फ्रान्स मध्ये अन्न नासाडीविरुद्ध लढा

 

 

फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील अग्रगण्य कृषी शक्ती असूनही दरवर्षी या देशात एक तृतीयांश अन्न वाया जाते. “अन्न कचरा विरोधी” कायदे आहेत मात्र सुपरमार्केटच्या उपभोगासाठी आक्रमक चिथावणीला (incitement to consumption) तोंड देण्यास ते  असमर्थ सिद्ध होत आहेत. सप्टेंबर २०२१ च्या Le Monde Diplomatique मध्ये प्रकाशित एका लेखाचा सारांश असा [1].

फ्रान्स, युरोपियन युनियनमधील एक प्रमुख कृषी शक्ती

फ्रान्स युरोपच्या एकूण कृषी उत्पादनापैकी २०% माल उत्पादित करतो. तृणधान्ये, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस इ. चे अतिरिक्त उत्पादन करून तो त्याची निर्यात करतो. सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रातही फ्रान्स आघाडीवर. यासंदर्भात फ्रान्समध्ये युरोपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शेती क्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त, येथील  कार्यक्षम वाहतूक आणि वितरण जाळे देशातील सगळ्या प्रदेशांना जोडते.

३३% कृषी उत्पादन वाया

फ्रान्समध्ये दरवर्षी १० दशलक्ष टन अन्न वाया जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर एक तृतीयांश शेती उत्पादन शेत आणि अन्नाची थाळी यादरम्यान कुठेतरी वाया जाते.  ज्या खाद्यपदार्थांच्या किमती कोलमडल्या आहेत ते कचऱ्यात टाकले, त्याचप्रमाणे नासलेले किंवा विटलेले तसेच न विकले गेलेले पदार्थही फेकण्यात येतात. इकोलॉजिकल ट्रान्झिशन एजन्सीनुसार (Ecological Transition Agency) अन्नाच्या नासाडीची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे आहे: उत्पादक (३२%), प्रक्रिया करणारे (२१%), वितरक (१४%) आणि ग्राहक (३३%). फ्रान्समध्ये एक ग्राहक दरवर्षी सरासरी ३० किलोग्रॅम अन्न वाया घालवतो. या नासाडीने होणार वार्षिक तोटा हा १६ अब्ज युरो आहे. पण इतकेच नव्हे तर ह्या वाया गेलेल्या अन्नासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधने - जमीन, तेल, पाणी - कचरा निर्मिती, वाहतूक आणि प्रक्रिया करण्यासाठी अनावश्यकपणे वापरला जातो.

अन्न सेवन/खरेदी करण्यासाठी सुपर मार्केट्सची आक्रमक उत्तेजना  

दरवर्षी २० अब्ज छापील जाहिरात पत्रिका नागरिकांच्या घरी धाडण्यात येतात: खरेदी केलेल्या दुसऱ्या वस्तूवर  ५०% सूट, ३०% लगेच सूट, दोनच्या सेटवर २०% सूट, २ खरेदी करा आणि १ विनामूल्य मिळवा, अंतिम बिलावर १०% सूट- मंगळवार ते रविवार पर्यंत... सुपर मार्केट्स मात्र कागदाच्या या प्रचंड उधळपट्टीचे समर्थन करतात (दरवर्षी, प्रति व्यक्ती ४० किलोग्रॅम). यासाठी त्यांचा युक्तिवाद असा की साधारणतः ५० % फ्रेंच लोक या जाहिरात पत्रिका वाचतात आणि त्यापैकी एक तृतीयांश या जाहीरांतींतील सवलतींनुसार आपली खरेदी करतात [2]. यात लहान मुलांना देखील लक्ष्य साधले जाते. खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींद्वारे आणि विशेषतः व्हिडिओंद्वारे त्यांना सहजतेने आकर्षित केले जाते. २०१६ साली संमत केलेला गॅटोलिन (Gattolin law) कायदा सार्वजनिक टेलिव्हिजनवरील मुलांच्या कार्यक्रमांदरम्यान व्यावसायिक जाहिरातींवर बंदी घालतो. मात्र ही बंदी केवळ सरकारी दूरसंचार वाहिन्यांपुरती मर्यादित आहे ज्यावर लहाने मुले त्यांच्या एकूण टीव्ही बघण्याच्या वेळेपैकी एक टक्क्याहून कमी वेळ घालवतात.

