जेव्हा सरकार गायब होण्यासाठी पैसे खर्च करते....

« Le Monde Diplomatique » हे हातावर मोजता येतील इतक्या उर्वरित स्वतंत्र फ्रेंच नियतकालिकांपैकी एक असेआहे. त्यांच्या नोव्हेंबर २०२१ च्या आवृत्तीत मी “Quand l’Etat paie pour disparaître” (जेव्हा सरकार गायब  होण्यासाठी पैसे खर्च करते) या शीर्षकाचा एक अतिशय माहितीपूर्ण लेख वाचला [1]. या लेखात फ्रेंच सरकार आपल्या अनेक सार्वजनिक सेवांच्या पूर्तीसाठी सढळपणे कंत्राटदार कंपन्यांची (सल्लागार आणि सेवा कंपन्या), "चांगल्या गुणवत्तेसाठी, अधिक लवचिकता आणि कमी खर्चासाठी" नेमणूक करून या सेवांचे कसे नुकसान करते आहे याविषयी लिहिले आहे. या लेखाचा थोडक्यात सारांश असा...

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि खाजगीकरणाचा परीघ 

सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी खाजगी संस्थांना नियुक्त करण्याची प्रथा फ्रेंच राजेशाहीच्या  काळापासून आहे. उदाहरणार्थ, १७ व्या शतकात फ्रेंच राजसत्तेने जलवाहतूक कालव्यांच्या बांधकामासाठी खाजगी कंपन्यांचा आधार घेतला होता. तर १९ व्या शतकात रेल्वे, सार्वजनिक पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, इत्यादी सेवा कंत्राटदार कंपन्यांच्या मार्फत पुरवल्या जात होत्या. 

१९३० आणि १९५० च्या दशकात या प्रघाताने वळण घेतले आणि वीज ग्रीड, गॅस, रेल्वे इत्यादी सेवांचे प्रशासन आणि विपणन नवीन, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या हाती घेतले. मात्र, १९७० च्या दशकातील अमेरिकेत तसेच इंग्लंडमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या « New Public Management » या विचारधारेने प्रवृत्त होऊन १९८० च्या दशकात फ्रान्समध्ये खासगीकरणाचे पुनरुज्जीवन झाले. या धोरणाला चालना देण्यासाठी जी लोकप्रिय संज्ञा वापरण्यात आली ती म्हणजे « राज्य सुधारणा » (State Reforms). यात प्रामुख्याने समावेश होतो तो १९९७ पासून Air France आणि Highways (राजमार्ग) यांसारखे खाजगीकरणाचे मोठे प्रकल्प, तसेच राष्ट्राध्यक्ष Nicolas Sarkozy (२००७-२०१२) यांच्या « निवृत्त झालेल्या दोनपैकी एका सरकारी अधिकाऱ्याची बदलीभरती न करणे » या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची अंमलबजावणी यांचा.

अमेरिकन सल्लागार कंपन्यांचे वर्चस्व  

गेल्या काही वर्षांत, फ्रेंच सरकारमार्फत अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि विशेष करून McKinsey & Company आणि Boston Consulting Group (BCG) सारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरे तर याआधी या कंपन्यांना मजबूत प्रशासन नसलेल्या देशांना आपल्या सेवा देण्याची सवय होती. फ्रान्समध्ये सुरुवातीला थोड्याशा अनिच्छेनेच स्वागत केले गेले असले तरी अलीकडच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगी सल्लागार कंपन्यांची उपस्थिती सामान्य झाली आहे. त्यांच्या मुख्य उपक्रमांमध्ये राज्य मोहिमांसाठी धोरणे आणि कृती योजना तयार करणे, कायद्यांचा मसुदा तयार करणे, चालक परवाना सुधारणेशी संबंधित क्रियाकलाप, लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या संगणक अज्ञावलीचा (software) बदल, मास्क खरेदी आणि लसीकरण मोहिमांचे आयोजन, इत्यादींचा समावेश आहे.

सरकारी तिजोरीवर मोठा भार

सन २०१९ या आर्थिक वर्षासाठी जेव्हा फ्रेंच सरकारने खाजगी सल्लागार कंपन्यांवर खर्च केलेल्या रकमेची गोळाबेरीज केली, ज्यात स्थानिक नगरपालिका आणि सार्वजनिक रुग्णालये यांनी कंत्राटाने दिलेल्या करारांचा समावेश केला तर ही रक्कम १६० अब्ज युरो (160 Billion Euros) इतकी येते [2]. जी GDP [Gross Domestic Product - सकल प्रादेशिक उत्पादन] च्या ७% किंवा वार्षिक राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या २५% इतकी आहे! यातील दोन तृतीयांश रक्कम सार्वजनिक सेवांचे वितरण, जसे सार्वजनिक वाहतूक, जलव्यवस्थापन आदींवर खर्च करण्यात आली, तर उर्वरित रकमेत तज्ज्ञांचा सल्ला, व्यवस्थापन, स्वच्छता आदी सेवांचा समावेश आहे. मात्र इतकी प्रचंड रक्कम कधीही सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनली नाही आणि तसेच ही माहिती संसद सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे एप्रिल २०२२ मध्ये फ्रेंच अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असली तरी अद्याप हा निवडणुकीचा विषय बनलेला नाही. 

