Quand le numérique détruit la planète

 

Longtemps, l’idée d’une industrie numérique propre car « immatérielle » a dominé les esprits. Contre les géants du pétrole et de l’automobile, la Silicon Valley semblait l’alliée naturelle des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Le recours au télétravail pendant la crise Covid a renforcé cette croyance. Pourtant, cette illusion commence à se dissiper. Voici un résumé d’un article du Monde Diplomatique du mois d’octobre 2021, qui révèle le coût environnemental exorbitant du secteur des hautes technologies [1].

La pollution digitale est colossale

L’industrie numérique mondiale consomme tant d’eau, de matériaux et d’énergie que son empreinte représente trois fois celle d’un pays comme la France ou le Royaume-Uni. Les technologies digitales consomment aujourd’hui 10 % de l’électricité produite dans le monde (or la principale source d’énergie utilisée pour produire du courant n’est autre que le charbon !) et rejettent près de 4 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO₂), soit un peu moins du double du secteur civil aérien mondial [2].

La porte d’Internet

Les dommages causés à l’environnement commencent avec les milliards d’interfaces (tablettes, ordinateurs, smartphones) qui nous ouvrent la porte d’Internet. Ils continuent avec les données que nous produisons à chaque instant : transportées, stockées, traitées dans de vastes infrastructures consommatrices de ressources et d’énergie, ces informations permettront de créer de nouveaux contenus digitaux pour lesquels il faudra… toujours plus d’interfaces ! Et la 5G aggrave ce problème.

« Material Input Per Service Unit » (MIPS)

Le « Material Input Per Service unit » (MIPS) est une méthode inédite de calcul de l’impact matériel de nos modes de consommation. Elle mesure la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d’un produit ou d’un service [3].

Concrètement, le MIPS évalue l’ensemble des ressources mobilisées et déplacées durant la fabrication, l’utilisation et le recyclage d’un vêtement, d’une bouteille de jus d’orange, d’un tapis, d’un smartphone… Tout y passe : les ressources renouvelables (végétaux) ou non (minerais), les mouvements de terrain générés par des travaux agricoles, l’eau et les produits chimiques consommés, etc.

On peut également mesurer le MIPS d’un service, ou d’une action de consommation : 1 kilomètre en voiture et une heure de télévision mobilisent respectivement 1 et 2 kilogrammes de ressources. Une minute au téléphone en « coûte » 200 grammes. Quant à un SMS, il « pèse » 632 grammes. Dès qu’une technologie est impliquée, le MIPS est plus élevé. Les technologies numériques le prouvent bien, compte tenu du grand nombre de métaux qu’elles contiennent, en particulier des métaux rares difficiles à extraire du sous-sol. Ainsi, un ordinateur de 2 kilogrammes mobilise, entre autres, 22 kilogrammes de produits chimiques, 240 kilogrammes de combustible et 1,5 tonne d’eau claire [4]. Le MIPS d’une télévision varie de 200 à 1 000/1, c’est-à-dire : 200 à 1000 grammes de ressources par gramme de produit fini. Celui d’un smartphone est de 1 200/1 (183 kilogrammes de matières premières pour 150 grammes de produit fini). Mais c’est le MIPS d’une puce électronique qui bat tous les records : 32 kilogrammes de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un ratio de 16 000/1 ! 

Les gigantesques centres de données et leur « redondance »

Le plus grand centre de données de la planète s’étend dans la ville de Langfang, à une heure de voiture au sud de Pékin, sur près de 600 000 mètres carrés, c’est-à-dire la surface de… 110 terrains de football ! La consommation des centres de données en eau et électricité, nécessaires pour refroidir les machines, croît d’autant plus que les fournisseurs de services mettent tout en œuvre pour éviter ce que l’on appelle, dans l’industrie, un « noir complet » : la panne générale, due à un défaut d’alimentation électrique, une fuite d’eau dans le système de climatisation, un bug informatique… Dans un contexte sans cesse plus concurrentiel, de nombreuses sociétés d’hébergement s’engagent à ce que leurs infrastructures fonctionnent 99,995 % du temps, soit seulement vingt-six minutes d’indisponibilité du service par an. Et pour cela, elles pratiquent la « redondance », en construisant plusieurs serveurs présents souvent sur des continents différents. Par exemple, lors d’une conférence donnée en 2010, des ingénieurs de Google auraient expliqué que la messagerie Gmail était dupliquée six fois ! L’industrie est donc hantée de « serveurs zombies », aussi gloutons que les autres. Certains centres de données, surdimensionnés mais trop peu utilisés, peuvent gaspiller jusqu’à 90% de l’électricité qu’ils reçoivent.