अश्या पद्धतीची आक्रमक जाहिरात ही आता कायमस्वरूपी आणि सर्वव्यापी झाली आहे. बाजारातील वस्तूंच्या किंमती या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या श्रम आणि भांडवलाच्या प्रमाणाशी संबंधित नसून उत्पादक बाजारात किती माल विक्रीसाठी ठेवू शकतात याने ठरतात. अन्नपदार्थ नाशवंत असल्याने त्यांची त्वरित विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते. त्यामुळे सुपर मार्केट्सच्या या कायमस्वरूपी सवलती अन्नाचे अतिउत्पादन आणि अन्नाची नासाडी यांची दुसरी बाजू दर्शवतात. 

अन्न नासाडी विरोधी कायदे

२०१६ मध्ये फ्रेंच सरकारने २०२५ पर्यंत अन्नाचा अपव्यय निम्म्याने कमी करण्याचे घोषित केले. विशेषत: मोठ्या सुपर मार्केट्सना त्यांची न विकलेली उत्पादने नष्ट न करता ती सामाजिक संस्थांना दान करण्यास बाध्य केले. दुसरीकडे, खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करण्याच्या बहाण्याने, सुपरमार्केटच्या कार पार्किंगमधील कचरा पेटीमधून अन्न घेण्यास मात्र अद्याप मनाई आहे! तथापि, २०१५ पासून ज्या उत्पादनांचा कालावधी समाप्त (expired) झाला आहे ती उचलणे ही चोरी मानली जात नाही. यातून या प्रश्नाबाबत कायद्याचा बुजरेपणाच स्पष्ट होतो.

अन्नाच्या नासाडीविरोधातील लढा हा राजकीय आणि सामाजिक प्राधान्याचा विषय बनवण्याची तातडीने गरज आहे.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

 

Fight against food waste in France

 

 

Despite the fact that France is the leading agricultural power in the European Union, every year a third of food is wasted in the country. Faced with the aggressive and incessant incitement to consumption on the part of supermarkets the “anti-food waste” laws are proving to be timid. Here is a summary of an article from Le Monde Diplomatique of September 2021 [1]. 

France, a major agricultural power in the European Union 

France provides a fifth of Europe's agriculture production. It is a net exporter of many foodstuffs such as cereals, sugar, dairy products, meat, etc. Even in the field of organic farming, France already has the second largest farming area in Europe. It also boasts of an efficient transport and distribution network, connecting its territory. 

33% of agricultural production wasted 

The amount of food wasted every year in France amounts to 10 million tons. In other words, a third of agricultural production is lost somewhere between the farm and the food plate. The food products whose prices have collapsed are thrown in the dustbin, so are the spoiled and the unsold ones. According to the Ecological Transition Agency the responsibility of food wastage can be attributed as: producers (32%), processors (21%), distributors (14%) and consumers (33%). A consumer wastes an average of 30 kilograms of food each year. Not only do these losses cost 16 billion euros per year but also a great deal of resources – land, oil, water – are unnecessarily utilized to produce, transport and process the waste. 

The incentive to consume 

Every year 20 billion printed advertising pamphlets, mainly for mass distribution, clutter mailboxes: 50% off on the second product purchased, 30% instant discount, 20% off on the set of two, Buy 2 get 1 free, 10% off on the final bill from Tuesday to Sunday inclusive... The super markets justify this massive consumption of paper (40 kilograms per year and per person) by arguing that half of French people consult these pamphlets and that a third of them would choose their products according to the discounts offered [2]. Children (who are easily influenced) are also exposed to food advertisements, especially via videos. The 2016 Gattolin law, concerning the ban on commercial advertising during children's programs on public television only concerns public channels, which represent less than 1% of children's screen time. 

The aggressive advertisement has become quasi permanent and ubiquitous. Prices no longer correspond to the quantity of labor and capital necessary for production but to the stocks that manufacturers manage to put on the market. These must be disposed of quickly since foodstuffs are perishable. The permanent discount reflects the other side of food overproduction and food waste. 

Anti-food waste laws 

In 2016 the French government undertook to reduce the food waste by half by 2025. In particular by obliging large super markets to not destroy their unsold products but to give them to associations. On the other hand, on the pretext of protecting private property, it is still forbidden to rummage through a supermarket dustbin as the car parking is private! However, picking expired products has not been considered theft since 2015. The regulation is clearly timid. 