शिवाय, सार्वजनिक कंपन्यांना खाजगी सल्लागार संस्थांच्या सेवांसाठी २० % व्हॅट द्यावा लागतो [2]. हा खर्च अंतर्गतरित्या पूर्ती केलेल्या सार्वजनिक सेवांना लागू होत नाही. खाजगी संस्थांच्या अवलंबनात बहुतेकवेळा "ज्ञान हस्तांतरणचा" (knowledge transfer) खर्च देखील येतो [2]. तसेच, अशी उदाहरणे आहेत जिथे वेगवेगळ्या प्रदेशातील सार्वजनिक यंत्रणा आपापसात कौशल्ये आणि तज्ञ कर्मचारी यांचा उपयोग करून घेऊ शकतील. परंतु खाजगी क्षेत्राच्या अवलंबनाने ह्या शक्यता नाकारल्या जातात [2].

निष्कर्ष

• आरोग्य, सुरक्षा आणि प्रशासन यासारख्या प्रमुख विभागांसाठी खाजगी सल्लागार संस्थांचा वापर केल्याने सरकारची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य नष्ट होते. त्यामुळे केवळ हे विभागाचं नव्हे तर सरकार सुद्धा मौल्यवान माहिती, अनुभवी कर्मचारी आणि धोरणात्मक दृष्टी गमावतात.

• सार्वजनिक क्षेत्राकडे सरकारमार्फत जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष आणि त्याला आपल्या मुख्य कौशल्यांपासून वंचित केल्या गेल्याने, खाजगी क्षेत्राकडे सोपवलेल्या कामांची देखरेख करण्याची त्याची क्षमता (तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय दोन्ही) बाधित होते. याचा परिणाम असा की नागरिकांना निकृष्ट आणि अकार्यक्षम सेवां प्राप्त होतात. 

• सार्वजनिक कंपन्यांना खाजगी सल्लागार संस्थांच्या सेवांसाठी २० % व्हॅट द्यावा लागतो. खाजगी संस्थांच्या अवलंबनाने बहुतेकदा "ज्ञान हस्तांतरणचा" (knowledge transfer) खर्च देखील येतो त्याचप्रमाणे सार्वजनिक यंत्रणांचा आपापसात कौशल्ये आणि तज्ञ कर्मचाऱ्यांचा उपयोग करण्याचा पर्यायही नाहीसा होतो. 

• बर्याचश्या सेवापुरतींसाठी नागरिक परदेशातून कार्यरत असलेल्या ग्राहक सेवाकेंद्र कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात असतात आणि त्यांना परदेशातील उपकंत्राटदारांमार्फत उपलब्ध केलेल्या सेवांचा सामना करावा लागतो. यात अनेकदा नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सेवा प्रदान करण्यासाठी जबाबदार निर्णयकर्त्यांचा अभाव असतो.

• खाजगी, मध्यस्थ संस्थांच्या विपूल अवलंबनाने सार्वजनिक क्षेत्राच्या कार्य आणि प्रतिसाद क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात बाधा येते. याचा कर्मचाऱ्यांच्या प्रेरक हेतूवर (motivation) नकारात्मक परिणाम होतो.

• सार्वजनिक सेवांची पूर्ती कंत्राटदारांमार्फत करण्याच्या निर्णयाचे तांत्रिक आणि अर्थसंकल्पीय असे दोन्ही परिणाम आहेत. ज्यामुळे प्रारंभिक स्थितीत परत येणे विलक्षण कठीण होते. प्रत्यक्षात, एकदा एखाद्या विशिष्ट सेवेसाठी अंदाजपत्रकात कपात करून कंत्राटदार कंपन्यांची निवड केली तर ही स्थिती बदलून पूर्ववत परिस्थितीत परत येणे आणि त्यासाठी भविष्यातील अंदाजपत्रकांमध्ये अधिक रक्कम नियोजित करणे जवळजवळ अशक्य होते.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे "पुन्हा-आंतरिकीकरण" करण्यासाठी बर्‍याचदा सुरवातीपासून ज्ञान आणि कौशल्यांची पुनर्बांधणी करावी लागते. यात सरकारचे मोठे नुकसान होते. जर कंत्राटदारी १०, १५ किंवा काही प्रकरणांत ४० वर्षे पूर्वीची असेल तर ते कार्य अधिकच क्लिष्ट होते.

संदर्भ :

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/11/BONTEMPS/64030

[2] «160 Md€ d’externalisation par an : comment la puissance publique sape sa capacité d’agir [https://lib.umso.co/lib_ufoFEvhlRMwflNFx/6qxn1ssrizzmsk3b.pdf]» (PDF), Nos services publics, avril 2021.