Un Internet exploité par et pour les Robots

Internet modèle un monde où l’activité humaine stricto sensu n’est plus la seule à occuper l’univers numérique. « Les ordinateurs et objets communiquent entre eux sans intervention humaine. La production de données n’est plus cantonnée à une action de notre part », confirme Mike Hazas, professeur à l’université britannique de Lancaster [5].

Aujourd’hui, plus de 40 % de l’activité en ligne provient d’automates ou de personnes payées pour générer une attention factice. « Trolls », « botnets » et « spambots » envoient des courriers indésirables, amplifient des rumeurs sur les réseaux sociaux ou exagèrent la popularité de certaines vidéos. Dans le secteur de la finance, la spéculation automatisée représente 70 % des transactions mondiales et jusqu’à 40 % de la valeur des titres échangés. Nous basculons d’un réseau utilisé par et pour les humains à un Internet exploité par, voire pour, les machines.

La nouvelle génération et le numérique

De nos jours, une nouvelle génération se lève pour « sauver la planète », traîner des États en justice pour inaction climatique et replanter des arbres. Elle est vent debout contre le plastique, la consommation de viande, et les voyages en avion. Simultanément, ce sont les jeunes qui recourent davantage que les autres au commerce en ligne, à la réalité virtuelle et au « gaming ».

Malgré son apparence évanescente, le numérique est paradoxalement celui qui, plus que les autres, nous confrontera aux limites physiques et biologiques de notre maison commune.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.

 

 

 

पृथिवीचा डिजिटल विनाश

 

गेल्या कित्येक वर्षांत लोकमानसात डिजिटल वा संगणकीय जग हे आभासी (virtual) असल्याने स्वच्छ किंवा  प्रदूषणमुक्त असल्याचा समज होता. त्यामुळे खनिज तेल आणि ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांच्या बलाढ्य लॉबींपुढे सिलिकॉन व्हॅली ही तर जणू जागतिक प्रदूषणविरोधी लढ्यातील एक नैसर्गिक सहयोगीच भासायची. कोविड संक्रमणाच्या काळात बऱ्याच मोठ्या संख्येने लोकांनी घरून लॅपटॉपवर काम केल्याने हा विश्वास आणखी दृढ झाला. मात्र हा भ्रम आता हळूहळू नाहीसा होतो आहे. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्राची पर्यावरण संहारातील भूमिका ऑक्टोबर २०२१ च्या ‘ल मोंद दिप्लोमातिक’ (Le Monde Diplomatique) मधील एका लेखात विस्ताराने मांडली आहे [1]. त्या लेखाचा हा सारांश.

अगडबंब डिजिटल प्रदूषण 

जागतिक डिजिटल उद्योगाचा पाणी, द्रव्ये (materials) आणि ऊर्जेचा वापर इतका प्रचंड आहे की फ्रान्स किंवा इंग्लंड या सारख्या देशांच्या याचं घटकांच्या (वार्षिक) वापराच्या तुलनेत तो तिप्पट आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आज जगातील एकूण उपलब्ध विजे पैकी १० % वीज वापरतात (आणि हे जगजाहीर आहे की वीज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणार्‍या ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत हा कोळसा आहे!). जगात एकूण उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडच्या तुलनेत  डिजिटल उदयोगांमुळे उत्सर्जित होणारा कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) हा जवळजवळ ४ % आहे, जो जागतिक नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या प्रदूषणाच्या दुप्पटीपेक्षा किंचित कमी आहे! [2].