It is high time to make the fight against food waste a matter of political and societal priority.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

Lutte contre le gaspillage alimentaire en France

 

Bien que la France soit la première puissance agricole de l'Union européenne, chaque année un tiers de la nourriture est gaspillée dans le pays. Face à l'incitation agressive et incessante à la consommation de la part des supermarchés, les lois « anti-gaspillage alimentaire » se montrent timides. Voici un résumé d'un article du Monde Diplomatique de septembre 2021 [1].

La France, grande puissance agricole de l'Union européenne

La France fournit un cinquième de la production agricole européenne. Elle est un exportateur net de nombreuses denrées comme les céréales, le sucre, les produits laitiers, la viande, etc. Même dans le domaine de l'agriculture biologique, la France possède déjà la deuxième plus grande surface agricole d'Europe. Elle dispose également d'un réseau de transport et de distribution performant, reliant son territoire.

Le tiers de la production agricole gâché

La quantité d’aliments gâchés tous les ans en France s’élève à dix millions de tonnes. Soit le tiers de la production agricole, perdue quelque part entre le champ et l’assiette. On se débarrasse des denrées dont le cours s’est effondré, on benne des invendus, on jette des provisions gâtées. Selon l’Agence de la transition écologique, producteurs (32 %), transformateurs (21 %), distributeurs (14 %) et consommateurs (33 %) s’en partagent la responsabilité. Un consommateur gaspille en moyenne trente kilogrammes chaque année. Non seulement ces pertes coûtent 16 milliards d’euros par an, mais on prélève inutilement quantité de ressources — terres, pétrole, eau — pour produire, transporter et traiter les déchets.

L’incitation à la consommation

Tous les ans, vingt milliards de prospectus imprimés — majoritairement pour la grande distribution — encombrent les boîtes aux lettres : 50 % sur le deuxième produit acheté, 30 % de réduction immédiate, - 20 % sur le lot de deux, 2 achetés + 1 offert, 10 % sur tout le magasin du mardi au dimanche inclus... Les distributeurs justifient cette consommation massive de papier (quarante kilogrammes par an et par personne) en arguant que la moitié des Français consultent ces catalogues et qu’un tiers d’entre eux choisiraient leurs produits selon les réductions proposées [2]. Les enfants, consommateurs influençables, sont également exposés aux publicités alimentaires, surtout par vidéo. La loi Gattolin de 2016, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, ne concerne que les chaînes publiques, qui représentent moins de 1 % du temps d’exposition aux écrans des enfants.

La promotion est devenue permanente et générale. Les prix ne correspondent plus à la quantité de travail et de capital nécessaire à la production, mais aux stocks que les industriels parviennent à mettre sur le marché et qui doivent être écoulés rapidement — car les denrées sont périssables. Le rabais permanent, l’autre face de la surproduction alimentaire et du gaspillage…

Les lois « anti-gaspillage alimentaire »

En 2016, l’État s’est engagé à réduire le gâchis de moitié d’ici à 2025, en obligeant notamment les gros distributeurs à ne plus détruire leurs invendus, mais à les donner aux associations. De l’autre côté, au prétexte de protéger la propriété privée, il est toujours interdit de fouiller dans une poubelle de supermarché, le parking étant privé. Pourtant, la récupération de produits périmés, elle, ne relève plus du vol depuis 2015 ! La régulation est clairement timide.

Il est grand temps de faire la lutte contre le gaspillage alimentaire une question de priorité politique et sociétale.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.

फ्रांस में खाद्य पदार्थ की बर्बादी के खिलाफ लड़ाई

  

फ़्रांस यूरोपीय संघ में अग्रणी कृषि शक्ति होने के बावजूद, हर साल उसका एक तिहाई आहार बर्बाद हो जाता है। फ़्रांस में "खाद्य बर्बादी विरोधी" कानून हैं, लेकिन वे सुपरमार्केट के खपत के लिए आक्रामक उकसावे का सामना करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। सितंबर २०२१ में Le Monde Diplomatique में प्रकाशित एक लेख का यह सारांश है [1] ।

फ्रांस, यूरोपीय संघ में एक प्रमुख कृषि शक्ति

फ्रांस यूरोप के कुल कृषि उत्पादन का लगभग २०% उत्पादन करता है। अनाज, चीनी, दूध उत्पाद, मांस आदि। यह देश अतिरिक्त उत्पादन करके इन चीजोंका निर्यात करता है। फ्रांस जैविक खेती में भी अग्रणी है। फ्रांस का यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा, इसका कुशल परिवहन और वितरण संजाल (network) देश के सभी क्षेत्रों को जोड़ता है।

