली जवळजवळ एक
तृतीयांश लोकसंख्या गमावली आहे. जर वाढता मृत्यू दर आणि मंदावलेला जन्मदर या
लोकसंख्येतील घट होण्यामागील मुख्य कारणे असतील, तर पश्चिम युरोपीय देशांकडे होणारे नागरिकांचे स्थलांतर यातील एक तृतीयांश घट
दर्शवतात. २००१ पासून, लॅटव्हियातील जवळपास तीन हजार गावे नकाशावरून पुसून टाकली गेली आहेत (म्हणजे
एकूण खेड्यांपैकी ३२%) [२]. आणि त्यामुळे
सरकारला प्रादेशिक प्रशासकीय विभागाची पुनर्रचना करणे भाग पडले.
पश्चिम युरोपीय देशांकडे
(विशेषकरून आयर्लंडकडे [३]) होणाऱ्या नागरिकांच्या स्थलांतराची काही मुख्य कारणे
अशी: २००७ मध्ये शेंजेन (Schengen) क्षेत्रात विलीनीकरण,
२००८ च्या आर्थिक संकटानंतरची कठोर वित्त-कापणी (खाजगी क्षेत्रातील पगारात ३०%
कपात, सार्वजनिक क्षेत्रात, GDP च्या १५% इतकी कपात, किमान वेतनात २०% कपात, इत्यादी.) कारणीभूत
आहेत. इतके मोठे धक्के लागूनही, लॅटव्हियामध्ये कोणतेही युरोपिअन युनिअन विरोधी असे राजकीय पक्ष नाहीत किंवा
युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याने उद्भवलेल्या नकारात्मक परिणामांची सार्वजनिक
चर्चा नाही.
युरोपियन लोकशाहीच्या कुटुंबात
"परत" येण्याची सामाजिक किंमत मोजूनही, लॅटव्हियाने आपली एक "लहान देश" म्हणून गणना स्वीकारली आहे असे
दिसते. आणि त्यामुळे, या देशासाठी
स्वातंत्र्य प्राप्ती ही निव्वळ सत्ता हस्तांतर, एव्ह्ड्यावरच मर्यादित होते. रशियाशी आपले संबंध तोडून, फार भारी किंमत
मोजूनही त्याने यूरोपशी आलिंगन देणे स्वीकारले आहे.
[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/12/RICHARD/64141
[2] Sintija Ambote, « Cette
année, vingt-cinq villages ont été rayés de la liste des localités, mais tous
ne sont pas vides », LSM, Riga, 8 novembre 2018.
[3] Lire Philippe Rekacewicz et
Ieva Rucevska, « Aucun vent de panique, mais… », Le Monde diplomatique,
septembre 2009.
No comments:
Post a Comment