इंटरनेटचे प्रवेशद्वार

पर्यावरणाच्या हानीची सुरवात ही आपल्यासाठी इंटरनेटचेची दारे उघडणाऱ्या अब्जावधी इंटरफेसेसपासून (टॅब्लेट, संगणक, स्मार्टफोन्स इत्यादी) सून सुरू होते  आणि हा विनाश आपण प्रत्येक क्षणागणिक तयार करत असलेल्या डेटासह पुढेच सुरू राहतो. ह्या डेटाच्या वहनासाठी (transport), साठवणुकीसाठी (storage) तसेच वरील प्रक्रियेसाठी (processing) अगडबंब पायाभूत सुविधा (infrastructure) वापरल्या जातात; त्यांच्यासाठी प्रचंड संसाधने (resources) आणि ऊर्जा लागते. त्यानंतरच ह्या डेटाचा वापर करून नवीन डिजिटल सामग्री (content) तयार करणे शक्य होते आणि त्यासाठी पुन्हा नव्याने लागतात अधिक इंटरफेसेस! ५G या नव्या मोबाईल तंत्रज्ञानाने तर ही परिस्थिती आणखीच बिकट होते.

“प्रति सेवा एककासाठी लागणारे द्रव्य” (Material Input Per Service unit - MIPS)

“सेवा एककासाठी लागणारे द्रव्य” (Material Input Per Service unit - MIPS) ही आपल्या उपभोगसवयींचा (खरेदी, उपभोगी सेवा-वापर, इत्यादी) एकूण भौतिक परिणाम (material impact) किती हे मोजण्यासाठीची  एक नवी पद्धत आहे. ‘मिप्स’ (MIPS) हा मापदंड उत्पादन किंवा उपभोगी सेवा निर्माण करण्यासाठी लागलेल्या संसाधनांचे (resources) प्रमाण मोजतो [3].

मिप्स एखादे कापड, संत्र्याच्या रसाची बाटली, चादर, मोबाईल, इत्यादी  अशा कुठल्याही वस्तूच्या निर्मिती, वापर आणि पुनर्वापरासाठी (recycling) आवश्यक असलेल्या सर्व संसाधनांचे मूल्यांकन करतो. यात बऱ्याच गोष्टींचा समावेश होतो. वनस्पतींसारख्या अक्षय (renewable) संसाधनांचा अथवा खनिजांसारख्या  क्षय (non-renewable) संसाधनांचा वापर, शेतकामामुळे होणारी जमिनीची उलथापालथ, पाणी आणि रासायनिक उत्पादनांचा वापर इत्यादींची मिप्स मोजणी करता येणे आता शक्य आहे.

आपण एखाद्या वस्तूच्या खरेदीचे किंवा एखाद्या सेवेच्या (service) उपभोगाचे देखील मिप्स मोजू शकतो. उदाहरणार्थ कारने १ किलोमीटरचा प्रवास करणे आणि एक तास टेलिव्हिजन बघणे यासाठी अनुक्रमे १ आणि २ किलोग्रॅम संसाधने (resources) खर्ची होतात. फोनवर एक मिनिट बोलण्याची "किंमत" ही २०० ग्रॅम संसाधने इतकी आहे. एका एसएमएसचे "वजन" हे ६३२ ग्रॅम आहे. एखाद्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होताच, लागलीच त्या वस्तू /सेवेचे मिप्सवाढते. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे सहजपणे लक्षात येते. कारण यात मोठ्या प्रमाणातधातूंचा वापर होतो; विशेषत: दुर्मिळ धातू जे जमिनीतून काढणे कठीण असते. उदारहरणार्थ २ किलोग्राम वजनाच्या संगणक (लॅपटॉप) निर्मितीसाठी, इतर अनेक गोष्टींबरोबरच, मुख्यत्वे २२ किलोग्राम रासायनिक उत्पादने, २४० किलोग्रॅम इंधन आणि १.५ टन स्वच्छ पाणी लागते [४]. टेलिव्हिजनचा मिप्स २०० ते १०००/१ श्रेणीत (range) पडतो; म्हणजे तयार उत्पादनाच्या प्रति ग्रॅम निर्मितीसाठी २०० ते १००० ग्रॅम संसाधने लागतात. एका स्मार्टफोनचा मिप्स हा १२००/१ इतका आहे  कारण १५० ग्रॅम च्या स्मार्टफोनसाठी १८३ किलोग्रॅम इतका कच्चा माल लागतो.  परंतु मिप्सचे सगळे विक्रम मोडले जातात ते एका इलेक्ट्रॉनिक चिपच्या निर्मितीने. २ ग्रॅम इंटिग्रेटेड सर्किटसाठी (integrated circuit), ३२ किलोग्रॅम संसाधने, म्हणजेच १६०००/१ असे प्रचंड गुणोत्तर!