33% कृषि उत्पादन बर्बाद

फ्रांस हर साल १० मिलियन टन अन्नसामग्री  बर्बाद करता है। दूसरे शब्दों में, कृषि उपज का एक तिहाई हिस्सा खेत और भोजन की थाली के बीच कहीं बर्बाद हो जाता है। जिन खाद्य पदार्थों की कीमतें गिर गई हैं उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, साथ ही खराब होने वाले या बिना बिके खाद्य पदार्थ भी। इकोलॉजिकल ट्रान्झिशन एजन्सीनुसार (Ecological Transition Agency) के अनुसार, अन्न के खराब होने की जिम्मेदारी इस प्रकार है: उत्पादक (३२%), संसाधक (२१%), वितरक (१४%) और उपभोक्ता (३३%)। फ्रांस में, हर साल, एक उपभोक्ता औसतन ३० किलोग्राम भोजन बर्बाद करता हैं। इस अपव्यय से सालाना १६ अरब यूरो का नुकसान होता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, इस बर्बाद हुए अन्न के लिए बहुत सारे संसाधन - भूमि, तेल, पानी - का अनावश्यक रूप से कूड़ा उत्पादन, परिवहन और प्रसंस्करण (processing) के लिए बेकार में उपयोग किया जाता है।

खाद्य पदार्थ खरीद के लिए सुपरमार्केटों का आक्रामक प्रोत्साहन

हर साल २० अरब मुद्रित पत्रिका नागरिकों के घरों में भेजे जाते हैं: खरीदे गए दूसरे सामान पर ५०% छूट, तुरंत ३०% छूट, दो सेट पर २०% छूट, २ खरीदें और १ निःशुल्क प्राप्त करें, अंतिम बिल पर १०% छूट - मंगलवार से रविवार तक। हलाकि सुपरमार्केट कागज के इस विशाल अपव्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ४० किलो) का समर्थन करते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि लगभग ५०% फ्रांसीसी लोग इन विज्ञापन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, और उनमें से एक तिहाई इन्हे पढ़कर अपनी खरीद तय करते हैं [2]। यह विज्ञापन छोटे बच्चों को भी निशाना बनाता है। बच्चे खाद्य पदार्थोंके विज्ञापनों से और विशेष रूप से वीडियो से आसानी से आकर्षित होते हैं। २०१६ में पारित गैटोलिन कानून (Gattolin law), सरकारी टेलीविजन पर बच्चों के कार्यक्रमों के दौरान व्यावसायिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, प्रतिबंध सरकारी दूरसंचार चैनलों तक ही सीमित है, जहाँ बच्चे अपने कुल टीवी देखने के समय का एक प्रतिशत से भी कम समय व्यतीत करते हैं।

इस प्रकार का आक्रामक विज्ञापन अब स्थायी और सर्वव्यापी हो गया है। बाजार में वस्तुओं की कीमतें उत्पाद के लिए आवश्यक श्रम और पूंजी की मात्रा से संबंधित नहीं हैं। बल्कि वह अब उत्पादक कितने माल को बिक्री के लिए बाजार में रख सकते हैं इससे तय होती है। खाद्य पदार्थ नश्वर (perishable) होने वाले होते हैं और उन्हें तुरंत निपटाने की आवश्यकता होती है। तो सुपरमार्केट की ये स्थायी छूट अन्न के अतिउत्पादन और अन्न की बर्बादी के दूसरे पक्ष की ओर इशारा करती है। 

खाद्य अपव्यय विरोधी कानून

२०१६ में, फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की कि २०२५ तक खाद्य अपव्यय को आधा कर दिया जाएगा। विशेष रूप से बड़े सुपरमार्केट को अपने बिना बिके उत्पादों को नष्ट किए बिना सामाजिक संगठनों को दान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर, निजी संपत्ति की रक्षा के बहाने, सुपरमार्केट के कार पार्क में कूड़ेदान से खाना लेना अभी भी मना है! हालाँकि, २०१५ से जो उत्पादन निश्वासित (expired) हो चुके है उन्हें उठाना चोरी नहीं माना जाता है। यह सब स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर कानून की कायरता को दर्शाता है।

खाद्य अपव्यय के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकता का विषय बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/09/ELIE/63446

[2] Selon les sondages Nielsen et Ipsos.