अजस्त्र डेटा सेंटर आणि त्यांचा अतिरेक

पृथ्वीवरील सर्वात मोठे डेटा सेंटर हे चीनमधील लांगफांग (Langfang) शहरात आहे.  हे शहर बीजिंगच्या दक्षिणेस एक तासाच्या अंतरावर आहे. हे डेटा सेंटर सुमारे ६००००० चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे; म्हणजे जणू ११० फुटबॉल मैदानांएवढे! या डेटासेंटरमध्ये मशीन्स थंड करण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी आणि विजेचा वापर अधिकाधिक वाढत आहे. याचे कारण असे की या सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या "संपूर्ण ब्लॅकआउट” (complete blackout) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या स्थितीला टाळण्यासाठी शक्य ते सर्व करतात. "संपूर्ण ब्लॅकआउट” हा उद्भवण्याची कारणे असू शकतात, विद्युत पुरवठ्यातील बिघाड, वातानुकूलित यंत्रणेतील पाण्याची गळती, कॉम्प्युटर बिघाड (bug) अशी अनेक करणे असू शकतात. ते टाळण्यासाठी दिवसेंदिवस वाढत्या स्पर्धात्मक परिस्थितीत या कंपन्या त्यांची यंत्रणा ९९.९९५ % चालावी अशीस्च धडपड करतात (म्हणजे दरवर्षी केवळ २६ मिनिटांचा व्यत्यय). परंतु यासाठी ते अतिरिक्ततेचा (redundancy) अवलंब  करतात. यात अनेक सर्व्हर्सची  निर्मिती केली जाते, जी सहसा वेगवेगळ्या खंडांवर स्थापित केलेली असतात. उदाहरणार्थ, २०१० मधील एका  चर्चासत्रात ‘गूगलच्या’ अभियंत्यांनी स्पष्टपणे कबूल केले की त्यांची ‘जीमेल्ची’ (Gmail) मेसेजिंग सेवा सहा वेळा प्रतिलिपीत (डुप्लिकेट) केली गेली होती! म्हणजे थोडक्यात की तुमच्या जीमेलच्या अकाउंटमधील माहिती जगातल्या सहा वेगवेगळ्या डेटा सेंटर वर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा उद्योग जणू  भुताटकीसारख्या सर्व्हर्सने ("झोम्बी सर्व्हर" /zombie servers) ने पछाडला आहे आणि इतर उद्योगधंद्यांप्रमाणेच याचाही ऊर्जा वापर मोठा आहे. या डेटा सेन्टर्सचा आकार प्रचंड मोठा असतो आणि यातील बऱ्याचशा डेटा सर्व्हर्सचा उपयोग क्वचितच केला जातो. त्यामुळे यापैकी काही तर त्यांना उपलब्ध झालेल्या विजेच्या ९० % पर्यंत वीज वाया घालवू शकतात.

रोबोट्सद्वारे आणि रोबोट्ससाठी चालवले जाणारे इंटरनेट

इंटरनेटची रचना अशी आहे की इथे मानवीय हस्तक्षेपाला वावच नाही. ब्रिटीश युनिव्हर्सिटी ऑफ लँकेस्टरचे प्रोफेसर माईक हजास (Mike Hazas) पुष्टी करतात की “संगणक आणि वस्तू या मानवी हस्तक्षेपाशिवाय एकमेकांशी संवाद साधत असतात. त्यामुळे डेटाची निर्मिती ही यापुढे केवळ मानवी कृतीपुरती मर्यादित नाही” [५].

आज ४० % पेक्षा जास्त ऑनलाइन क्रियाकलाप हा बॉट्स (bots) किंवा पैसे देऊन लोकांकडून बोगस किंवा दिशाभूल करणारे संदेश धाडण्यासाठी होतो. ट्रोल्स (Trolls), बॉटनेटस (botnets) आणि स्पॅमबॉट्स (spambots) बोगस मेसेजेस पाठवतात, सोशल मीडियातील अफवा पसरवतात किंवा विशिष्ट व्हिडिओंची लोकप्रियता कृत्रिम रीतीने वाढवतात. आज आर्थिक क्षेत्रात जागतिक व्यवहारांमध्ये सॉफ्टवेअरद्वाररा स्वयंचलित सट्टेबाजीचा वाटा ७० % आहे आणि तो सिक्युरिटीजच्या (financial securities) व्यापाराच्या मूल्याच्या ४० % पर्यंत आहे. मानवांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आणि मानवांसाठी असलेल्या (इंटरनेट) नेटवर्कपासून आपण आता मशिनद्वारे चालवल्या जाणार्‍या आणि मशीनसाठी असणाऱ्या इंटरनेटकडे वळतो आहोत.

नवी पिढी आणि डिजिटल जग

आज जगभरात नवीन पिढी “पृथ्वी वाचवण्यासाठी” जागरूक होत आहे. ही तरुण मंडळी हवामान बदलाविरुद्धच्या (climate change) निष्क्रियतेबद्दल सरकारांना न्यायालयात खेचताहेत आणि मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्याच्या मोहिमेत स्वत:ला गुंतवीत आहेत. ही पिढी प्लास्टिक, मांसाहार आणि विमान प्रवासाच्याही निश्चितच विरोधात आहे. मात्र असे असतांना हीच तरुण पिढी इतरांपेक्षा ई-कॉमर्स, आभासी वास्तव (virtual reality) आणि ऑनलाईन “गेमिंग” सगळ्यात जास्त वापरते!

आश्चर्यकारक वाटत असले तरी इतर कशापेक्षाही हे डिजिटल जगच पृथ्वीच्या भौतिक आणि जैविक संसाधनावरचा ताण प्रचंड प्रमाणाने वाढवते आहे.

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.

 

 

 

Digital destruction of the planet

 

For a long time, the idea of ​​a digital industry that was clean because it was "virtual" dominated people's minds. In contrast to the oil and automobile giants, Silicon Valley seemed the natural ally of policy makers to fight against global warming. The massive use of remote working during the Covid crisis has reinforced this belief. However, this illusion is beginning to dissipate. Here is a summary of an article published in Le Monde Diplomatique of October 2021 which reveals the exorbitant environmental cost of the high-tech sector [1].

Digital pollution is colossal

The global digital industry consumes so much water, materials and energy that its footprint is three times that of a country like France or the UK. Digital technologies today consume 10% of the electricity produced in the world (and the main source of energy used to produce electricity is none other than coal!) and reject nearly 4% of global carbon dioxide (CO₂) emissions, i.e. slightly less than double the global civil aviation sector [2].

The door to the Internet

The damage caused to the environment begins with the billions of interfaces (tablets, computers, smartphones, etc.) that open the door to the Internet. It continues with the data that we produce at every moment: transported, stored and processed in vast infrastructures that consume resources and energy. This information will then make it possible to create new digital content for which it will be necessary to have... again, more interfaces! Further, the onset of 5G makes this problem even worse.

« Material Input Per Service Unit » (MIPS)

The “Material Input Per Service unit” (MIPS) is a novel method for calculating the material impact of our consumption patterns. It measures the amount of resources needed to manufacture a product or service [3].

Concretely the MIPS evaluates all the resources mobilized and moved during the manufacture, use and recycling of a garment, a bottle of orange juice, a carpet, a smartphone... And there happens a lot: renewable resources (plants) or not (minerals), ground movements generated by agricultural work, water and chemical products consumed, etc.

We can also measure the MIPS of a service, or of a consumer activity: 1 kilometer by car and one hour of television mobilize respectively 1 and 2 kilograms of resources. A minute on the phone “costs” 200 grams. As for an SMS, it “weighs” 632 grams. As soon as a technology is involved, the MIPS is higher. Digital technologies prove this well, given the large number of metals they contain, especially rare metals that are difficult to extract from the ground. Thus, a 2-kilogram computer mobilizes, among other things, 22 kilograms of chemical products, 240 kilograms of fuel and 1.5 tons of clean water [4]. The MIPS of a television varies from 200 to 1000/1, that is to say: 200 to 1000 grams of resources per gram of finished product. That of a smartphone is 1,200/1 (183 kilograms of raw materials for 150 grams of finished product). But it is the MIPS of an electronic chip that breaks all records: 32 kilograms of material for a 2 gram integrated circuit, i.e. a ratio of 16,000/1! 

Huge data centers and their “redundancy”

The largest data center on the planet is in the city of Langfang in China, an hour's drive south of Beijing. This data center is spread over nearly 600,000 square meters, which is equivalent to 110 football grounds! The consumption of water and electricity by Data centers, needed to cool the machines is growing all the more as service providers do everything they can to avoid what is known in the industry as "complete blackout". It is a kind of a complete breakdown that could be linked to a fault in the electrical supply, a water leak in the air conditioning system, a computer bug, etc. In an increasingly competitive context, many hosting companies are committed to ensuring that their infrastructures operate 99.995% of the time, i.e. only 26 minutes of service unavailability per year. And for this they practice “redundancy”, by building several servers that are often present on different geographical locations belonging to different continents. For example, during a conference given in 2010 Google engineers reportedly explained that Gmail messaging was duplicated six times! The industry is therefore haunted by "zombie servers", as much energy consuming as the others. Some data centers, oversized but underused, can waste up to 90% of the electricity they receive.

An Internet operated by and for Robots

The Internet models a world where human activity in a strict sense is no longer the only one occupying the digital universe. Mike Hazas, professor at the British University of Lancaster confirms, “Computers and objects communicate with each other without human intervention. The production of data is no longer confined to an action on our part” [5].

Today, more than 40% of online activity comes from bots or people paid to generate bogus or misleading messages. Trolls, botnets and spambots send spam, amplify social media rumors or exaggerate the popularity of certain videos. In the financial sector, automated speculation accounts for 70% of global transactions and up to 40% of the value of securities traded. We are shifting from a network used by and for humans to an Internet operated by and even, for machines.

The youngsters and the digital world

Today, a new generation is rising up to “save the planet”. It takes states to tribunal for climate inaction and replants trees. This generation is clearly against plastic, meat consumption and air travel. Yet, it is this young generation that uses e-commerce, virtual reality and “gaming” more than others.

Despite its hazy appearance, the digital domain is paradoxically the one that more than the others, will confront us with the physical and biological limits of our mother earth.

 

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.

 

 

 

पृथ्वी का डिजिटल विनाश

 

पिछले कई वर्षों से, डिजिटल, कंप्यूटर की दुनिया को साफ या प्रदूषण मुक्त माना गया है क्योंकि यह आभासी (virtual) है। इसलिए शक्तिशाली तेल और ऑटोमोबाइल लॉबी के सामने, सिलिकॉन वैली प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक स्वाभाविक सहयोगी लगती थी।

इस विश्वास को कोविड संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने घर से, लैपटॉप पे ​​काम करके मजबूत किया। लेकिन यह भ्रम अब दूर हो रहा है। उच्च तकनीक क्षेत्र की पर्यावरणीय विनाश में ज़िम्मेदारी को अक्टूबर २०२१ के Le Monde Diplomatique के एक लेख में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है [1]। यह उस लेख का सारांश है।

अगदम्बा डिजिटल प्रदूषण

वैश्विक डिजिटल उद्योग में पानी, संसाधनों (material) और ऊर्जा का उपयोग इतना बड़ा है कि यह फ्रांस या इंग्लैंड जैसे देशों की खपत का तीन गुना है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियां आज दुनिया की १०% तक बिजली का उपयोग करती हैं (और यह सर्वविदित है कि कोयला बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत है!) डिजिटल उद्योगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) लगभग ४% है, जो वैश्विक नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रदूषण के दोगुने से थोड़ा कम है! [2]।

इंटरनेट का प्रवेश द्वार

पर्यावरण को नुकसान अरबों इंटरफेस (टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आदि) से शुरू होता है जो आपके लिए इंटरनेट के द्वार खोलते हैं। और यह विनाश उस डेटा के साथ जारी है जिसे हम हर पल बनाते हैं।

इस डेटा के परिवहन (transport), भंडारण (storage) और प्रसंस्करण (processing) के लिए अगदम्बा अवसंरचना (infrastructure) का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए विशाल संसाधनों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस डेटा का उपयोग करके नई डिजिटल सामग्री बनाना संभव होता है ... और इसके लिए और अधिक नए इंटरफेस की आवश्यकता है! 5G की नई मोबाइल तकनीक के साथ, यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है।ह

« Material Input Per Service Unit » (MIPS)

“Material Input Per Service unit” (MIPS) आपकी उपभोग की आदतों (खरीद, उपभोक्ता सेवा उपयोग, आदि) के कुल भौतिक प्रभाव (material impact) को मापने का एक नया तरीका है। यह मानदंड उत्पाद या उपभोक्ता सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों (resources) की मात्रा को मापता है [3]।

इसके विपरीत MIPS किसी भी वस्तु जैसे कपड़ा, संतरे के जूस की बोतल, चद्दर, मोबाइल आदि के निर्माण, उपयोग और पुनर्चक्रण (recycling) के लिए आवश्यक सभी संसाधनों का मूल्यांकन करता है। और इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं। नवीकरणीय (जैसे पौधे) या क्षय (गैर-नवीकरणीय - जैसे खनिज) संसाधनों का उपयोग, कृषि उथल-पुथल, पानी और रासायनिक उत्पादों का उपयोग आदि।

हम किसी वस्तु की खरीद या सेवा की खपत के लिए MIPS की गणना भी कर सकते हैं: जैसे कि कार से १ किलोमीटर की यात्रा करना और एक घंटे के लिए टेलीविजन देखना क्रमशः १ और २ किलोग्राम संसाधनों की लागत है। एक मिनट के लिए फोन पर बात करने की "लागत" २०० ग्राम संसाधन है। एक एसएमएस का "वजन" ६३२ ग्राम होता है। 

जैसे ही किसी तकनीक (technology)  का इस्तेमाल होता है, उस वस्तू/सर्विस का MIPS तुरंत बढ़ जाता है। डिजिटल तकनीक के मामले में, यह सहज स्पष्ट है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में धातुओं का उपयोग करता है। विशेष रूप से दुर्लभ धातुएं जिन्हें जमीन से निकालना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, २ किलो कंप्यूटर (लैपटॉप) के निर्माण के लिए, अन्य चीजों के अलावा, मुख्य रूप से २२ किलो रासायनिक उत्पाद, २४० किलो ईंधन और १.५  टन स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है [4]। टेलीविज़न का MIPS २०० से १०००/१  की सीमा में आता है, जिसका अर्थ है: तैयार उत्पाद के प्रति ग्राम उत्पादन के लिए २०० से १०००  ग्राम संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन का MIPS १२००/१  है (१५० ग्राम स्मार्टफोन के लिए १८३ किलो कच्चा माल लगता है!) लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चिप के बनने से सभी MIPS रिकॉर्ड टूट जाते हैं। २ ग्राम एकीकृत सर्किट के लिए, ३२ किलोग्राम संसाधन, जो कि १६०००/१ का एक बड़ा अनुपात है!

विशाल डेटा केंद्र और उनकी "अतिरिक्तता"

पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेटा सेंटर बीजिंग के दक्षिण में एक घंटे की ड्राइव पर चीनी शहर लैंगफैंग में है। डेटा सेंटर लगभग ६००,०००  वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग ११० फुटबॉल मैदान जितना है! डाटा सेंटरों के माध्यम से मशीनों को ठंडा करने के लिए आवश्यक पानी और बिजली का उपयोग दिनबदिन बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां "पूर्ण ब्लैकआउट" (complete blackout) नामक स्थिति से बचने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। यह एक प्रकार का "पूर्ण टूटना" (complete breakdown) है जो कि कई कारणों से हो सकता है जैसे: बिजली की कमी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पानी का रिसाव, कंप्यूटर की खराबी (bug), आदि। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के सामने, कई होस्टिंग कंपनियां (hosting companies) यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करती हैं कि उनका सिस्टम ९९.९९५% पर चले, जिसका अर्थ है की प्रति वर्ष केवल २६ मिनट का व्यवधान! और इसके लिए वे अतिरिक्तता (redundancy) का सहारा लेते हैं। इसमें कई सर्वर होते हैं जो आमतौर पर विभिन्न महाद्वीपों पर स्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए, २०१० की एक संगोष्ठी के दौरान, Google इंजीनियरों ने बताया कि Gmail संदेश सेवा को छह बार दोहराया (duplicate) गया था! नतीजतन, यह उद्योग "ज़ोंबी सर्वर" (zombie servers) से ग्रस्त है और अन्य उद्योगों की तरह, इसकी ऊर्जा खपत अधिक है। कुछ डेटा केंद्र, जो आकार में बहुत बड़े हैं लेकिन शायद ही कभी उपयोग किए जाते हैं, उपलब्ध बिजली का ९०% तक बर्बाद कर सकते हैं।

रोबोट द्वारा और रोबोट के लिए संचालित इंटरनेट

इंटरनेट की संरचना ऐसी है कि यहाँ अकेले मानवीय हस्तक्षेप मौजूद नहीं है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ़ लैंकेस्टर के प्रोफेसर माइक हाज़स (Mike Hazas) इस बात की पुष्टि करते हैं कि "कंप्यूटर और वस्तू (object) बिना मानवीय हस्तक्षेप के एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इसलिए, डेटा का निर्माण अब मानव गतिविधि तक सीमित नहीं है ”[5]। आज ४०% से अधिक ऑनलाइन गतिविधि बॉट (bots) द्वारा या लोगों को भुगतान करके फर्जी या भ्रामक संदेश भेजने के लिए की जाती है। ट्रोल (Trolls), बॉटनेट (botnets) और स्पैमबॉट फर्जी संदेश भेजते हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं या कृत्रिम रूप से कुछ वीडियो की लोकप्रियता बढ़ाते हैं। आज, वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक लेनदेन में स्वचालित सट्टेबाजी का हिस्सा ७०% और व्यापारिक प्रतिभूतियों (financial securities) के मूल्य का ४०% तक है। हम मानव से निर्मित और मानव के उपयोग के लिए इंटरनेट नेटवर्क से अब मशीन-चालित और मशीन के लिए इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं।

नई पीढ़ी और डिजिटल दुनिया

आज, दुनिया भर में एक नई पीढ़ी "पृथ्वी को बचाने" के लिए जाग रही है। ये युवा जलवायु परिवर्तन (climate change) के खिलाफ अपनी निष्क्रियता के लिए सरकारों को अदालत में ले जाते हैं और पेड़ लगाते हैं। यह पीढ़ी स्पष्ट रूप से प्लास्टिक, मांस और हवाई यात्रा का विरोध करती है। और फिर भी यह युवा पीढ़ी किसी और की तुलना में ई-कॉमर्स, आभासी वास्तविकता (virtual reality)  और ऑनलाइन "गेमिंग" का अधिक उपयोग करती है!

यह अजीब लग सकता है, लेकिन किसी और चीज से ज्यादा, यह डिजिटल दुनिया है जो पृथ्वी के भौतिक और जैविक संसाधनों पर तनाव बढ़ा रही है।

[1] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/10/PITRON/63595

[2] « Lean ICT : pour une sobriété numérique », op. cit.

[3] Michael Ritthoff, Holger Rohn et Christa Liedtke, « Calculating MIPS : Resource productivity of products and services » (PDF), Wuppertal Spezial 27e, Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, janvier 2002.

[4] Frédéric Bordage, Aurélie Pontal, Ornella Trudu, « Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? » (PDF), étude WeGreen IT réalisée en collaboration avec WWF France, octobre 2018.

[5] Mike Hazas, intervention à la conférence « Drowning in data — digital pollution, green IT, and sustainable access », EuroDIG, Tallinn (Estonie), 7 juin 2017.